तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांनी गेले २३ दिवस गोव्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कालव्यात ठिय्या आंदोलन केल्याने गोवा राज्यासमोर पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
 हा प्रश्न थेट पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील पाणी प्रश्नाच्या बैठकीत गोवा मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला . केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तिलारी येथे प्रकल्पग्रस्तांशी यशस्वी चर्चा केल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले व गोव्याला पाणी जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
महाराष्ट्र व गोवा राज्यांनी संयुक्तपणे तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्प साकारला आहे. हा प्रकल्प ३५ वर्षे सुरू असूनही प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीपासून वंचित ठेवल्याने ५०० प्रकल्पग्रस्तांत नाराजी होती. महाराष्ट्र व गोवा सरकार नोकरी देण्याच्या प्रश्नावर टोलवा टोलवी करत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन पुकारले होते.
गोवा राज्याला पाणीपुरवठा होणाऱ्या कालवा व धरण स्थळावर दुरुस्तीसाठी ३० ऑक्टोबर २०१२ रोजी पाणी बंद ठेवले होते. दुरुस्तीनंतर १० डिसेंबरपासून कालवा पूर्ववत सुरू होणार होता. पण प्रकल्पग्रस्तांनी कुटुंबीयांसमवेत ९ डिसेंबरच्या रात्री कालव्यातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी महाराष्ट्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, पालकमंत्री नारायण राणे, खासदार नीलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विनायक राऊत यांच्यासह अनेकांनी प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा केली, पण ठोस आश्वासनाअभावी आंदोलन सुरूच होते.
केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार गोवा दौऱ्यावर असताना आमदार दीपक केसरकर यांनी त्यांचे याकडे लक्ष वेधले. गोव्याचे मुख्यमंत्रीही पवार यांना भेटले. तसेच माजी केंद्रीय मंत्री अॅड. रमाकांत खलप यांचीही चर्चा झाली. त्यानंतर केसरकर यांनी प्रकल्पग्रस्तांना समजविण्याचा प्रयत्नही केला, पण प्रकल्पग्रस्त आपल्या नोकरीच्या मुद्दय़ावर ठाम राहिले होते.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी परिषद बैठक झाली. त्यात गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तिलारी पाणी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचा धागा पकडत शरद पवार यांनी लक्ष घातले व दोन राज्यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी शरद पवार यांनी चर्चा करून प्रकल्प कंट्रोल बोर्डाची बैठक १० जानेवारीला घेण्याचे निश्चित केले. शिवाय प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीऐवजी भरपाई म्हणून एक रक्कम द्यावी असा प्रस्ताव ठेवला. प्रकल्पग्रस्त दाखलाधारकाला नोकरी ऐवजी प्रत्येकी दोन ऐवजी दहा लाख रुपये देण्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा झाली.
कालवा दुरुस्ती व आंदोलनामुळे ६२ दिवस गोवा राज्याचे पाणी बंद होते. पवार यांनी थेट प्रकल्पस्थळी भेट देऊन प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीसोबत चर्चा केली. शिवाय अधिकारी, मुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्र्यांना निर्देश दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन मागे घेण्याची तयारी दर्शविली.