वित्तीय तूट नियंत्रणात राखण्यासाठी व अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला वेग देण्यासाठी गेल्या काही कालावधीत सरकारने धाडसी निर्णय घेतले आहेत; तेव्हा आता आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी देशाचा पतदर्जा उंचावर नेण्यास हयगय करू नये, अशा शब्दात केंद्र सरकारने ‘एस अ‍ॅण्ड पी’कडे ‘फिल्डिंग’ लावली आहे.
सरकारने विदेशी गुंतवणूकदार अर्थसंस्थाची भारतातील गुंतवणूक सुरक्षित असल्याचा एक भाग म्हणून पतमापन संस्था ‘एस अँड पी’च्या (स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पूअर) विश्लेषकाबरोबर गुरुवारी बठका घेतल्या. अशीच बठक ‘फिच’ या पतमापन संस्थेच्या विश्लेषकांबरोबर १२ एप्रिल रोजी झाली होती, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव अरिवद मयाराम यांनी ताज्या बैठकीनंतर वार्ताहरांना दिली.
भारताची वाढती वित्तीय तूट अर्थव्यवस्थेस धोकादायक असल्यामुळे भारताची पतकपात करण्याची धमकी या पतमापन संस्थानी दिली होती. २०१२-१३ या संपूर्ण वर्षांसाठीची वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५% आतच असेल, असा विश्वास सरकारच्या वतीने व्यक्त करतानाच ३१ मेपर्यंत याची अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीतील तूट ६.७% होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल व सोने स्वस्त झाल्यामुळे व डॉलरच्या तुलनेत रुपया वधारल्यामुळे मागील तिमाहीपेक्षा जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत तूट कमी होईल, असे सरकारला वाटते. या दोन्ही पतसंस्थानी भारताची पत ‘बीबीबी-’ असून  देशातील गुंतवणुकीसाठी हा दृष्टीकोन नकारात्मक आहे. यापेक्षा पतमानांक कमी झाल्यास भारताची पत ‘गुंतवणूक योग्य’पेक्षा कमी होईल व काही वित्तसंस्थाना भारतात गुंतवणूक करण्सास फेरविचार करतील.