मदतीच्या अटीमध्ये टक्केवारीची मखलाशी!

संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना एवढी अधिक मदत केल्याची नोंद इतिहासात नाही. पहिल्यांदाच मोठी मदत करत आहोत, असे सांगून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या राज्य सरकारने शासन निर्णय काढताना मात्र ‘५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक नुकसानीच्या’ अटीची मखलाशी केली आहे! शेती व फळपिकांचे नुकसान ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक झाले असले, तरच राज्य सरकारची मदत मिळणार आहे. बहुतांश गावांमध्ये एकाच जागी बसून तलाठी पंचनामे करीत असल्याने ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक नुकसानीचे क्षेत्र कोणते, हे तलाठय़ाच्या ‘नजरे’वर ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. कृषी सहायक, तलाठी व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त सहीने प्रचलित पद्धतीनुसार तातडीने पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
गेल्या २० मार्चच्या शासन निर्णयानुसार मदत वाटपात पूर्ण पारदर्शकता असण्यासाठी लाभार्थ्यांची यादी प्रत्येक गावात ठळक प्रसिद्ध करायची आहे. बँक बचतखात्यात मुदतीची रक्कम थेट जमा करताना त्यातून बँकेने कोणतीही वसुली करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मराठवाडय़ात ६३ हजार ४१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. यातील ५० टक्क्यांचा निकष पंचनामा झाल्यानंतरच कळू शकणार आहे. मदत मिळेल असे वारंवार राजकीय नेत्यांनी सांगितले. निवडणुकीतील प्रचाराचे दौरे सोडून गारपीट महत्त्वाची आहे आणि त्याकडे आम्ही लक्ष देत आहोत, असा संदेशही देण्यात आला. तथापि, मदत जाहीर करताना ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक नुकसान असणाऱ्या ठिकाणीच मदत दिली जाणार आहे. जालना व औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघांच्या आढावा बैठकीत जाहीर केलेली मदत ‘ऐतिहासिक’ असल्याचा दावा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. हवे तर इतिहास तपासून बघा, असेही ते भाषणांमध्ये सांगत आहेत.
या निर्णयानुसार बाधित शेतकऱ्यांकडून संबंधित बँकांना येत्या डिसेंबरपर्यंत वसुलीची सक्ती करता येणार नाही. तोपर्यंत शेती पीककर्जाची परतफेड करण्यास मुदतवाढ असेल. बाधित शेतकऱ्यांचे कर्जाचे २०१४-१५ ते २०१६-१७ दरम्यानच्या ३ वर्षांसाठी पुनर्गठन या निर्णयाद्वारे होणार आहे. कोरडवाहू शेतीसाठी प्रचलित दरानुसार प्रतिहेक्टरी ४ हजार ५०० रुपये मदतीत अधिकची विशेष रक्कम ५ हजार ५०० रुपये देण्यात येईल. तसेच ओलिताखालील शेतीस प्रचलित दरानुसार असलेल्या ९ हजार रुपये हेक्टरी मदतीत ६ हजार रुपये अधिकची विशेष मदत देण्यात येणार आहे. फळपिकांसाठी प्रचलित मदत हेक्टरी १२ हजार रुपये असली, तरी १३ हजार रुपये विशेष मदतीमुळे ती २५ हजार रुपये होणार आहे. दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत देण्यात येणारी ही मदत ‘विशेष बाब’ असल्यामुळे ती भविष्यात ‘पूवरेदाहरण’ म्हणून गणली जाणार नसल्याचेही शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे. मदत व सवलतीच्या अनुषंगाने वीज, सहकार तसेच संबंधित खात्यांना स्वतंत्ररित्या आदेश काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अपरिमित नुकसान
मराठवाडय़ात ७६पैकी ७४ तालुक्यांत नुकसान झाले. गारपीट व वादळ-वाऱ्यात वीज पडून १८जणांचा मृत्यू झाला, तर ४९जण गंभीर जखमी झाले. २८७ मोठी जनावरे, तर ३२३ लहान जनावरे दगावली. सुमारे १ हजार ९९८ पक्षी मृत्युमुखी पडल्याची आकडेवारी सरकारदरबारी आहे.