सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑइल इंडिया लि. या कंपनीमधील आपल्या आणखी १० टक्के हिश्शाची विक्री करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यामुळे सरकारी तिजोरीत तीन हजार कोटी रुपयांची भर पडण्याचा अंदाज आहे. अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या अध्यक्षतेखालील सक्षम मंत्रिगटाने हा निर्णय घेतला. कंपनीमधील १० टक्के समभागांची विक्री करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून खुल्या भागविक्रीद्वारे ही निर्गुतवणूक प्रक्रिया १ फेब्रुवारीला पार पडेल. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत २५०० ते ३००० कोटी रुपयांची भर पडणे अपेक्षित आहे, असे पेट्रोलियम सचिव जी. सी. चतुर्वेदी यांनी सांगितले. या समभागांची विक्री सवलतीच्या दराने करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भागविक्रीची किंमत निश्चित करण्यात आली असून ती शेअर बाजारांना कळविण्यात आली आहे, असे पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांनी सांगितले. सरकारचे सध्या या कंपनीत ७८.४३ टक्के समभाग असून निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ते ६८.४३ टक्क्यांवर येणार आहेत.