आजच्या अर्थसंकल्पात घोषणेची शक्यता
रुळावरून घसरून अमेरिकेतही रेल्वे अपघात होतात; पण त्यात क्वचितच बळी जातो; पण भारतात तसे होत नाही, कारण आतापर्यंत रेल्वेच्या सुरक्षिततेकडे सर्वानीच दुर्लक्ष केले. म्हणून सुरक्षेसंदर्भातील सर्व महत्त्वाची तुंबलेली कामे एकदाच पूर्ण करण्यासाठी सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांचा स्वतंत्र सुरक्षा निधी उभारणार असल्याचे सूतोवाच रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मंगळवारी केले. या प्रस्तावाची कदाचित आज (बुधवारी) सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात घोषणा होऊ शकते.
आतापर्यंत रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला रेल भवनमध्ये माध्यमांची मोठी भाऊगर्दी उडत असे; पण मंगळवारी ते तसे चित्र नव्हते, कारण मोदी सरकारने रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे ‘रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करणारा शेवटचा मंत्री’ अशी नवी ओळख झालेल्या प्रभूंबरोबरील प्रश्नोत्तरे पुढीलप्रमाणे-
यंदा रेल्वे अर्थसंकल्प नाही. रिकामे किंवा सुनेसुने वाटतंय तुम्हाला?
त्यात काय महत्त्वाचे? रेल्वेमंत्र्याला मिरवायला, माध्यमांमध्ये झळकण्यासाठी अर्थसंकल्प नसतो. म्हणून तर मी स्वत:च रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करण्याची शिफारस केली होती, कारण त्यातून काही साध्य होत नव्हते. फुकट वेळ आणि पैशांचा अपव्यय होता. शेवटी आपण आपले काम करीत राहायचे. ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’चे संस्कार आपल्यावर आहेच. आपल्या कामाचा एकच मापदंड असला पाहिजे, तो म्हणजे देशहित.
यापूर्वीच्या सरकारांपेक्षा मोदी सरकारने रेल्वेवर अधिक भर दिल्याचे जाणवते; पण अडीच वर्षांमध्ये फारसे चित्र बदलल्याचे जाणवत नाही..
उत्पन्न नाही, म्हणून गुंतवणूक नाही आणि गुंतवणूक नाही, म्हणून उत्पन्न नाही.. या दुष्टचक्राने रेल्वेला घेरले आहे. म्हणून तर मी पहिला निर्णय घेतला तो स्वत:च्या गुंतवणुकीची साधने निर्माण करण्याचा. माझ्या प्रयत्नांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पूर्ण पाठिंबा आहे, किंबहुना रेल्वेकडे इतके लक्ष देणारे तेच पहिलेच पंतप्रधान आहेत. रेल्वेला एक इंजिन असते; पण मोदींच्या रूपाने आम्हाला आणखी एक ताकदवान इंजिन मिळालेय. तात्पर्य काय, तर बदल झालेत; पण आणखी आमूलाग्र बदल होण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. रेल्वेसारख्या महाकाय यंत्रणेत तुम्ही लागलीच चमत्कार करू शकत नाही. रेल्वेचे इंजिन वळण्यासाठी वेळ लागतो..
पण चालू वर्षांतही भांडवली खर्चाचे (कॅपेक्स) उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही..
कुणी तरी खोडसाळपणा करतेय. चुकीची माहिती पसरवतेय. मी आल्यापासून तब्बल साडेतीन लाख कोटींचा भांडवली खर्च झालाय. २०१४-१५च्या तुलनेत १५-१६ मध्ये ‘कॅपेक्स’ अडीच पटीने वाढला. तेव्हा एक लाख कोटींचे लक्ष्य होते; पण आम्ही ९४ हजार कोटींपर्यंत पोचलो. यंदाही १६-१७ मध्ये १ लाख ११ हजार कोटींचे लक्ष्य आहे. आतापर्यंत सुमारे सत्तर हजार कोटींचा खर्च झालाय. तुम्ही पहा, यंदा आमचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल. शेवटच्या तिमाहीत चाळीस टक्के खर्च होत असतो.
मालवाहतूक घटलीय आणि प्रवासी संख्येमध्येही घट होत आहे. परिणामी मागील आर्थिक वर्षांत मिळालेला महसूल गेल्या पाच वर्षांमधील नीचांकी होता. त्याचाही परिणाम रेल्वेच्या कामगिरीवर झालाय..
अगदी बरोबर; पण हे फक्त भारतातच नाही, तर जगभर घडतेय. विमान प्रवास स्वस्त होत असल्यास रेल्वेने प्रवास कोण करेल? रस्ते चांगले असतील तर रेल्वेकडे कोण येईल? हे आव्हान आहेच. म्हणून तर आम्ही भाडय़ाव्यतिरिक्त उत्पन्नाकडे अधिक लक्ष देतोय. त्यातून पुढील दहा वर्षांत तीस हजार कोटी रुपये मिळविण्याचे नियोजन आहे. तसेच वीजबचतीतून पुढील दहा वर्षांत ४१ हजार कोटी रुपये वाचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेय. मागील दीड वर्षांतच आमचे वीज बिल सुमारे चार हजार कोटींनी कमी आलेय. आम्ही रेल्वेचा ‘ईआरपी’ करतो आहोत. भाडे ठरविण्यासाठी आम्ही नियंत्रक (रेग्युलेटर) नेमण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे राजकीय गणितांवर भाडेवाढ ठरणार नाही. खूप काही करण्यासारखे आहे. फेररचना एका रात्रीत होणार नाही..
एक रुपयाचीही निविदा नाही..
सगळे आर्थिक अधिकार रेल्वे मंडळाला दिले असल्याचे प्रभूंनी सांगितले. ‘‘गेल्या दोन वर्षांत सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची कामे झाली; पण माझ्याकडे एक रुपयाचीही निविदा आली नाही. यानिमित्ताने प्रथमच अधिकाऱ्यांना अधिकार मिळाले आणि आता अधिकारी व अधिकार हातात हात घालून काम करताहेत,’’ असे ते म्हणाले.