शिंझो आबे यांचं महत्त्व जपानबाहेरही होतं…

जपानचे माजी पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्या हत्येच्या बातमीने सर्व जगाला धक्का बसला आहे. ८ जुलै रोजी नारा येथे त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या प्रचारसभेत सकाळी ११. ३० वाजता भाषण करत असताना आबे यांच्यावर ४१ वर्षीय जपानी नागरिक तेत्सुया यामागामी याने गोळी झाडली आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी ५ वाजता त्यांचा मृत्यू झाला. शांततावादी समाजासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या जपान मध्ये एकूणच गुन्हेगारीचे प्रमाण अतिशय कमी. तिथे शस्त्रास्त्र खरेदी करणे निव्वळ अशक्य आहे आणि राजकीय हिंसाचाराच्या घटना अतिशय दुर्मीळ आहेत आणि म्हणूनच तिथे अशा प्रकारचा गोळीबार आणि त्यातही एका प्रसिद्ध माजी पंतप्रधानांची हत्या घडणं हे आणखी धक्कादायक आहे. २००४ पासून आणि चार वेळा पंतप्रधान म्हणून काम करणारे आबे हे आधुनिक जपानचे सर्वाधिक कालावधी साठी पंतप्रधान होते. ते लोकप्रियही होते. जपानच्या देशांतर्गत राजकारणावर अर्थव्यवस्थेवर आणि तसेच इंडोपॅसिफिकमधील सुरक्षा रचनेवर त्यांचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता. जपानच्या राजकीय भवितव्याची दिशा बदलणारे, एकेकाळी डगमगत्या अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यासाठी पायाभूत बदल करणारे आणि त्याबरोबरच आशियातील सामूहिक सुरक्षेच्या कल्पनेचा पाया उभारणारे एक परिणामकारक नेते म्हणून आबे नेहमीच यांचे कालातीत योगदान नेहमीच आठवले जाईल.

आबे हे राजकीयदृष्ट्या सक्रिय आणि प्रभावशाली कुटुंबातून राजकारणात आले होते. त्यांचे आजोबा, नोबोसुके किशी हे जपानचे पंतप्रधान होते आणि त्यांचे वडीलदेखील परराष्ट्र मंत्रिपदासह अनेक पदे भूषवणारे एक प्रभावशाली राजकारणी होते. शिंझो आबे यांचे शिक्षण जपान आणि अमेरिकेत राज्यशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण या विषयात झाले होते आणि पोलाद उद्योगात जवळपास दाेन वर्षे नोकरी केल्यानंतर त्यांनी जपानच्या ‘एलडीपी’ म्हणजे उदारमतवादी लोकशाही पक्षात प्रवेश केला. नावाने(च) उदारमतवादी असलेला ‘एलडीपी’ हा विचाराने उजव्या विचारसरणीचा पक्ष आहे आणि १९५५ पासून चार वर्षे वगळता नेहमीच सत्तेत राहिला आहे.

आबे यांनी १९९३ मध्ये जपानी संसदेत प्रवेश केला आणि २००६ मध्ये पंतप्रधान होण्यापूर्वीच त्यांनी अनेक जवाबदाऱ्या पार पडल्यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली. उदाहरणार्थ, उत्तर कोरियामध्ये जपानी लोकांचे अपहरण करण्यात आले तेव्हा वाटाघाटी करण्यासाठी त्यांनी जपानचे प्रतिनिधित्व केले आणि तेव्हा कठोर भूमिका घेतली होती. पंतप्रधान म्हणून त्यांचा पहिला कार्यकाळ (२००६-०७) कमी होता पण त्या वेळी जपानला मंदीच्या सापळ्यातून बाहेर पडणे कठीण जात होते आणि आबे यांनी त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न केला. ऑगस्ट २००७ मध्ये ते भारतात आले होते आणि त्यांची ही भारत भेट सर्वात प्रसिद्ध आणि परिणामकारक ठरली होती. भारतीय संसदेच्या सदस्यांच्या समोर केलेले ‘दोन महासागरांचा संगम’ (कॉन्फ्लुअन्स ऑफ द टू सीज) हे भाषण जपानच्या नव्या परराष्ट्र धोरणाचा आलेख मांडणारे होते. या भाषणात इंडोपॅसिफिक (हिंद- प्रशांत महासागरी क्षेत्र) ही संकल्पना मांडली होती. यामध्ये हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरांना एकाच दृष्टिकोनातून पाहणे आणि प्रादेशिक संरक्षण आणि व्यापार व्यवस्था खुली ठेवण्यासाठी आणि या प्रदेशात नियम-आधारित संरचना तयार करणे हे महत्त्वाचे मुद्दे होते. चीनच्या वेगाने वाढणाऱ्या सामरिक क्षमतेमुळे इंडोपॅसिफिक भागातील ताकदीची समीकरणे बदलत होती आणि त्याचे उत्तर म्हणून इंडोपॅसिफिक या संकल्पनेतून प्रादेशिक सहकार्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानंतर काही पक्षांतर्गत वाद आणि प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी त्वरित सप्टेंबर २००७ मध्ये राजीनामा दिला परंतु जपानच्या राजकारणात ते सक्रिय राहिले.

आबे यांचा पहिला कार्यकाळ छोटा होता, परंतु पंतप्रधान म्हणून त्यांचा दुसरा कार्यकाळ (२०१२-२०२०) कठीण होता. २०१० मध्ये जपानला मागे टाकून चीनची अर्थव्यवस्था जगात दुसऱ्या क्रमांकाची बनली होती आणि त्याचे परिणाम चीनच्या आत्मविश्वासावर पण दिसून येत होते. २०११ च्या त्सुनामीनंतर जपान मधील जनमानस आण्विक ऊर्जेच्या विरोधात उभे ठाकले होते आणि, २०१० च्या दशकात चीन-जपान संबंधांत तणाव वाढला होता. त्याच्या नंतरच्या आव्हानांमध्ये उत्तर कोरियाच्या शस्त्र आणि अणुचाचण्या, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद आणि त्याचा पूर्व आशियातील स्थैर्यावर झालेला प्रभाव आणि अगदी शेवटी थोड्या काळासाठी कोविडचे आव्हान देखील होते.

चीनच्या आर्थिक सत्तेचा उदय आणि त्याचे धोरणात्मक परिणाम जोखण्याची दूरदृष्टी आबे यांनी दाखवली होती. चीनशी समतोल साधण्यासाठी, त्यांनी भारत आणि इतर समविचारी देशांशी संपर्क साधला ज्याचा परिणाम म्हणजे क्वाडची निर्मिती ज्याचे समर्थन आणि नेतृत्व आबे यांनी केले. गेल्या दोन-तीन वर्षांत क्वाडचे रूप बदलण्यात त्यांनी सक्रिय भूमिका बजावली. २०१७ मध्ये उपसचिव पातळीवर झालेल्या क्वाडच्या बैठकीत २०२१ मध्ये चार देशाचे सर्वोच्च राजकीय नेते एकत्र आले होते.

आबे यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, डिसेंबर २०१३ मध्ये त्यांनी वादग्रस्त यासुकुनी संकुलाला भेट दिल्यानंतर जपान-चीन संबंध लक्षणीयरीत्या बिघडले होते. यासुकूनी संकुलात दुसऱ्या महायुद्धातील जपानी सैन्य नेतृत्वाच्या अस्थी आहेत आणि त्याकाळात जपानी सैन्याने चीन, कोरिया आणि सिंगापुरपर्यंत केलेल्या अत्याचारांचा इतिहास अजूनही ताजा आहे. तसेच या अत्याचारांबद्दल माफी मागणे जपानी नेतृत्व नेहमीच टाळत असते. अशा या भेटीवर चीन आणि कोरिया यांनी कठोर टीका केली होती तसेच टोकियोमधील अमेरिकी दूतावासातूनही टीका झाली. २०१२ मध्ये सेनकाकू बेटांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर आधीच चीन-जपान संबंधात तणाव वाढला होता.

यामुळे थोड्या काळासाठी होंडा आणि सुझुकी सारख्या लोकप्रिय जपानी ब्रँडवर बहिष्कार घालण्यापर्यंतची प्रतिक्रिया चिनी सरकार आणि जनतेने दिली होती आणि एकूणच चीनमध्ये जपानविरोधी आर्थिक वातावरण निर्माण झाले होते. बीजिंगमधील जपानी दूतावासाबाहेर निदर्शने देखील केली गेली होती जी २००५च्या तुलनेत सौम्य असली तरी त्याचे आर्थिक परिणाम साधे नव्हते. पण चीनचा आर्थिक उदय आणि तिथला जहाल राष्ट्रवाद याचे काय परिणाम पुढे होऊ शकतात याची ती एक झलक होती.

याचे दाेन परिणाम झाले . पहिला म्हणजे आबे यांनी इंडोपॅसिफिकच्या कल्पनेला पुनरुज्जीवित केले. त्यावेळी ही संकल्पना थोड्या अनिश्चिततेचा सामना करत होती. हा विचार चांगला तर आहे, पण याचे पुढे काय करायचे ते स्पष्ट होत नव्हते. तेव्हाही भारत अलिप्तता वादी भूमिकेवर भर देत होता आणि ऑस्ट्रेलिया चीनच्या आर्थिक दबावामुळे स्पष्ट भूमिका घ्यायला कचरत होता. दुसरा परिणाम म्हणजे जपानने चीनबाहेर गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आणि भारताव्यतिरिक्त व्हिएतनाम, फिलिपीन्स आणि बांगलादेशमध्ये आर्थिक हितसंबंध वाढवले.

पंतप्रधान म्हणून आबे यांचा दुसरा कार्यकाळ कठीण आर्थिक वातावरणात सुरू झाला आणि जपानी अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ‘अ‍ॅबेनॉमिक्स’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या रणनीतीची सुरुवात त्यांनी केली. तसं पाहायचं तर ‘अ‍ॅबेनॉमिक्स’ सोपे होते, देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि आर्थिक गतिशीलता वाढवून लोकांची क्रयशक्ती वाढवणे यावर या रणनीतीचा भर होता. याशिवाय, जपानी सरकारने रेल्वे, पूल आणि रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधांवरही लक्ष केंद्रित केले आणि त्यासाठी गुंतवणूक वाढवली. जपानी अर्थव्यवस्थेची स्पर्धात्मकता (कॉम्पिटिटिव्हनेस) वाढवणे आणि सेमी कंडक्टर सारख्या क्षेत्रात जपानचे नेतृत्व जपणे यावर त्यांचा भर होता. त्याबरोबरच २००८-०९ पासून जपानच्या समाजातील सरासरी वय ४०च्या पुढे गेल्याने तिथली कामगार क्षमता कमी होत होती आणि त्यावर उपाय करण्यासाठी