घाऊक प्रमाणात डिझेल खरेदी करणाऱ्या मच्छीमार संस्थांना लागू केलेली अन्याय्य दरवाढ मागे घेण्याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे संतप्त मच्छीमारांनी गेले दहा दिवस सुरू केलेले ‘मासेमारी बंद आंदोलन’ यापुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. दरम्यान येत्या मंगळवारी (५ फेब्रु.) वर्सोवा येथे मच्छीमार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली असून या बैठकीत  आंदोलनाची पुढील रूपरेषा ठरविण्यात येईल, असे लतीफ महालदार यांनी सांगितले.
खासगी उद्योगसमूह, महामंडळ, मच्छीमार संस्थांतर्फे तेल कंपन्यांकडून डिझेलची मोठय़ा प्रमाणात खरेदी केली जाते. या खरेदीवर गेल्या १७ जानेवारीपासून प्रति लिटर १२ रुपये ६५ पैसे एवढी दरवाढ केली आहे. कोकणासह मुंबईतील मच्छीमार सह. संस्थाही घाऊक प्रमाणात डिझेल खरेदी करून नाममात्र कमिशनवर त्याचे वितरण आपल्या मच्छीमार सभासदांना किरकोळ स्वरूपात करतात. मात्र ही बाब लक्षात न घेता तेल उत्पादक कंपन्यांनी खासगी उद्योग समूहाप्रमाणेच या मच्छीमार संस्थांसाठीही ही नवी दरवाढ लागू केली आहे. त्यामुळे २२० लिटरच्या एक बॅरलमागे सुमारे २ हजार ७०० रुपये एवढी प्रचंड वाढ झाली असून ही दरवाढ मच्छीमारांचे कंबरडे मोडणारी असून ती त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी करीत गेल्या २४ जानेवारीपासून मासेमारी बंद आंदोलन सुरू केले आहे. परिणामी गेल्या दहा दिवसांत कोकण किनारपट्टीतील हा मत्स्यव्यवसाय पूर्णत: ठप्प झाला असून, या काळात २० ते २५ कोटींचे नुकसान झाले आहे.
दरम्यान ही दरवाढ मागे घ्यावी यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व पेट्रोलियममंत्री  वीरप्पा मोईली यांची महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यांतील मच्छीमार संघटनांच्या नेत्यांनी भेट घेतली. मात्र त्यांच्याकडून दरवाढ मागे घेण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याने मच्छीमारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. दरवाढीबाबत सर्वमान्य निर्णय झाल्याशिवाय मासेमारीसाठी बोटी समुद्रात पाठवायच्या नाहीत आणि हे मासेमारी बंद आंदोलन सुरूच ठेवावयाचे, असा निर्धार मिरकरवाडा येथील आदर्श मच्छीमार सह. संस्थेच्या सभागृहात झालेल्या सर्व संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत  घेण्यात आला आहे.
दरम्यान आंदोलनाची पुढील रूपरेषा ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार कृती समितीची बैठक येत्या मंगळवारी होणार असल्याची माहिती महालदार यांनी दिली.