शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानला देणगी रूपाने मिळालेले सुमारे ११० किलो सोन्याचे अलंकार वितळवण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारा खाली उघड झाले आहे. २००८, २००९ आणि २०१२ या तीन वर्षांत झालेली सोने वितळवण्याची प्रक्रिया नियम व उच्च न्यायालयाचे आदेश डावलून झाल्याचा आरोप करत या आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी केली आहे. काळे यांनी माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीमुळे या प्रकरणातील अनियमतता पुढे आल्या. दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणावर सोन्याचे अलंकार साईचरणी दान केले जातात. भाविकांकडून आलेले हे अलंकार कालांतराने वितळवण्यात येतात. सन २००८, ९ आणि १२ अशा तीन वर्षांतील ही प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचे काळे यांनी नमूद केले आहे. संस्थानचे कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि लेखाधिकारी यांच्या सांपत्तिक स्थितीच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे. केवळ नियमच धाब्यावर बसवले असे नाही तर तीन वर्षांच्या या प्रक्रियेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
सरकारला अंधारात ठेवून कार्यवाही
संस्थानकडे देणगीरूपाने गोळा झालेले सोन्या-चांदीचे अलंकार वितळवण्याची पध्दत राज्य सरकारने ठरवून दिली आहे. ती संस्थानवर बंधनकारक आहे. नियमानुसार वितळवण्यासाठी किमान दहा तोळे उपलब्ध असावे. अलंकार वितळवण्यासाठी प्रत्येक वेळी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधीसमक्ष (विधी व न्याय विभाग) विहीत नमुन्यात स्थायी स्वरूपात राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र सन २००८-०९ आणि २०१२ या तिन्ही वर्षांत सोन्याचे अलंकार वितळवताना अशास्वरूपाची कुठलीही परवानगी घेतलेली नाही, अलंकार वितळवण्याची प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर राज्य सरकारला त्याचा अहवाल पाठवण्यात आला आहे. या अहवालात मात्र ही परवानगी घेतल्याचे खोटेच कळवण्यात आले आहे.
सगळेच नियम धाब्यावर
साईचरणी दान होणारे अलंकार लिलाव करून विकण्याचे राज्य सरकारचे आदेश आहेत. पहिल्या लिलावात अपेक्षित किंमत न आल्यास गर्दीच्या काळात पुन्हा दुसऱ्यांदा लिलाव करावा, त्यातही अपेक्षित किंमत मिळाली नाही तरच अलंकार वितळवावेत असाच हा आदेश आहे. मात्र असे कोणतेही लिलाव न करताच संस्थानने वरील तीन वर्षांत अलंकार वितळवले आहेत. वरील नियमाचा आधार घेऊन जे अलंकार सांभाळण्यासारखे आहेत त्याचा मात्र संस्थानने लिलाव करण्याचा घाट घातला होता, उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली.
नियमानुसार अलंकार वितळवण्यापूर्वी व्यवस्थापन समितीच्या किमान तीन सदस्यांनी अलंकारांची पाहणी करून राज्य सरकारच्या प्रतिनिधीसमक्ष त्याची वजने करून हे अलंकार सील करणे गरजेचे आहे. याही नियमाचा भंग झाला आहे. सन २००८ मध्ये अलंकार वितळवण्याआधी त्याची पाहणी करताना व्यवस्थापन समितीचा एकच सदस्य उपस्थित होता, सन २००९ आणि २०१२ या वर्षांत मात्र एकही सदस्य उपस्थित नव्हता. त्यांच्या गैरहजेरीतच ही पाहणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या प्रतिनिधीला तिन्ही वेळेस टाळण्यात आले. दि. २३ सप्टेंबर २००८ आणि दि. २१ ऑगस्ट २०१२ या दोन दिवशी मुंबईत सोने वितळवण्यात आले. नेमक्या दोन्ही दिवशी देवस्थानमधील दक्षिणापेटय़ांची मोजणी होती. ती सोडून देऊन तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व लेखाधिकारी हे तिन्ही प्रमुख अधिकारी अलंकार वितळवण्याच्या मोहिमेवर मुंबईत होते, हीच बाब संशयास्पद आहे.
११० किलोचा हिशोब सन २००८ मध्ये १९ हजार २९०.९१० ग्रॅम (सुमारे १९ किलो ३० तोळे), सन २००९ मध्ये ५३ हजार ८३८.९२० ग्रॅम (सुमारे ५३ किलो ८४ तोळे) आणि २०१२ मध्ये ३७ हजार ७५४.४९४ ग्रॅम (सुमारे ३७ किलो ७५ तोळे) सोन्याचे अलंकार वितळवण्यात आले. या तिन्ही वर्षांत वितळवण्यातील घटही त्यातील मोटी तफावतच दर्शवते. सन २००८ मध्ये १ हजार ५४७.८४७ ग्रॅम (सुमारे दीड किलो-८ टक्के), सन २००९ मध्ये ६ हजार ९३५.५८१ ग्रॅम (सुमारे ७ किलो-१२.८८ टक्के) आणि २०१२मध्ये ५ हजार २१.२८६ ग्रॅम (सुमारे ५ किलो-१३.२९ टक्के) याप्रमाणे वाढती घट आली आहे.