श्रीकांत कुवळेकर
अर्थसंकल्पापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या या स्तंभातील मागील लेखामध्ये आपण तेल आणीबाणी या विषयावर विस्तृत चर्चा केली होती. खाद्यतेल आयातीवरील वार्षिक खर्च ७५,००० कोटी रुपयांवरून दोन वर्षांत १५०,००० कोटी रुपये किंवा त्याहूनही अधिक वाढण्याची शक्यता त्यात वर्तविण्यात आली होती. अशा स्थितीत खाद्यतेल आयातनिर्भरता ७० टक्क्यांवरून पुढील १०-१५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने निदान १५-२० टक्क्यांवर आणण्यासाठी राष्ट्रीय तेलबिया मिशन युद्धपातळीवर राबवण्याची आवश्यकताही व्यक्त केली होती. यापूर्वी सरकारी पातळीवरून अनेकदा हा प्रश्न सोडवण्याची निकड व्यक्त केली असली तरी ठोस असा कार्यक्रम हाती घेण्याची इच्छाशक्ती दिसलेली नाही. यावेळी मात्र अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीलाच अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात या विषयाला प्राथमिकता देऊन यासाठी सर्वंकष धोरण लवकरच जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे. याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.
अर्थात हे धोरण नक्की कसे असेल किंवा त्यासाठी आर्थिक तरतूद किती असेल आणि ते राबवण्याची जबाबदारी कोणावर टाकली जाईल यासारखे ही योजना यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहेत. अर्थसंकल्पानंतरच्या स्पष्टीकरणामध्ये मात्र अर्थमंत्र्यांनी या उद्योगाशी चर्चा करताना या योजनेसाठी आवश्यक किंवा भरीव अशी आर्थिक तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये खासगी संस्थांना सहभागी करण्याची गरजदेखील तितकीच महत्त्वाची आहे. या मिशनच्या महत्त्वाबाबत आणि त्यात कुठल्या गोष्टींचा समावेश असावा याबाबत संपूर्ण आकडेवारीसहित आपण पूर्वी अनेकदा चर्चा केली असल्यामुळे त्याकडे न वळता मागील १०-१५ दिवसांत जागतिक कमॉडिटी बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील आगडोंब, दक्षिण अमेरिकेमधील प्रतिकूल हवामान, इंडोनेशियामधील पामतेल धोरणात झालेला मोठा बदल आणि त्याचा भारतीय तेलबिया आणि खाद्यतेल क्षेत्रावरील परिणाम याबद्दल चर्चा करू. कारण या गोष्टींचा तेलबिया मिशनच्या अंमलबजावणीवर नक्कीच परिणाम होणार आहे. कारण खाद्यतेल आणि तेलबियांची जागतिक बाजारपेठ अत्यंत संवेदनक्षम असून ती वेगाने बदलत असते. त्यामुळे सरकारी यंत्रणादेखील हे बदल आत्मसात करून त्याला तेवढय़ाच वेगाने धोरणात्मक प्रतिसाद देण्याइतपत सक्षम असणे गरजेचे असते. परंतु राजकीय सोयींना प्राथमिकता देणाऱ्या भारतात हे अभावानेच आढळते. त्याचा फटका शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही तेवढय़ाच तीव्रतेने बसतो.
या परिस्थितीचे ताजे उदाहरण म्हणजे नुकतीच केंद्र सरकारने तेलबिया आणि खाद्यतेलांवरील साठेनियंत्रण कालावधीमध्ये केलेली ३० जूनपर्यंतची वाढ. ऑक्टोबरमध्ये आणलेल्या साठेमर्यादेची अंमलबजावणी केवळ सहा राज्यांमध्येच केली गेली होती. या राज्यांना आपल्या राज्यातील पुरवठय़ाचा अंदाज घेऊन साठेमर्यादेत बदल करण्याची मुभा दिली गेली असून इतर सर्व राज्यांना केंद्राने ठरवलेली साठेमर्यादा निश्चित करण्यास सांगितले गेले आहे. याचा थेट विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहे. हळूहळू मोहरीचा हंगाम सुरू होत असून या वर्षी विक्रमी उत्पादनाच्या अपेक्षेने आधीच किमती नरम होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच वायदेबाजार बंदीमुळे उत्पादकांना आपला विक्रीभाव आगाऊ निश्चित करून जोखीम व्यवस्थापन करण्याची संधी आधीच हिरावून घेतली गेली आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील साठवून ठेवलेल्या सोयाबीनच्या किमतीदेखील साठेमर्यादेमुळे अपेक्षेनुसार आणि जागतिक बाजारातील तेजीप्रमाणे वाढण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. एकूणच शेतकऱ्यांमध्ये याबद्दल प्रचंड रोष पसरणार हे निश्चित.
जागतिक बाजारपेठेमध्ये तेलबिया आणि खाद्यतेल क्षेत्रामध्ये नव्याने तेजी येताना दिसत असून ती नक्की कुठपर्यंत जाईल सांगता येत नाही. कारण इंडोनेशियन सरकारने नुकताच मोठा धोरण बदल केला आहे. त्यानुसार तेथील सर्व निर्यातदारांना आपल्या एकूण निर्यात कोटय़ाच्या २० टक्के तेल अनिवार्यपणे स्थानिक बाजारपेठेसाठी राखून ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. हेतू हा की देशांतर्गत पुरवठा वाढून तेथील किमती नियंत्रणात राहून लोकांना महागाईपासून थोडा दिलासा मिळेल. तसेच इंडोनेशियामध्ये पेट्रोलमध्ये पामतेलापासून बनवलेल्या बायोडिझेलचा वापर ३० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत जायला अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. इंडोनेशिया हा जगातील प्रथम क्रमांकाचा पामतेल उत्पादक आणि निर्यातदार देश असून २०२१ मध्ये सुमारे ४७० लाख टन एवढे पामतेल उत्पादन केले होते, तर उत्पादनाच्या ७५-८० टक्के एवढी म्हणजे ३४५ लाख टन एवढी निर्यात झाली आहे. भारताच्या वार्षिक ९० लाख टन पामतेल आयातीपैकी ६५-७० टक्के केवळ इंडोनेशिया आणि उर्वरित मलेशियामधून होत असते. इंडोनेशियन सरकारच्या या निर्णयामुळे पामतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती लगेच वाढून नवीन विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या असून अजून चार महिने त्या चढय़ा राहण्याची शक्यता बाजारधुरिणांनी व्यक्त केली आहे. तर मलेशियामध्ये अलीकडे झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे तेथील पामतेलाच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्यामुळे पामतेलामध्ये तेजीचे वातावरण आहे.
तीच परिस्थिती सोयाबीनची. दक्षिण अमेरिकेमधील ‘ला-निना’ प्रभावामुळे तेथील सोयाबीन उत्पादन पूर्वीच्या अनुमानापेक्षा २०० लाख टन घटणार असल्याची मते व्यक्त होत आहेत. लक्षात घ्या, संपूर्ण भारताचे सोयाबीन उत्पादनदेखील ११०-१२० लाख टनांच्या वर नाही. तर कच्चे तेल आता शंभर डॉलर प्रतििपप या पातळीकडे निर्णायकपणे जाताना दिसत असून याचा परिणामदेखील खाद्यतेल किमती वाढण्यात होत आहे. दुर्दैवाने भारतातील उत्पादकांना हे उघडय़ा डोळय़ांनी बघत बसण्याव्यतिरिक्त पर्याय नाही. तर आयात शुल्कातील कपात आणि साठेमर्यादा असूनसुद्धा ग्राहकांना खाद्यतेल किमतीमध्ये म्हणावा तसा दिलासा मिळणे कठीण आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनीदेखील या गोष्टीची खंत व्यक्त करताना आयात शुल्क घटीचा फायदा परदेशी शेतकऱ्यांनाच कसा होतो हे सांगताना दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून पाहण्यात आले आहे, परंतु कळेल ते कधी वळेल कोण जाणे.
थोडक्यात, तेल आयातीवरील खर्च वाढतच जाणार आहे आणि उत्पन्न वाढीसाठी आयात शुल्क वाढवून स्थानिक बाजारातील किरकोळ किमती वाढण्याची जोखीम घेणे सध्या तरी परवडणारे नाही. खनिज तेल १०० डॉलरवर जाण्याची औपचारिकता लवकरच पुरी होताना दिसत आहे. त्यामुळे खनिज तेलाच्या आयातीवरील खर्च मागील वर्षांतील २५५ अब्ज डॉलर (१८ लाख कोटी रुपये) वरून २०२१-२२ मध्ये निदान ३०० अब्ज डॉलर (२२.५० लाख कोटी रुपये) तरी नक्कीच होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील सर्वच अनुमाने आणि तरतुदी खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती सरासरी ७५ डॉलर राहतील या अपेक्षेने केल्या गेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर निधीची उपलब्धता हा मोठा अडथळा सर्वच सरकारी योजनांना आणि तेलबिया मिशनलादेखील बसण्याची शक्यता आहे.
तेलबियांच्या किमती जागतिक बाजाराप्रमाणे येथे वाढल्या नाहीत तर येत्या हंगामात शेतकरी कापूस किंवा इतर पिकांकडे वळल्यास पुढील वर्षांत परत एकदा तेल-महागाई मोठी समस्या होईल हे सार्वत्रिक निवडणूक-पूर्व वर्षांत सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे एकीकडे कच्चे तेल आणि दुसरीकडे खाद्यतेल अशा कात्रीमध्ये सापडलेल्या केंद्रापुढे अत्यंत मर्यादित पर्याय आहेत. त्यापैकी साठेमर्यादा त्वरित काढून टाकणे गरजेचे आहे. पुढील काळातील मोठी महागाई टाळण्यासाठी सध्या छोटी महागाई स्वीकारणे शहाणपणाचे ठरेल. एकंदर पाहता तेल आणीबाणीची परिस्थिती आता खाद्यतेलाबरोबरच कच्च्या तेलामध्येदेखील पोहोचली असून या कठीण परिस्थितीमध्ये मोठा सकारात्मक बदल होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीमध्ये मोठी घसरण येण्याची वाट पाहण्यावाचून गत्यंतर नाही.
खाद्यतेल असो अथवा पेट्रोल—डिझेल इंधन असो, एकूणच नजीकच्या काळात तेल-महागाई ही मोठी समस्या बनलेली असेल. सार्वत्रिक- निवडणूकपूर्व वर्षांत सरकारला ही बाब निश्चितच परवडणारी नाही.