दोन दिवसात पाच हजार कोटींचा फटका ; बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा परिणाम

बँकिंग कायदा सुधारणा विधेयकाचा निषेध आणि सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात विविध बँकांतील कर्मचारी संघटनांनी सोमवार आणि मंगळवार असे दोन दिवस संप पुकारला. त्याचा परिणाम बँकिंग व्यवहार झाल्याचे दिसून आले.  अनेकांचे धनादेश वेळेत न वटल्याने कामे खोळंबली.

केंद्र सरकारने बँकांचे निर्गुतवणूक करण्यासाठी सचिवांचा गट स्थापन केला होता. या गटाने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडिया ही नावे सरकारला सुचवली आहेत. गेल्या चार वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील १४ बँकांचे विलीनीकरण झाले आहे. कर्मचाऱ्यांनी बँकिंग कायदा सुधारणा विधेयकाचा निषेध केला आहे.  या संपामध्ये मात्र भारतीय मजदूर संघ संलग्नित नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक वर्कर्सने भाग घेतला नाही.  नागपूरसह विदर्भातील सर्व ११ जिल्ह्यातील बँक कर्मचऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.  दोन्ही दिवशी नागपुरातील किंग्जवेवर बँक कर्मचाऱ्यांची निदर्शने केली.  जीवन विमा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनीही या संपात भाग घेतला. 

कामगार, कर्मचारी संघटनांकडूनही केंद्राचा निषेध

दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपात सहभागी झालेल्या सरकारी कर्मचारी व कामगार संघटनांनी केंद्र शासनाच्या खासगीकरण धोरणाचा निषेध केला. संविधान चौकात मंगळवारी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीची जाहीर सभा झाली. सभेला बी.एन. शर्मा (आयटक), व्ही.व्ही. आसई (सीटू), एस.क्यू. झामा (इंटक), अशोक दगडे (राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ), माधव भोंडे (एआययूटीयूसी) आदी उपस्थित होते. सभेत सर्व कामगार नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणावर टीका करीत या धोरणाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली व संप यशस्वी झाल्याचा दावा केला. यावेळी वीज कर्मचारी संघटनेचे सी.एम. मौर्य, राजेंद्र साठे, कॉम्रेड तेलंघरे, उषाताई चरबे, मंदा डोंगरे, ज्ञानेश्वर महल्ले, अशोक थुल,व इतरही कामगार व कर्मचारी संघटनेचे नेते उपस्थित होते.