अन्न-महागाईवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

मागील आठवड्यात मुंबईसकट राज्यभर आणि देशात अनेक ठिकाणी सलग दोन-तीन दिवस मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळल्या आहेत. माध्यमांमध्ये याबाबत आलेल्या वृत्तानुसार या पावसामुळे सर्वत्र केवळ प्रचंड नुकसान झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र पावसाच्या सूचना आगाऊ मिळाल्यामुळे अनेक ठिकाणी उत्पादकांनी योग्य ती काळजी घेतल्याचे आणि त्यामुळे नुकसान टाळले किंवा ते खूप कमी प्रमाणात झाल्याचे प्रत्यक्ष दिसून आले आहे. भाजीपाला आणि फळबागा यांचे बरेच नुकसान झाले असल्यामुळे त्याचे भाव कडाडले असले तरी त्यामुळे एकंदर महागाईवर मोठा परिणाम होण्यासारखी परिस्थिती नाही. अर्थात पुढील दोन-तीन आठवडे पाऊस कसा राहील, त्यावर खरिपाचे भवितव्य अवलंबून राहील.

खाद्यतेल शुल्क कपात

मागील आठवडाअखेर केंद्राने अशुद्ध खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क २० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहे. यामुळे मागील अनेक महिने चढ्या राहिलेल्या खाद्यतेल किमती कमी होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. मागील लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे, पुढील चार-सहा महिने खाद्यतेल आयात आणि खप वाढीचे असतात. याच वेळी शुल्क कमी केले गेले आहे. याचा फायदा ग्राहकांना तर होईलच परंतु खाद्यतेल आयातदार आणि त्यापेक्षादेखील खाद्यतेल शुद्धीकरण करणाऱ्या रिफायनरी यांना याचा अधिक लाभ होणार आहे. कारण पूर्वीच्या शुल्करचनेमध्ये अशुद्ध तेल आयात करून येथे शुद्ध करण्यापेक्षा थेट रिफाइंड तेल आयात स्वस्त पडत होती. परंतु त्यामुळे येथील शुद्धीकरण कंपन्या डबघाईला आल्या होत्या. नवीन शुल्करचनेत रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्कात जवळपास २० टक्के फरक राहील. यामुळे अशुद्ध तेलाची आयात वाढून येथील उद्योगाला दिलासा मिळेल आणि ग्राहकांना स्वस्त दरात तेल मिळेल.

विक्रमी अन्न-धान्य उत्पादन

केंद्र सरकारने नुकतेच २०२४-२५ (जुलै-जून) साठी धान्य उत्पादनाचे तिसरे अनुमान जाहीर केले. त्यानुसार सरत्या वर्षात आपण तांदूळ, मका आणि गहू यामध्ये विक्रमी पीक घेतले आहे. त्यामुळेच एकंदर अन्नधान्य उत्पादनदेखील विक्रमी ३५४ दशलक्ष टन एवढे झाले आहे. मागील वर्षापेक्षा २१ दशलक्ष टन किंवा ६.५ टक्के अधिक उत्पादन आपण घेतले आहे. यामध्ये तांदूळ उत्पादन जवळजवळ १५० दशलक्ष टन झाल्यामुळे चीनला मागे सारून भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाचा तांदूळ उत्पादक झाला असावा, असे दिसून येत आहे. चीनचे २०२३ मधील उत्पादन १४५ दशलक्ष टनांच्या आसपास राहिले होते तर २०२४ मधील उत्पादनाबाबतची माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाचा तांदूळ उत्पादक झाला असे मानण्यास हरकत नाही.

हमीभाव वाढ

मागील आठवड्यात केंद्राने २०२५-२६ खरीप हंगामातील पिकांसाठी हमीभाव जाहीर केले. या वर्षी हमीभावात फारशी वाढ अपेक्षित नव्हती. परंतु केंद्राने तेलबिया, भरडधान्य आणि काही कडधान्य यांच्या खरेदी दरात भरघोस वाढ केली आहे. अर्थात शेतकरी संस्थांना कितीही वाढ कमीच वाटत असल्यामुळे ते आंदोलने-निषेध मोर्चे करत राहिले तरी खाली दिलेल्या तक्त्यावरून दिसून येईल की कापूस, सोयाबीन, उडीद तसेच नाचणी-आणि ज्वारी यांचे हमीभाव १० ते १४ टक्के एवढे वाढवले आहेत. नेहमीप्रमाणे शेतकरी संघटनांनी यावर टीका केली असली तरी महागाई काबूत ठेवण्याचे आव्हान एकीकडे असताना हमीभावातील वाढ निश्चितच स्तुतीयोग्य आहे. यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन दूरगामी पुरवठ्यात स्थिरता येऊन शाश्वत महागाई नियंत्रण शक्य होईल. बरे एवढे विक्रमी उत्पादन झाले असूनही केंद्राने गव्हावर साठेमर्यादा आणून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे. कारण हमीभाव खरेदी लक्षाहून अधिक झाली आहे. शिवाय किमती नियंत्रणात आहेत आणि उत्पादन ११७ दशलक्ष टनांपार गेले आहे, असे असताना हंगामाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात साठे नियंत्रण हा थोडा अतिसावध पवित्रा असल्याचे मानले जात आहे.

वरील गोष्टी आणि मंदीत राहिलेले खनिज तेल हेच दर्शवीत आहेत की, येत्या काही महिन्यांत तरी महागाई वर डोके काढणे शक्य नाही. म्हणूनच या आठवड्यात द्विमाही पतधोरण आढावा घेताना रिझर्व्ह बँक निदान पाव टक्क्याची रेपोदर कपात तरी करेल.

सोयाबीन उत्पादकांची गोची

एकीकडे खाद्य-महागाईवर केंद्राचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ तीव्र झाला असताना सोयाबीन आणि इतर तेलबिया उत्पादकांच्या समस्या वाढण्याची भीती निर्माण होणे साहजिक आहे. कारण सुमारे दोन वर्षे मंदीच्या गर्तेत गटांगळ्या खाणाऱ्या सोयाबीन उत्पादकांना हंगाम संपता येणाऱ्या किमतीतील तेजीमुळे चार पैसे अधिक मिळतील, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. तसेच पुढील हंगामासाठी सोयाबीन हमीभाव घसघशीत ९ टक्क्यांनी वाढवल्यामुळे सोयाबीन बाजारात धुगधुगी येऊ लागेल असे वाटू लागले होते. या दोन्ही अपेक्षांना खाद्यतेल आयात शुल्कात केलेल्या कपातीमुळे मूठमाती मिळेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

थोडा लांबचा विचार करता आयात शुल्क कपातीचा दुष्परिणाम सोयाबीनच्या लागवडीवरदेखील होऊ शकतो. हमीभाव वाढीमुळे खरीप हंगामात सोयाबीन क्षेत्र स्थिर किंवा केवळ ५-७ टक्केच कमी होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु तेलावरील शुल्ककपातीचा नकारात्मक परिणाम म्हणून क्षेत्र २० किंवा अगदी २५ टक्केदेखील कमी होईल, अशी भीती आता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडे जर केंद्र सरकारच्या चष्म्यातून पाहिले तर येत्या काळात खाद्य-महागाई दरात वाढ होण्याची शक्यता मावळली आहे. परंतु उत्पादकांची अडचण झाली आहे, त्याकडे सरकारला लक्ष देणे अधिक गरजेचे आहे.