
भाजप सरकारच्या आणखी एका अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पार पडली.
काळ्या पैशाविरोधी कारवाईचे फलित काय?
बजेटमध्ये सर्वानाच खुश करण्याचे धोरण अर्थमंत्र्यांनी राबवल्याचे दिसतेय.
जागतिक निर्मिती क्षेत्रामध्ये भारताचा सहावा क्रमांक असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
५० कोटी उलाढाल असलेल्या उद्योगांना आता २५ टक्के कर; ९६ टक्के उद्योगांना लाभ
सरकारने अर्थसंकल्पात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत.
या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा चौथा अर्थसंकल्प.
४८६ अंशांच्या मुसंडीने सेन्सेक्सचे संकल्पाला नमन
भाषणाच्या सुरुवातीला अरुण जेटली यांनी अपेक्षेप्रमाणेच बाह्य़ घडामोडींचा वेध घेतला.
संरक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात विशेष काही दिसून येत नाही.
दरवर्षीप्रमाणेच या वेळीही आरोग्य क्षेत्राला अर्थसंकल्पात फारसे महत्त्व दिले गेलेले नाही.
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.