अँटी-ट्रस्ट अ‍ॅक्ट

समजा एखाद्या देशात एखादे उत्पादन बनवणारी एकच कंपनी असेल तर काय होईल?  रेल्वेच्या सगळ्या मार्गावर एकच खासगी कंपनी कार्यरत असेल तर काय होईल? एक कंपनीच अख्खा उद्योग नियंत्रित करत असेल तर काय होईल?

या सगळ्या प्रश्नांचे एकच उत्तर!

बाजारपेठेवर ठरावीक लोकांची मक्तेदारी निर्माण होईल आणि ग्राहकांसाठी ही बातमी अजिबात चांगली नाही!

आर्थिक व्यवस्थेवर नेमकं कोणाचं वर्चस्व आणि कुणाचं नियंत्रण असावं या दोन मुद्दय़ांच्या संदर्भात ट्रस्ट-अँटी ट्रस्ट कायदा ही संकल्पना समजून घेतली पाहिजे. जेव्हा एखादी कंपनी ही बाजारपेठेचा बहुतांश हिस्सा काबीज करते किंवा विविध उद्योगांमध्ये आघाडीवर असेलल्या कंपन्या या अप्रत्यक्षरीत्या एकाच ट्रस्टच्या वर्चस्वाखाली असतात, तेव्हा हे उद्योग व्यवस्थेला डोईजड होऊ लागतात. अशी कल्पना करा की, एकाच महाउद्योगाच्या तेल, दूरसंचार, वाहतूक, खाद्यपदार्थ अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कंपन्या एवढय़ा मोठय़ा आहेत की त्यामुळे संपूर्ण बाजारपेठेवरच त्यांचे एकछत्री अंमल आहे. असे झाल्यास तो उद्योगच व्यवस्था ताब्यात घेईल अशी भीती निर्माण होणारच! एकाधिकारशाही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक असते. अशावेळी सरकारची नियंत्रक आणि प्रशासक म्हणून जबाबदारी वाढते. अमेरिकेत एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस काही निवडक कंपन्यांनीच बाजारपेठेचा मोठा हिस्सा काबीज करायची जणू लाटच आली होती. त्या वेळी ‘शेरमन अँटी-ट्रस्ट अ‍ॅक्ट, १८९०’ हा कायदा करून अमेरिकी सरकारने या मक्तेदारीयुक्त स्पर्धेला मोडीत काढले. जशा अमेरिकेत आर्थिक सुधारणा होऊ लागल्या, अर्थव्यवस्था भरभराटीला येऊ लागली तसे ‘ट्रस्ट’ निर्माण करून काही निवडक कंपन्या या बाजारपेठेतील आपले वर्चस्व अबाधित राहील याची सोय करत असत. याचे उदाहरण म्हणजे यूएस स्टील आणि स्टँडर्ड ऑइल हे ट्रस्ट.

जॉन डी रॉकफेलर, जे पी मॉर्गन या उद्योग साम्राज्यांचे प्राबल्य ट्रस्टमार्फतच होते. कोणत्याही उद्योगाने अर्थव्यवस्थेपेक्षाही मोठे होऊ नये म्हणून हा कायदा करण्यात आला. या कायद्यान्वये मोठय़ा कंपन्या चक्क ‘तोडून’ त्यांचे बाजारपेठेवरील वर्चस्व नाहीसे करावे अशी सोय केली गेली. १९१४ मध्ये याच प्रकारचा ‘क्लेटन अ‍ॅक्ट’ आला. कंपन्यांचे आपापसात विलीनीकरण करून मुक्त स्पध्रेला धोका निर्माण होत असेल तर अशा प्रकारची ‘मर्जर्स’ या कायद्यान्वये आटोक्यात ठेवण्याची सोय होती.

सत्तरीच्या अखेरीस आयबीएम, नंतर बलाढय़ दूरसंचार कंपनी एटी अँड टी यांचे वर्चस्व नियंत्रित करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला गेला. मात्र याचा किती प्रत्यक्ष फायदा झाला हा मुद्दा वादाचा आहे! नव्वदीत मायक्रोसॉफ्टला वेग नियंत्रित करायला लावण्यात आले. येथे एक मुद्दा महत्त्वाचा, तो म्हणजे अशा कायद्यांची अंमलबजावणी करणारे सरकार अणि उद्योगसम्राट यांचेच साटेलोटे असेल तर?

भारताची वेगवान आर्थिक प्रगती होत असताना व्यवस्थेपेक्षा उद्योग मोठे होणे आपल्याला अजिबात परवडणारे नाही! तुम्हाला असे अनसíगक पद्धतीने वाढलेले उद्योग दिसतात का? उद्योग व्यवसायात सुदृढ स्पर्धा असणे हे ग्राहक, सरकार आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दृष्टीने फलदायी असते.

joshikd28@gmail.com

(लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक)