महिलांचे लैंगिक छळविषयक विधेयक पुरुषविरोधी

कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देणारे प्रस्तावित विधेयक हे ‘पुरुषविरोधी’ आणि पुरुषांवर अन्याय करणारे असल्याचा आरोप ऑल इंडिया मेन्स वेल्फेअर असोसिएशन या स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे. हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आहे.
या संस्थेच्या मते, या विधेयकामध्ये एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासंदर्भात जी नियमावली निश्चित करण्यात आलेली आहे, ती पुरुषांना न्याय देऊ शकत नाही. लैंगिक छळाची चौकशी करण्यासाठी या विधेयकाच्या कलम ४ नुसार एक अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावयाची असून, तिचे अध्यक्षपद महिलेकडेच असेल. या समितीत, ‘महिलांविषयक कामाला वाहून घेतलेल्या’ किमान दोन महिलांचा समावेश असावा, अशी अटही या कलमात आहे. या अटीवरूनच ही समिती मूलत पुरुषविरोधी असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप संस्थेचे प्रमुख (मध्य भारत) राजेश वखारिया यांनी केला.
विधेयकाच्या सातव्या कलमात स्थानिक समितीच्या स्थापनेच्या तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यातही या समितीचे अध्यक्षपद ‘महिलांविषयक सामाजिक कामास वाहून घेतलेल्या प्रतिष्ठित महिले’कडे असावे आणि या समितीत ‘महिलांविषयक काम करणाऱ्या’ स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी असावेत असे म्हटलेले आहे. कोणत्याही समाजातील न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीश हे निपक्षपाती असावेत, असे तत्त्व आहे. मात्र या समित्यांमध्ये पुरुषविरोधी मानसिकता असलेले न्यायकर्ते नेमून या तत्त्वालाच हरताळ फासण्यात आला आहे, असेही वखारिया यांनी म्हटले आहे.