रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अटीमुळे कर्ज मिळणे कठीण; राज्यातील ६० कारखान्यांवर परिणाम
तुकाराम झाडे, लोकसत्ता
हिंगोली : निव्वळ मालमत्तेपैकी विकू शकता येणारी संसाधने ताळेबंदात उणे (नेट डिस्पोजेबल र्सिोसेस-एनडीआर) असतील तर साखर कारखान्यांना कर्ज मिळणार नाही, अशी नवी अट रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातल्यामुळे यंदा राज्यातील ६० कारखान्यांना कर्ज मिळण्यात अडचण येणार आहे. परिणामी, हे कारखाने बंद राहण्याची भीती राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यात सहकारी तत्त्वावर ९९ आणि खासगी तत्त्वावर ८७ साखर कारखान्यांची ताळेबंदातील आकडेवारी उपलब्ध आहे. यातील ६० कारखान्यांची स्थिती या उणे चिन्हात असल्याने त्यांच्या क्षेत्रातील ३०० लाख टन ऊसगाळपावर महासंकट आले आहे. ही अट रद्द करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेशी पत्रव्यवहार केल्याचेही दांडेगावकर यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय ग्रामीण व कृषी विकास बँकेमार्फत देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार बँकांकडून अशी आकडेवारी काढण्यासाठीचे सूत्र ठरविण्यात आले आहे. गुंतवणूक, नफा, मालमत्तेची किंमत यातून समभाग आणि इतर संस्थांची देणी याचा मेळ घालताना होणारा भागाकार यामध्ये समाविष्ट असतो. अशा प्रकारे राज्यातील साखर कारखान्यांची तपासणी केली असता ६० कारखान्यांत उणेपणच शिल्लक राहते आहे. परिणामी, या कारखान्यांना नव्याने कर्ज मिळण्यास यंदा मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला साखरेचा भावही परवडणारा नाही. एक किलोपर्यंत साखर उत्पादनाला सरासरी ३४ रुपये खर्च येतो आणि केंद्र सरकारने ३१ रुपयांपर्यंतच्या दराने साखरविक्रीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगच संकटात येण्याची शक्यता आहे, असे दांडेगावकर म्हणाले.
‘एनडीआर’ ही संकल्पना गेल्या वर्षांपासून ऐकिवात आहे. मात्र, या निकषात आता अनेक कारखाने उणे असल्याने त्यांना कर्ज मिळणार नाही. राज्यात १८६ साखर कारखाने आहेत. बहुतांश साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज पुरवठा होतो. त्यावर राष्ट्रीय ग्रामीण व कृषी बँके (नाबार्ड)चे नियंत्रण असते. या बँकेने कर्जवाटप करताना नव्या अटी-शर्तीचे उल्लंघन न करण्याची सूचना दिली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांचे संचालक आणि मालक हादरले आहेत. २०१८-१९च्या हंगामात ५५२ लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. त्यामुळे यंदाचा ऊस गाळपाचा प्रश्न आणखी बिकट झाला आहे. नव्या हंगामाच्या तयारीसाठी अनेक साखर कारखान्यांना यंत्र दुरुस्तीसाठी कर्जाची आवश्यकता भासते. कर्ज मिळाले नाही तर त्यांचे धडधडणे थांबणार आहे.
३०० लाख टन उसाचे काय? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नव्या अटीमुळे राज्यातील ६० कारखान्यांच्या क्षेत्रातील ३०० लाख टन ऊसगाळपावर महासंकट आले आहे. कारण ‘एनडीआर’ निकषात ते बसत नाहीत. त्यांची स्थिती उणे चिन्हात आहे. या उणेपणामुळे त्यांची आर्थिक कोंडी होणार आहे. याचा एकत्रित परिणाम कारखान्यांच्या परिसरातील उसाच्या गाळपावर होणार आहे.
साखर क्षेत्रात काम करताना अशा पद्धतीची अट आल्याने सारे चित्रच बदलून जाणार आहे. राज्यातील ६० साखर कारखाने सुरूच होणार नाहीत. त्यामुळे ९०० लाख टनापैकी ३०० लाख टन ऊस गाळपाविना पडून राहण्याची भीती आहे.
जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राज्य साखर संघ