वाहतूक नियमांचा भंग करणारा भाडोत्री वाहनांवरील ‘महाराष्ट्र शासन’चा उल्लेख

रत्नागिरी  शासनाच्या काही खात्यांकडे भाडेतत्त्वावर लावण्यात आलेल्या खासगी मालकीच्या वाहनांवर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करून वाहतूक नियमांचा भंग केला जात आहे. तसेच या वाहनांच्या चालकाकडून दुरुपयोग होण्याचीही दाट शक्यता आहे, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू असून या भाडोत्री वाहनांवरील महाराष्ट्र शासन असा उल्लेख करण्यास संबंधितांना पोलीस यंत्रणेने तात्काळ मनाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
वाहनांच्या वाढत्या किमती, त्यांची देखभाल व दुरुस्ती, इंधन, चालकांचा पगार आदींवर होणारा अफाट खर्च शासनाला परवडत नसल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून काही शासकीय अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामाकरिता खासगी वाहने भाडे करारावर घेण्याचे अधिकार दिले. त्यानुसार खासगी वाहने भाडे कराराने घेण्यात आली असून संबंधित अधिकारी त्यांचा वापरही करीत आहेत. मात्र ही वाहने खासगी मालकीची असल्याने त्यावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करता येत नाही. कारण असा उल्लेख करणे हा वाहतूक नियमांचा भंग करणारा आहे. शासनाच्या मालकीच्या वाहनासाठी आरटीओ खात्याकडे ‘एफ्’ ही सीरिज खास राखून ठेवण्यात आली असून याच सीरिजमध्ये शासकीय वाहनांची नोंदणी केली जाते.
भाडे कराराने लावण्यात आलेल्या या खासगी वाहनांचा वापर शासकीय अधिकाऱ्याने केवळ कार्यालयीन कामांसाठीच करावयाचा आहे. मात्र यापैकी बहुतेक वाहने कार्यालयाची वेळ संपल्यानंतरही ‘रिकामी’ फिरताना तर अनेक वेळा ‘प्रवासी सेवा’ बजावतानाही दिसून येतात. ही प्रवासी सेवाच धोकादायक ठरण्याची दाट शक्यता आहे. रत्नागिरी जिल्ह्य़ाला विस्तीर्ण असा सागरी किनारा लाभलेला असून, ही किनारपट्टी अतिरेकी, दहशतवादी यांच्यासाठी मात्र अत्यंत सुरक्षित अशीच आहे. समुद्रमार्गाने हे अतिरेकी- दहशतवादी या जिल्ह्य़ात विनासायास प्रवेश करून आपला कार्यभाग साधू शकण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत भाडेतत्त्वावरील ‘महाराष्ट्र शासन’ असे लिहिलेल्या वाहनांचा त्यांना ‘आधार’ मिळाला तर त्यांचा ‘कुटील हेतू’ साध्य होण्यास कसलीही आडकाठी येणार नाही. कारण या वाहनांवर महाराष्ट्र शासन असा उल्लेख असल्याने वाहतूक पोलीस किंवा अन्य तत्सम यंत्रणा ही वाहने तपासण्याचे कटाक्षाने टाळतात. त्यामुळे अतिरेकी, दहशतवादी आदींचा या वाहनांमधून होणारा प्रवास ‘सुरक्षित’ होतो. मात्र त्याचवेळी जिल्ह्य़ातील जनतेची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झालेली असते. हा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी ज्या शासकीय खात्याकडे भाडेतत्त्वावर खासगी वाहने लावण्यात आलेली आहेत, अशा सर्व वाहनांवरील ‘महाराष्ट्र शासन’ ही अक्षरे काढून टाकण्याबाबत पोलीस यंत्रणेने संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, तसेच कार्यालयीन वेळेनंतर या वाहनांमधून प्रवासी वाहतूक करण्यास सक्त मनाई करावी. वास्तविक शासनाच्या मालकीच्या वाहनांच्या नोंदणीसाठी आरटीओ विभागाने ‘एफ्’ ही सीरिज खास राखून ठेवलेली आहे. त्यामुळे ज्या वाहनांच्या नंबर प्लेटवर ‘एफ्’ हे अक्षर नसेल, परंतु त्यावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असे लिहिलेले असेल, ती वाहने पोलिसांनी तपासणीसाठी थांबवून त्यामधून प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींची कसून चौकशी करावी. विशेषत: कार्यालयाची वेळ संपल्यानंतर रात्री-अपरात्री प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या चालकांवर पोलिसांनी कायदेशीर करावी, अशी मागणी होत आहे.