अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये प्राप्तिकर रचनेत मोठे बदल जाहीर केल्यानंतर आता मोदी सरकारने करदात्यांना आणखी एक मोठा दिलासा दिला आहे. पहिल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी नवीन कर व्यवस्था बदलली आणि ७ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कराच्या बाहेर ठेवले. आता वित्त विधेयक २०२३ अंतर्गत ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावरही कर सूट देण्यात आली आहे. त्यासाठी वित्त विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत ७ लाख रुपयांच्या करमुक्त उत्पन्नापेक्षा किंचित जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना अतिरिक्त उत्पन्नावरच कर भरावा लागणार आहे. वित्त विधेयक २०२३ ला संसदेने मंजुरी दिली असून, ते १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. यामध्ये दुरुस्तीद्वारे नवीन कर प्रणाली अंतर्गत करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला आहे.
अर्थ मंत्रालयाकडून नियम स्पष्ट
वित्त विधेयक २०२३ च्या तरतुदीचे स्पष्टीकरण देताना वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत जर करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न ७ लाख रुपये असेल तर त्याच्यावर कोणतेही कर दायित्व लागणार नाही. परंतु जर उत्पन्न ७,००,१०० रुपये झाले, तर कर दायित्व रुपये २५,०१० होते. म्हणजेच केवळ १०० रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नामुळे करदात्यांना २५,०१० रुपये कर भरावा लागतो. करदात्यांची ही समस्या लक्षात घेता वित्त विधेयक २०२३मध्ये दुरुस्ती करून किरकोळ दिलासा देण्यात आला आहे.
करदात्यांना अल्प फरकाचा लाभ मिळेल
सरकारने करदात्यांना दिलेला हा दिलासा आपण उदाहरणाद्वारे समजून घेऊया. समजा तुमचे उत्पन्न ७,००,१०० रुपये म्हणजे ७ लाख १०० रुपये म्हणजे तुमचे उत्पन्न करमुक्त उत्पन्नापेक्षा १०० रुपये अधिक आहे. आता फक्त १०० रुपये जास्त असल्याने तुम्हाला २५,०१० रुपये कर भरावा लागेल. अशा करदात्यांना सरकारने दिलासा दिला आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, जर तुमचे उत्पन्न ७,००,१०० रुपये असेल तर त्यांना २५,०१० रुपये कर भरावा लागणार नाही. त्याऐवजी त्यांना फक्त १०० रुपयांवर कर भरावा लागेल. कर तज्ज्ञांनी या गणनेनुसार सांगितले आहे की, ज्या वैयक्तिक करदात्यांचे उत्पन्न ७,२७,७७७ रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना या तरतुदीचा लाभ मिळू शकतो.
अर्थसंकल्पात ७ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते
२०२३ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली होती की, आता ७ लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यापूर्वी करमाफीचा पर्याय स्वीकारल्यानंतर ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. परंतु नवीन कर प्रणालीमुळे २ लाख रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे.