नोकरदारांसाठी मोठी बातमी, यंदा पीएफवर मिळणार ‘इतके’ टक्केच व्याज; EPFO चा निर्णय

ईपीएफओ मंडळाने गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तीन वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर व्याजदर वाढवला होता आणि आता अर्थव्यवस्थेत एकूण व्याजदर कपातीचे चक्र असूनही त्यांनी तो कायम ठेवला आहे.

सलग दोन वर्षे ६.५० टक्के रेपो रेट ठेवणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने त्यामध्ये ७ फेब्रुवारी रोजी कपात करत तो ६.२५ टक्क्यांवर आणला आहे. आर्थिक वर्ष २४ पूर्वी, एपीएफओने २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये व्याजदर ८.५ टक्के ठेवला होता. त्यानंतर त्यांनी २०२१-२२ मध्ये व्याजदर ८.१ टक्के इतका कमी केला होता, जो चार दशकांमधील सर्वात कमी होता. त्यानंतर २०२२-२३ मध्ये त्यामध्ये किरकोळ वाढ करून तो ८.१५ टक्क्यांवर आणला होता.

अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतिक्षा

कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आता २०२४-२५ साठी ८.२५ टक्के व्याजदराची शिफारस अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवेल. व्याजदराला मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर, ईपीएफओ मागील आर्थिक वर्षाचे व्याज ईपीएफ सदस्यांना खात्यात जमा करेल.

कर्मचाऱ्यांवर ईपीएफ व्याजदराचा परिणाम

ईपीएफओ कायद्यांतर्गत, कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या १२% रक्कम पीएफ खात्यात जाते. नियोक्ता देखील समान रक्कम योगदान म्हणून जमा करतो, ज्यापैकी ३.६७% वाटा ईपीएफमध्ये आणि ८.३३% वाटा कर्मचारी पेन्शन योजनेत जातो.

ईपीएफचे फायदे

ईपीएफ ही कर्मचाऱ्यांसाठी एक सुरक्षित आणि फायदेशीर बचत योजना आहे, जी निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. ही एक सरकारी हमी योजना आहे, जी गुंतवणूक सुरक्षित ठेवते. ईपीएफ करमुक्त व्याज (मर्यादेपर्यंत) देते, ज्यामुळे हा एक आकर्षक गुंतवणूक पर्याय आहे. शिवाय, इतर निश्चित उत्पन्न योजनांच्या तुलनेत ही योजना चांगला आणि स्थिर परतावा देते. याचबरोबर वैद्यकीय उपचार, शिक्षण किंवा घर खरेदी यासारख्या आपत्कालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी पीएफ मधून अंशतः पैसे काढता येतात.