कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पास मंजुरी देताना पाण्याच्या नियोजनात तत्कालीन राज्य सरकारने विश्वासघात केला. सात अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देण्यास सरकार बांधील आहे. मात्र, उर्वरित पाण्यासाठी अवर्षणप्रवण भागासाठी मंजूर ८१ टीएमसी पाण्याचे फेरवाटप करण्यास नदीखोरे बदलण्याबाबतची परवानगी मिळविण्यास राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. तेथे सकारात्मक निर्णय येईल आणि त्यानंतर मराठवाडय़ाचे १७ टीएमसी पाणी पूर्णपणे दिले जाईल, अशी माहिती सिंचन राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. या प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी पाटबंधारे मंडळाच्या जमीन विक्रीतून उभारता येऊ शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनाच पाण्याच्या चुकीच्या नियोजनावर आधारली होती. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात मराठवाडय़ात येणाऱ्या दबावामुळे या योजनेच्या माध्यमातून राजकीय उत्तर दिले गेले. यापुढे ७ टीएमसी पाण्यासाठी आवश्यक निधी कसा उभा करता येईल, याचे नियोजन राज्यमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांना सादर केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ ७ टीएमसीच नाही, तर उर्वरित पाण्यासाठीही निधी उभा करता येऊ शकतो, असा प्रस्ताव कृष्णा खोरे मंडळात झालेल्या बैठकीत सादर केला होता. यामध्ये पुणे शहरातून जाणाऱ्या कालव्याची जमीन निवासी वा व्यापारासाठी विक्री करता येऊ शकते. खडवासला ते फुरसुंगी भागातून जाणाऱ्या कालव्याची सुमारे ३७९ हेक्टर जमीन आहे. या जमिनीच्या खालून बोगदा काढल्यास तीन टीएमसी पाण्याचा प्रश्न सुटू शकेल. कालव्याची जमीन रहिवासी प्रकारात वर्ग करून त्याची विक्री केल्यास १२ हजार कोटी रुपये उभे राहू शकतात, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला. पुणे शहराचा आराखडा सध्या तयार होत असून, त्याचे काम वेगवेगळ्या तक्रारीनंतर विभागीय आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात आले. त्यांनाही या प्रस्तावाबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुणे शहरातील ही जमीन विक्री केल्यास त्यातून मोठी रक्कम उभी राहील आणि त्याचा लाभ आवर्षणप्रवण भागात केला जाऊ शकेल. मराठवाडय़ातील २४ टीएमसी पाण्यासाठी अशा पद्धतीने निधी उभारता येऊ शकेल, असे शिवतारे म्हणाले.
राज्यपालांच्या निर्देशानुसार या प्रकल्पास निधी मिळाला नाही, तर पुढचे १०० वर्षेही काम होऊ शकणार नाही. त्यामुळे अधिकची तरतूद करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. अवर्षणप्रवण भागासाठी मंजूर असणाऱ्या ८१ टीएमसी पाण्यापैकी काही पाणी मराठवाडय़ाला देता येऊ शकेल. मात्र, त्यात पेच आहे. तो पेच एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी न नेण्याच्या अटीमुळे निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या साठी सरकारने अर्ज दाखल केला असून तो निर्णय सकारात्मक होईल, असा विश्वास शिवतारे यांनी व्यक्त केला. या अनुषंगाने लागणाऱ्या निधीबाबतचा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविला आहे. शिवसेनेचा मंत्री म्हणून निश्चितपणे पाठपुरावा करेन, असे शिवतारे म्हणाले. अॅन्युटीच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध होईल का? या विषयी शंका आहे. मात्र, विविध पाटबंधारे मंडळाच्या मालकीच्या जमिनी विक्री करता येऊ शकतील आणि त्यातून मोठी रक्कम उभी राहील, असेही शिवतारे यांनी सांगितले. केवळ ७ टीएमसीच नाही, तर उर्वरित १७ टीएमसी म्हणजे एकूण २४ टीएमसी पाणी देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.