राज्यातील आरोग्य केंद्रांमधील औषधांचे वास्तव
काही ठिकाणी अत्यावश्यक औषधांचा असमाधानकारक साठा तर काही ठिकाणी अतिरिक्त साठा. बहुतांश ठिकाणी श्वानदंशावरील लस, बाळंतपणात द्यावयाच्या इंजेक्शनसह अन्य गोळ्यांचा तुटवडा. औषधसाठय़ांच्या बाबतीत ही अशी विरोधाभास असणारी स्थिती दिसत असली तरी हे वास्तव १२ जिल्ह्यांतील ३६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात झालेल्या औषधसाठय़ांच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. बीड जिल्ह्यात औषधांचा सर्वाधिक तुटवडा असल्याचे निष्पन्न झाले तर ठाणे, गडचिरोली व औरंगाबाद जिल्ह्यांत ७० ते ८० टक्के वेळा औषधसाठा असमाधानकारक राहिल्याचे सर्वेक्षण अहवालावरून लक्षात येते.
लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेमार्फत राज्यात झालेल्या जनसुनवाईत औषधांच्या कमतरतेची समस्या प्रामुख्याने अधोरेखित झाली होती. राज्य देखरेख समितीच्या बैठकीत औषध तुटवडय़ाची समस्या राहणार नसल्याचे सुतोवाच केले गेले असले तरी अद्याप परिस्थितीत फारसा बदल झाला नसल्याचे डिसेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. त्याचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील औषधसाठय़ाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी देखरेख प्रक्रियेंतर्गत प्रातिनिधिक स्वरूपात ‘एसएमएस’च्या नावीन्यपूर्ण पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात आले. राज्यातील १२ जिल्ह्यांत हा उपक्रम राबविण्यात आला. त्यात उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक व नंदुरबारसह ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, बीड, गडचिरोली, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सोलापूर, रायगड आणि अमरावती येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा समावेश आहे. याकरिता माहिती संकलित करताना केंद्रातील अत्यावश्यक अशा केवळ १० औषधांची उपलब्धता तपासण्यात आली. त्यात मेथार्जीन, ए.एस.व्ही, रॅबीपूर (ए.आर.व्ही), टिटॅनस टॉक्साईड, अ‍ॅट्रोपिन या इंजेक्शनांसह पॅरासिटॅमॉल, फ्युराझोलीडोन, मेट्रोनिडॅझोल, सिप्रोफ्लोक्सॉसिन या गोळ्या आणि सेप्ट्रान सीरप या औषधांचा समावेश आहे.
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रत्येक आरोग्य केंद्रात किमान तीन महिने पुरेल इतका औषधसाठा अनिवार्य असतो. सर्वेक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. त्या अंतर्गत ६३ टक्के वेळा औषधसाठा असमाधानकारक आढळला. बीड जिल्ह्यात ४५ टक्के औषधसाठा शून्य तर ९० टक्के वेळा औषधसाठय़ाचे प्रमाण असमाधानकारक होते. ठाणे, गडचिरोली व औरंगाबाद जिल्हय़ांत ७० ते ८० टक्के वेळा औषधसाठा असमाधानकारक आढळला. १२ जिल्ह्यांतील २७ पेक्षा जास्त प्राथमिक आरोग्य केंद्रात श्वानदंशावरील लस रॅबीपूर, बाळंतपणात द्यावयाचे इंजेक्शन मेथार्जिन, तापावरची पॅरासिटॅमॉल, जुलाबावरची फ्युराझोलिडॉन गोळी आणि जंतांवरील मेट्रोनिडॅझोल गोळी या औषधांचा साठा असमाधानकारक आढळला. एकाच जिल्ह्यातील एकेका केंद्रात अतिरिक्त औषधसाठा असणारे औषध त्याच जिल्ह्यातील अन्य केंद्रांत उपलब्ध नसल्याचे चित्रही बहुतेक ठिकाणी आढळले. अमरावती व पुणे या दोन जिल्ह्यांत पाच ते सहा औषधांच्या बाबतीत असा विरोधाभास आढळला. अमरावतीमध्ये ५० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत टीटीच्या इंजेक्शनचा अपुरा साठा होता तर ३३ टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत हेच औषध अतिरिक्त प्रमाणात उपलब्ध होते.
परिस्थितीत बदल करण्याचे उपाय
एकाच जिल्ह्यातील एका केंद्रातून दुसऱ्या केंद्राला गरजेनुसार औषधे देण्याची यंत्रणा राबवून नियोजनपूर्व वितरण केल्यास या परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकेल. यासाठी लोकाधारित देखरेख प्रकल्पाने कार्यक्षम औषध खरेदी-वितरण प्रणालीसाठी आवश्यक काही ठळक सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यात औषध खरेदीसाठी स्वायत्त व सक्षम संस्था निर्माण करावी, प्रत्येक आरोग्य केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना दरमहा औषधांच्या गरजेनुसार मागणी करण्याचे विकेंद्रित स्वातंत्र्य हवे, एकूणच औषधखरेदी प्रक्रियेवरील नियंत्रणासाठी राज्य व जिल्हा पातळीवर समिती गठित करावी, प्रत्येक जिल्ह्यात औषध भांडाराची स्थापना करावी, आरोग्य केंद्र व जिल्हा औषधपुरवठा केंद्रामध्ये संगणक प्रणालीतून समन्वय साधला जावा, आरोग्य केंद्रातील औषधांचे नमुने नियमितपणे तपासण्याची व्यवस्था हवी, तसेच औषधखरेदीसाठी ई-निविदेला वेग देऊन वेळेत खरेदी व्हायला हवी, असे सुचविण्यात आले आहे.