‘रस्ते खोदाईशुल्कातील वाढ शहरविकासाला हानिकारक ठरेल’

महापालिकेने रस्ते खोदाईसाठीचे शुल्क प्रतिमीटर सातशे रुपये या दराने वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवल्यामुळे शहराचा विकास थांबणार आहे. त्यामुळे शुल्क वाढीतून महसूल मिळवण्याचा हा प्रयत्न शहराच्या विकासालाच हानिकारक ठरेल, असे पत्र सोमवारी आयुक्तांना देण्यात आले.
महावितरण तसेच भारत संचार निगम यांच्यासह सर्व केबल व टेलिफोन कंपन्यांना शहरात केबल टाकण्यासाठी महापालिकेतर्फे परवानगी दिली जाते. या खोदकामामुळे रस्त्यांची दुरुस्ती व डांबरीकरण करावे लागते. त्यासाठी महापालिका संबंधित कंपन्यांकडून खोदाईशुल्क आकारते. हे शुल्क खासगी कंपन्यांसाठी प्रतिमीटर १,९०० रुपये इतके आहे, तर ‘महावितरण’कडून १,५०० रुपये प्रतिमीटर या दराने शुल्क घेतले जाते. मात्र, आता महावितरणसह सर्व खासगी कंपन्यांकडून २,६०० रुपये प्रतिमीटर या दराने शुल्क आकारावे, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
महापालिकेच्या या प्रस्तावाला सजग नागरिक मंचने आक्षेप घेतला असून अशाप्रकारे महावितरण व भारत संचार निगमकडून शुल्क आकारणीचा निर्णय झाल्यास पुणेकर अनेक पायाभूत सुविधा मिळवण्यापासून वंचित राहतील.
तसेच हा निर्णय शहराच्याही विकासाला मारक ठरेल, असे निवेदन सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी सोमवारी आयुक्तांना दिले.
महापालिकेने जो नवीन दर प्रस्तावित केला आहे त्यातून पाच कोटी रुपये अधिक मिळतील असा अंदाज आहे. मात्र, महापालिकेची मिळकतकर, पाणीपट्टी आणि भाडय़ाने दिलेल्या जागांची थकबाकी यांचा विचार केला तर ती थकबाकी एक हजार कोटी रुपये इतकी आहे. त्यातील दहा टक्के वसुली केली, तरी वर्षांला शंभर कोटी रुपये मिळू शकतील असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, दरवाढीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महावितरणचा इन्फ्रा २ हा पुणे शहराला पायाभूत सुविधा पुरवणारा प्रकल्प अडचणीत येऊ शकतो. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी शहराच्या विकासाला मारक ठरेल असा निर्णय घेऊ नये, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे.
केबल टाकण्यासाठी जे खोदाईशुल्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे त्या वाढीव शुल्कातून ‘महावितरण’ला वगळावे, अशी मागणी आमदार मोहन जोशी यांनीही केली आहे.  
महावितरणने शहरासाठी पायाभूत विकास आराखडा तयार केला असून त्यासाठी पाचशे कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
मात्र, शुल्क वाढवण्यात आले तर हा आराखडाच धोक्यात येईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे वाढीव शुल्कातून महावितरणला वगळावे, असे जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे