सिंचन घोटाळ्यासाठीची चितळे समिती अमान्य

सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली चितळे समिती अमान्य असल्याचे सांगत खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांना मंत्रिमंडळातून बाजूला करून स्वतंत्रपणे कारवाई करावी, अशी मागणी केली. सिंचन घोटाळा प्रकरणात चर्चा करण्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावे, असेही ते म्हणाले.
सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असली तरी त्यांना घालून दिलेल्या कार्यकक्षेमुळे या समितीच्या अहवालातून काहीही हाती लागणार नाही. सिंचन प्रकल्प कसे उभारावेत आणि पाण्याच्या अनुषंगाने काय धोरण असावे, असे मार्गदर्शन होईल. मात्र, सिंचन विभागातील भ्रष्टाचारावर ठोस कारवाई होणार नाही. त्यामुळे चितळे समिती अमान्य असल्याचे मुंडे म्हणाले. चितळे यांच्या नावाला विरोध नाही. ते जलतज्ज्ञ आहेत, मात्र आक्षेप कार्यकक्षेचा आहे. ज्या संदर्भाने त्यांना काम करायला सांगितले आहे, तो मुद्दाच नाही. त्यामुळे मंत्र्यांना दूर ठेवून विद्यमान न्यायाधीशासह पोलीस अधिकाऱ्यांचा समितीत समावेश असावा, अशी भाजपची मागणी असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेले पाप मुख्यमंत्री पाठीशी घालत आहेत. सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रकल्प मंजूर करताना अवाच्या सवा किमती लावल्या. नाहक अग्रीम मंजूर केले. त्यामुळे त्यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.  ज्या-ज्या प्रकल्पांच्या किमती वाढविण्यात आल्या, त्या प्रकल्पांना १५ जानेवारीनंतर प्रत्यक्ष भेट देणार असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले. केवळ सिंचनाच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, असेही ते म्हणाले.
अर्थसंकल्पाला २० टक्के कपात लावा
मराठवाडय़ासह राज्यातील ७५ टक्के भाग दुष्काळाने होरपळतो आहे. या भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून व दुष्काळी भागातील इतर समस्या सोडवाव्यात यासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पाला २० टक्के कात्री लावावी आणि पैसा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.