राज्याला दुष्काळाच्या खाईत लोटणाऱ्या जलसिंचन घोटाळय़ामध्ये जे कोणी दोषी असतील, त्यांना सोडण्यात येणार नाही, असे सांगत अजित पवारांना चौकशीसाठी न बोलावता त्यांना चौकशीतून सवलत दिली जात असल्याचा कांगावा चुकीचा आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामांची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवस उस्मानाबाद जिल्हय़ाचा दौरा केला. शुक्रवारी पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. जलसिंचन घोटाळाप्रकरणी सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्यांच्या चौकशीत विभागातील अधिकारी चांगले काम करीत आहेत. लाचलुचपत विभागाने पवार यांच्याकडे प्रश्नावली सादर केली आहे. त्याची उत्तरे मागवून घेतली जातील. लेखी उत्तराने समाधान न झाल्यास आरोपीला चौकशीसाठी बोलावले जाते. त्यामुळे या प्रकरणात कोणालाही पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच नाही. जलसिंचन घोटाळय़ात ज्यांचे हात ओले झाले आहेत, त्यांना राज्य सरकार कठोर शिक्षा व्हावी, यादृष्टीने संबंधित विभागांना आवश्यक ती सर्व मदत करण्यास तत्पर असल्याचे ते म्हणाले.
‘आधी कर्जवसुली, मदतीचे नंतर बघू’
होमट्रेड घोटाळय़ानंतर राज्यभरात प्रसिद्धी पावलेल्या व मागील अनेक वर्षांपासून संकटाच्या खाईत अडकलेल्या उस्मानाबाद जिल्हा बँकेला राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा ठेंगा मिळाला. आधी कर्जवसुली करा. गरवाजवी कर्ज घेणाऱ्यांकडून सक्तीने त्याची परतफेड करून घ्या. घोटाळेबाजांवर कारवाई करा. त्यानंतरच मदतीचे बघू, अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कानउघडणी केली. परिणामी, राज्य सरकारच्या मदतीकडे डोळे लावून बसलेल्या जिल्हा बँकेच्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे.