‘मौलाना आझाद’ मधील मंजूर कर्जप्रकरणांची परवड!

मराठवाडय़ातून हज यात्रेला जाणाऱ्या यात्रेकरूंच्या मुक्कामाची सोय व्हावी, म्हणून हज हाऊस उभारण्याचा प्रश्न जागेच्या वादामुळे प्रलंबित होता. हज हाऊस जागेचा तिढा सोडविल्यानंतर अल्पसंख्याक समाजात काँग्रेस पक्षाविषयी सहानुभूती निर्माण व्हावी, असे वातावरणही तयार केले गेले. भावनिक प्रश्न काँग्रेसने काहीअंशी सोडविला असला, तरी आर्थिक आघाडीवर मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळातील कर्ज प्रकरणांकडे मात्र सरकारचे साफ दुर्लक्ष असल्याचे चित्र आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील तब्बल १ हजार २९ कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली, पण निधीअभावी लाभार्थ्यांना त्याचा फायदाच झाला नाही. आजही अनेकजण या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. सुमारे २३ कोटींची ही रक्कम असल्याची माहिती उपलब्ध झाली.
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून या साठी वेगवेगळ्या चार योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. पाच लाखांपर्यंत अल्पमुदतीचे कर्ज, छोटय़ा व्यावसायिकांसाठी थेट ५० हजारांपर्यंत कर्ज, बचत गटासाठी कर्ज व शैक्षणिक कर्ज योजना सुरू आहेत. औरंगाबाद व जालना या दोन जिल्ह्य़ांत १ हजार ९५६ लाभार्थी असून, त्यांना ९ कोटी ८० लाखांचे कर्ज वितरित झाले. तसेच महिला बचत गटांसाठी २ कोटी ८९ लाख व ३८० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ झाला. वास्तविक, ९ हजार १९० अर्ज प्रलंबित आहेत. मागणीच्या तुलनेत होणारा कर्जपुरवठा खूपच कमी आहे. ज्यांची कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली, त्यातीलही बहुतांश जणांच्या हातात कर्जाची रक्कम पडली नाही. निधीची चणचण असल्याचे सांगितले जाते.
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सी. एम. इनामदार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, राज्यात या महामंडळांतर्गत ७० ते ७२ हजार लाभार्थ्यांना फायदा मिळाला. राज्य सरकारने महामंडळाला २५० कोटींचे समभाग मूल्य गुंतविण्याचे ठरविले होते. त्यातील १८० कोटी मिळाले, तर ७० कोटी अजून येणे बाकी आहे. त्यामुळे महामंडळाकडून शैक्षणिक कर्जाची योजना सध्या सुरू आहे. अन्य प्रकरणेही तपासली जात आहेत. राज्य स्तरावरून निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे केले जात आहे. त्यामुळे ज्यांची कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली, त्यांच्या हातात रक्कम कधी मिळणार हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. मंजूर १ हजार २९ प्रकरणांमध्ये रक्कम उपलब्ध व्हावी अशी मागणी आहे. सुमारे ९ हजार १९० अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.