गौण खनिजप्रकरणी आ. जठार यांची जनहित याचिका

काढण्यात आलेल्या अधिस्थगन आदेशाविरोधात कणकवलीचे भाजप आमदार प्रमोद जठार यांनी सिंधुदुर्ग फाऊंडेशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत केंद्र व राज्याच्या पर्यावरणमंत्र्याला पार्टी केले आहे. दरम्यान पर्यावरण दाखल्यासाठी दाखल करण्यात आलेले १८० प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत.
रत्नागिरी सिंधुदुर्गात चिरे, वाळू, विटा, खडी उत्खननाअभावी जनतेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यावर बंदी आदेश लागू करण्यात आल्याने सर्व व्यवहार ठप्प झाले असतानाच आमदार प्रमोद जठार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन १६ ऑगस्ट २०१० व त्यानंतर काढलेल्या आदेशांना आवाहन दिले आहे.
पश्चिम घाट पर्यावरणीय अभ्यास गटाच्या अहवालात राज्यातील १३ जिल्ह्य़ांचा समावेश असताना रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांना बंदी आदेश लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतीय संविधानाचे कलम १४चा भंग झाला आहे. त्यामुळे केंद्राच्या अधिस्थगन आदेशाला स्थगिती द्यावी व इतर जिल्ह्य़ांप्रमाणेच रत्नागिरी-सिंधुदुर्गला गौण खनिज उत्खननास पर्यावरणाचे दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी म्हणून याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात सिंधुभूमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेत अ‍ॅड्. कापसे, अ‍ॅड्. कांगळे, अ‍ॅड्. पावसकर कामकाज पाहात आहेत, असे सांगण्यात आले.
दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातून राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन समितीकडे १८० प्रस्ताव पर्यावरण दाखल्यासाठी पाठविण्यात आले होते. ते अपूर्ण असल्याचे कारण देत परत पाठविण्यात आले आहेत.
रायगडमधील प्रस्ताव योग्य असल्याने त्यांना दाखले दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा खनिकर्म विभागाने पुन्हा छाननी करून हे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेमुळे गौण खनिजाची तस्करी वाढली असून, प्रचंड दरात त्याची विक्री होत असल्याने सामान्यजन मेटाकुटीस आल्याचे बोलले जात आहे.