१ ऑगस्टपासून गृहनिर्माण प्रकल्पांशी संबंधित जाहिरातींमध्ये ‘क्यूआर कोड’ न छापणाऱ्या विकासकांना महारेरा ठोठावणार ‘इतक्या’ हजारांचा दंड

पूर्वी रेरा क्रमांक लक्षात ठेवून महारेराच्या संकेतस्थळावर जाऊन इच्छित प्रकल्पाचा तपशील शोधावा लागायचा. आता काहीही लक्षात न ठेवताच एका क्लिकवर संबंधित प्रकल्पाची माहिती उपलब्ध होणार आहे. ग्राहकांसाठी अत्यंत दूरगामी असलेल्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सहकार्य करावे, असे आवाहन महारेराने केले आहे.

हेही वाचाः ऑनलाइन गेमिंगवरील कराचा अंतिम निर्णय आता GST कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत; २८ टक्के करावर चर्चा होणार

महारेराने मार्च महिन्यात नव्याने नोंदणी करणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना क्यूआर कोड द्यायला सुरुवात केली होती. त्यानंतर विशेष मेहनत घेऊन महारेराने सर्वच नव्या, जुन्या प्रकल्पांना क्यूआर कोड उपलब्ध करून दिले आणि आता १ ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू होणार आहे. विकासक आपल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांत जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी, यासाठी वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे , इन्स्टाग्राम, ट्विटर, व्हॉट्सअप तत्सम समाज माध्यमे आणि विविध माध्यमांच्या मार्फत आपल्या प्रकल्पाच्या गुणवैशिष्ट्यांची जाहिराती करीत असतात. कुठलेही माध्यम वापरून केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्ये महारेरा क्रमांक आणि महारेरा संकेतस्थळ छापणे बंधनकारक आहेच. त्या सोबतच आता १ ऑगस्टपासून क्यूआर कोडही ठळकपणे दर्शवणे, छापणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

हेही वाचाः बँकांनी नऊ वर्षांत १० लाख कोटींहून अधिक थकीत कर्जे केली वसूल : RBI

क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक झाल्यामुळे घर खरेदीदारांना या प्रकल्पाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची सर्व प्राथमिक माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. घर खरेदीदार किंवा स्थावर संपदा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कुणालाही संबंधित प्रकल्पाबाबत विविध प्रकारची माहिती हवी असते. यात प्रकल्पाचे नाव, विकासकाचे नाव, प्रकल्प कधी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, प्रकल्प कधी नोंदवल्या गेला, प्रकल्पाविरुद्ध काही तक्रारी आहेत का, प्रकल्पाच्या विविध मंजुऱ्या, प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या मंजूर आराखड्यात काही बदल केला का, प्रकल्पाच्या नोंदणीचे नूतनीकरण केले का ,
असा सर्व तपशील या क्यूआर कोडमुळे एका क्लिकवर सहजपणे उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ग्राहकाला निर्णय घ्यायला मदत होणार आहे.