बांधकाम लेखे दस्तऐवज कंत्राटदारांकडे सोपवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता कारवाई!

बांधकाम लेख्यांचे दस्तऐवज कंत्राटदार किंवा खासगी व्यक्तींच्या कब्जात देण्याचे गंभीर प्रकार लेखापरीक्षणाच्या वेळी निदर्शनास आल्याने आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या गैरप्रकारांबद्दल संबंधित कार्यालय प्रमुखांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित परिपत्रकामुळे मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे सावट पसरले आहे.
बांधकामविषयक लेख्यांचा अभिलेख खासगी व्यक्ती, कंत्राटदार किंवा संस्थांच्या ताब्यात देण्याच्या चुका काही अधिकाऱ्यांनी केल्याचे अलीकडेच निदर्शनास आले. शिवाय लेखापरीक्षा पथकाला आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास काही कार्यालयांकडून टाळाटाळ केली जात होती. तक्रारींचे प्रमाण वाढल्याने आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परिपत्रक काढले असून गैरप्रकार टाळण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आल्या आहेत.
मुंबई इलाखा विभागात १ जून २०११ ते ३१ मार्च २०१२ या कालावधीत लेखापरीक्षणाच्या वेळी अशा वेगळ्याच प्रकारच्या अनियमितता आढळून आल्या होत्या. महालेखापालांनी ७ मार्चच्या अशासकीय पत्रातून या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. या चुका इतर कार्यालयांमध्ये होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
अनेक वेळा लेखापरीक्षणाचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यास विलंब केला जातो. प्रलंबित परिच्छेदांबाबतचा अनुपालन अहवाल महालेखापाल कार्यालयाला ताबडतोब सादर करण्याच्या सूचना कार्यकारी अभियंता आणि विभागीय लेखाधिकाऱ्यांना द्याव्यात, कार्यालयांचे वेळोवेळी प्रशासकीय निरीक्षण केले जावे, कार्यालयीन निरीक्षण नियमितपणे व्हावे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लेखासंहितेनुसार बांधकाम लेख्यांचे दस्तावेज हे विभाग किंवा उपविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या कब्जात असणे अपेक्षित आहेत, ते इतरांकडे दिले जाऊ नयेत, ते इतरांकडे आढळल्यास कार्यालय प्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची सूचना मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आली आहे.
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक अधिनियमातील तरतुदींनुसार महालेखापाल कार्यालयाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लेखापरीक्षा पथकाला त्यांच्या मागणीप्रमाणे आवश्यक ती कागदपत्रे परीक्षणासाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असून त्याची जबाबदारी ही संबंधित कार्यालयप्रमुखांची आहे, असेही या परिपत्रकात नमूद आहे.
या नव्या सूचनांमुळे मनमानी कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चाप बसणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात बांधकाम लेखे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. कंत्राटदार किंवा संस्थांच्या फायद्यासाठी संबंधित दस्तावेज हे इतरांना उपलब्ध करून देण्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले होते. त्याविषयी मात्र कुणावरही कारवाईचा बडगा उगारला गेला
नव्हता. आता महालेखापालांनीच अनेक तृटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
भविष्यात कोणताही अधिकारी नियमांच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन काम करीत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई करण्याच्या या सूचना आहेत. कार्यालयांचे प्रशासकीय निरीक्षण हादेखील नाजूक विषय बनला आहे. वर्षांनुवष्रे हे निरीक्षण केले जात नसल्याने दस्तऐवज गहाळ होणे, जबाबदारी एक-दुसऱ्यावर ढकलण्याचे काम केले जात होते. नव्या सूचनांमुळे काही गैरप्रकारांना पायबंद बसेल, अशी प्रतिक्रिया आहे.