राज्यात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांवर कर आकारणीच्या निर्णयातून कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील वाहनांना वगळण्यात येईल, असे आश्वासन गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी मंगळवारी दिले. ही माहिती कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्रिजचे सचिव शिवानंद औंधकर यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.    
गोवा शासनाने राज्यात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांवर प्रवेश कर आकारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून गोव्याला लागून असलेल्या जिल्ह्य़ांना वगळण्याबाबतची मागणी हुबळी, बेळगाव, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर येथील व्यापारी, उद्योजक व वाहतूकदार संघटनांनी एकत्रितपणे गोवा सरकारकडे केली आहे. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर हुबळी, बेळगाव व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्य़ांना त्यातून वगळले आहे. ही सूट कायमपणे पुढे सुरू राहावी. तसेच त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्य़ाचाही समावेश करावा यासाठी विचारविनिमय करण्यासाठी या चारही जिल्ह्य़ांतील चेंबरच्या पदाधिकारी व वाहतूकदार प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक मंगळवारी मुख्यमंत्री र्पीकर व वाहतूकमंत्री सुदीन ढवळीकर यांच्या समवेत झाली.    
चर्चेमध्ये मुख्यमंत्री र्पीकर यांनी प्रवेश रद्द करण्यास नकार दर्शविला. परंतु कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, बेळगाव, कारवार या जिल्ह्य़ांचा पारंपरिक व्यापार लक्षात घेता कोल्हापूर जिल्ह्य़ातून येणाऱ्या वाहनांना सवलत देण्याचे मान्य केले. या संदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे सांगितले.    
ऑल इंडिया मोटर ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष मुरगप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भेटलेल्या शिष्टमंडळात कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष आनंद माने, उपाध्यक्ष संजय शेटे, कोल्हापूर जिल्हा लॉरी ऑपरेटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष जाधव, उपाध्यक्ष भाऊ घोगळे, बेळगाव चेंबरचे अध्यक्ष सतीश तेंडुलकर, गोव्याचे उद्योजक मागीरीश पैरायकर यांचा समावेश होता.