नवे कामगार, नवे कायदे!

आयटी, मॉल्स क्षेत्रातील कामगारांसाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. सेवा-शर्ती, कामाचे स्वरूप, भविष्यातील धोके व संधी, संघटनास्वातंत्र्य आदी बाबींना प्राधान्य देणारा केवळ या क्षेत्रास लागू होणारा ‘विशेष र्सवकष कायदा’ करावा लागेल याची जाणीव करून देणारा लेख.

आयटी, मॉल्स क्षेत्रातील कामगारांसाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. सेवा-शर्ती, कामाचे स्वरूप, भविष्यातील धोके व संधी, संघटनास्वातंत्र्य आदी बाबींना प्राधान्य देणारा केवळ या क्षेत्रास लागू होणारा ‘विशेष र्सवकष कायदा’ करावा लागेल याची जाणीव करून देणारा लेख.
आयटी, मॉल्स, सेझ, सीप्झ या क्षेत्रांतील कामगारांना भेडसावणारी अस्थिरता व असुरक्षिततेची भावना दूर करणे आवश्यक आहे हे जाणून कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे राज्य सरकारने योजिले आहे. कामगारांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. उदारीकरणानंतरच्या काळामध्ये कामगार चळवळीचा लढाऊ बाणा संपल्यात जमा झाला. मालक वर्ग आक्रमकपणे कामगारांचे लढे मोडून काढण्यात यशस्वी होऊ लागला. आपल्याकडचे उद्योग अन्य राज्यांमध्ये जातील या भयगंडाने पछाडलेल्या राज्य सरकारनेही, कामगारांच्या पिळवणुकीकडे दुर्लक्ष करण्यामध्ये धन्यता मानली. परिणामी उद्योगांमध्ये अनिष्ट व अनुचित कामगार प्रथांना प्रोत्साहन मिळाले. कारखाने असोत वा मॉल्स, सर्वच क्षेत्रांमध्ये कंत्राटी कामगार प्रथेचा अर्निबध अवलंब करण्यात येऊ लागला. राज्य व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील उद्योगही यांस अपवाद ठरले नाहीत. कामगार कायद्यांतून सूट मिळालेल्या सीप्झ व सेझसारख्या क्षेत्रांमध्ये कामगारांना पिळून काढण्याचा परवानाच दिला गेला. सुशिक्षित तरुणांना आकर्षक पगारांनी भुलवणाऱ्या आयटी क्षेत्राने तर कॉल सेंटरमध्ये वा बीपीओमधून काम करणाऱ्या तरुणांच्या आयुष्याशी खेळच मांडला. उद्योग किंवा मॉल्स असोत वा आयटी, कामगारांची पिळवणूक रोखण्यास कामगार संघटना हतबल ठरल्या. या पाश्र्वभूमीवर, या क्षेत्रांतील कामगारांचे शोषण करणाऱ्या व्यवस्थेला आळा घालण्यासाठी कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले असेल तर त्याचे स्वागत करावयास हवे; परंतु यानिमित्ताने उभ्या राहणाऱ्या अनेक प्रश्नांचा ऊहापोह प्रामाणिकपणे करून दिशादर्शक आराखडा तयार करावा लागेल.
मुंबई दुकाने वा आस्थापने कायदा १९४८ या कायद्याखाली तर ही क्षेत्रे येतातच. मग मॉल्समध्ये स्वच्छता व देखभाल (हाऊसकीिपग) कर्मचारी हे किमान वेतनापासून वंचित का?  कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलने) कायदा १९७० या कायद्यातील तरतुदींचा गरफायदा घेण्यात यशस्वी झालेल्या बाजारातील ‘बिग’ खेळाडूंना आवर का घालता येत नाही? प्रचलित कामगार कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे आवश्यक मनुष्यबळाअभावी किंवा यंत्रणेतील भ्रष्टाचार वा उणिवांमुळे शक्य होत नसेल तर केवळ नवे कायदे करून वा सुधारणा करून प्रश्न सुटणार नाहीत, तर या क्षेत्रातील श्रमिकांचे शोषण रोखण्याचा निर्धार राज्य सरकारमधील धुरीणांनी करून त्या दिशेने पावले उचलणे गरजेचे आहे.
आयटी क्षेत्रामध्ये अत्यंत संभावितपणे केले जाणारे शोषण पाहिले तर अशी गोंडसपणे पिळवणूक व तीही सुशिक्षित श्रमिकांची, वानगीदाखलही पाहावयास मिळणार नाही. दरमहा वीस हजार रुपये वा त्यापेक्षा जास्त मिळवणारी तरुण मुले-मुली हाती पडणारे घसघशीत रकमेचे चेक पाहूनच इतकी भारावून जातात की, आपले तारुण्य, आपले भवितव्य, आपण फारच कमी किमतीमध्ये विकतो आहोत याचे भानही कॉल सेंटर वा बीपीओमध्ये नोकरी मिळाल्याचे ‘भाग्य’ लाभलेल्यांना राहात नाही. शिक्षणाकडे दुर्लक्ष, व्यसनांकडे वळण्याची शक्यता यामुळे या क्षेत्रातील तरुण कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधकारमय होत आहे. या क्षेत्रातील बहुतांश नोकऱ्या तरुणांसाठीच असल्याने वयाच्या तिशी-पस्तिशीनंतर रोजगार गमावण्याची वेळही ओढवते व या क्षेत्रातील अनुभव अन्य क्षेत्रांमध्ये गरलागू असल्याने बेकारीचे संकटही आ वासून उभे राहते. अमेरिका व युरोपमध्ये ‘आऊटसोìसग’विरोधाचे वातावरण निर्माण होत असल्याने, त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या कामावर भारतातील आयटी क्षेत्र कुठवर विसंबून राहू शकेल हाही प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीमध्ये नजीकच्या भविष्यकाळामध्ये या क्षेत्रातून बाहेर पडणाऱ्या लक्षावधी बेरोजगार नराश्यग्रस्त तरुणांच्या फौजा अराजकाकडे कूच करणार नाहीत याची शाश्वती कुणी देऊ शकेल का? म्हणूनच, या तरुणांचे भवितव्य काही प्रमाणात का होईना सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर सामाजिक सुरक्षेचे कवच पुरविणाऱ्या कायद्यांच्या प्रभावाखाली हे क्षेत्र आणणे निकडीचे आहे. हाती येणारे भरघोस वेतन व गोंडस ‘पदनामे’ यामुळे आज हे तरुण कर्मचारी बोनस, ग्रॅच्युईटी, प्रॉव्हिडंट फंड आदींपासून वंचित आहेत. एवढेच नव्हे तर, नोकरीबाबतची सुरक्षितता देणाऱ्या औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ यासारख्या कायद्याचे संरक्षणही अनेक क्ऌप्त्या लढवून हिरावून घेतले गेले आहे. आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘कामगार संघटना’ स्थापन करणे म्हणजे जणू पापच असे मानले जाते. नोकरीवरून कधीही काढून टाकले जाईल याची टांगती तलवार सतत भेडसावत रहाते. तरीही या क्षेत्रातील कर्मचारी संघटना बांधण्यास पुढे येत नाहीत. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कामगार संघटना स्थापनेस असलेला देशी व्यवस्थापनांचा विरोध व त्यांना काम देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांमध्ये, भारतातील कामगार चळवळीबाबत असलेला चुकीचा भयगंड!
आयटी क्षेत्रातील श्रमिकांची संभावितपणे केली जाणारी ही पिळवणूक रोखायची असेल व त्यांचे भवितव्य सुरक्षित राखायचे असेल तर या क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या सेवा-शर्ती, कामाचे स्वरूप, भविष्यातील धोके व संधी, सामाजिक सुरक्षिततेची आवश्यकता संघटित होण्याच्या मूलभूत हक्काचे रक्षण आदी बाबींना प्राधान्य देणारा केवळ या क्षेत्रास लागू होणारा ‘विशेष र्सवकष कायदा’ नव्याने करावा लागेल. बंगळुरूमध्ये आयटी क्षेत्रातील उद्योग सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त असण्याचा पुरेपूर लाभ व्यवस्थापनांनी उठवला, परंतु औद्योगिक रोजगार कायदा १९४६ पासूनची सवलत काढून घेण्याचे नुसते सूतोवाच तेथील सरकारने केल्यावर लगेचच व्यवस्थापनांनी ओरड सुरू केली. आयटी उद्योगामध्ये कामगार संघटनांचा शिरकाव होईल तसेच ‘इन्स्पेक्टर राज’ सुरू होईल, औद्योगिक शांतता धोक्यात येईल अशी भीती त्यांना वाटू लागली. महाराष्ट्रातील विशेषत: मुंबई-पुण्यातील ‘आयटी उद्योग’  कामगार कायद्यांच्या प्रभावाखाली आणण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केल्यास त्यास विरोध आयटी कंपन्यांकडून केला जाईल हे निश्चित; परंतु राज्य शासनाला इच्छाशक्तीच्या जोरावर यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा लागेल.
रिटेल क्षेत्रात उतरणाऱ्या वॉल-मार्टसारख्या आंतरराष्ट्रीय महाकाय खेळाडूंचे डोळे निश्चितपणे जास्तीत जास्त नफ्याकडे लागलेले आहेत. या क्षेत्रात श्रमिकांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला व सामाजिक सुरक्षितता लाभणार आहे का? की तेथेही पुन्हा ‘कंत्राटी कामगार’ नियुक्त करून श्रमाचा अल्प मोबदला देण्याकडेच या परदेशी कंपन्यांचा कल असणार आहे? आज देशी उद्योगपतीही भव्य चकाचक मॉल्सच्या झगमगणाऱ्या दुनियेत घाम गाळणाऱ्या श्रमिकांना अत्यल्प वेतनात १२ तास राबवून घेतात. बोनस, ग्रॅच्युईटी, नोकरीतील सुरक्षितता या हक्कांपासून कामगार वंचित राहतात. १९७० पासून फोफावलेल्या व ८०च्या दशकाच्या अखेरीपर्यंत उद्योगांना जेरीस आणणाऱ्या कामगार संघटनांच्या आक्रमकतेची फळे उद्योग क्षेत्राला चाखायला मिळाली. कामगार संघटनांची ही आक्रमकता पाहून अस्वस्थ झालेल्या व्यवस्थापनांनी त्यावर उपाय म्हणून ‘कंत्राटी कामगार’ प्रथेचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली. आपल्या सभासद कामगारांना घसघशीत लाभ मिळवून देणाऱ्या कामगार संघटनांनीही याकडे दुर्लक्ष केले. अगदी मंत्रालयामध्येही ‘सफाई कामगार’ अल्प मोबदल्यात कंत्राटी तत्त्वावर राबवून घेतले जात आहेत. म्हणून राज्य सरकारने कंत्राटी कामगार प्रथेच्या निर्मूलनाचा शुभारंभ आपल्यापासूनच करणे अपेक्षित आहे. याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणारे राज्य सरकार आता उशिरा का होईना जागे झाले आहे, हे आशादायक आहे. या दृष्टिकोनातून, केंद्राकडे राज्य सरकारने पाठविलेला कंत्राटी कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, कंत्राटी कामगार म्हणून राबवून घेण्यात येणाऱ्या लक्षावधी श्रमिकांना न्याय मिळेल, पण त्याचबरोबर सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांमधील कंत्राटी कामगार प्रथेचे निर्मूलन करण्याचा निर्णय घेणेही आवश्यक आहे. सफाईची कंत्राटे स्वमर्जीतील कंत्राटदारांना बहाल करून अधिकारी मलिदा खातात व सफाई कामगार जो प्रामुख्याने मागासवर्गीय असतो त्याला किमान वेतनापासूनही वंचित ठेवतात. मात्र राजकीय नेत्यांशी संबंधित ‘भारत विकास ग्रुप’सारख्या तथाकथित स्वयंसेवी संस्था मात्र कंत्राटी कामगारांचे शोषण करून गब्बर होतात. अशा गरप्रकारांना आळा घालण्यासही सरकारने पुढे सरसावयास हवे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ४५ व्या भारतीय श्रम परिषदेत बोलताना कामगार कायद्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. याकरिता कामगार संघटनांशी चर्चा करण्याचेही त्यांनी सूचित केले. गेल्या वर्षी याच परिषदेमध्ये, जाचक व कठोर कामगार कायद्यांमुळे रोजगारनिर्मितीत अडथळे निर्माण होत असल्याबाबत चिंता पंतप्रधानांनीच व्यक्त केली होती. मात्र पंतप्रधानांचा बदललेला सूर पाहाता निवडणुका समोर दिसत असल्याने का होईना, यूपीएचे केंद्रातील सरकारही कामगारहिताचे कायदे राबवण्याच्या भूमिकेत असल्याचे दिसते. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला यामुळे अधिक कणखरपणे अशीच भूमिका घेता येईल.
आयटी उद्योग असो वा मॉल्स किंवा कंत्राटी कामगार प्रथेचा अर्निबध लाभ उठवणारे उद्योग, श्रमिकांच्या हितरक्षणासाठी राज्य सरकार करू पाहात असलेल्या सुधारणा या क्षेत्रांच्या सहज पचनी पडतील अशा भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. याकरिता प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची जास्त गरज भासेल. तसेच या सुधारणा अमलात आणण्यामध्ये कुचराई करणाऱ्यांना फौजदारी कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची शक्यताही पडताळून पाहावी लागेल, अन्यथा अशा तऱ्हेची चर्चा वायफळ ठरेल.                    
* लेखक मुंबई काँग्रेसचे माजी सरचिटणीस व प्रवक्ता आहेत. त्यांचा ई-मेल –  ajitsawant11@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: New labour new rules

Next Story
भुजबळसदनातील महाराष्ट्र
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी