गेल्या महिन्यात २२ सप्टेंबरपासून वस्तू आणि सेवाकरात (जीएसटी) कपात लागू झाली. सप्टेंबर २०२५ मध्ये भारतातील वाहन विक्रीने विक्रमी उच्चांक गाठला. जीएसटी दर कमी झाल्यामुळे आणि सणासुदीच्या काळात मागणी वाढल्याने एकूण मासिक विक्री आणि वाहन उत्पादक कंपन्यांनी विक्रीचे उच्चांक नोंदवले. टाटा मोटर्सने आतापर्यंतची सर्वाधिक प्रवासी वाहन विक्री नोंदवली आणि महिंद्र अँड महिंद्रने त्यांचा देशांतर्गत प्रवासी वाहतूक वाहनांचा विक्रीचा विक्रम प्रस्थापित केला. मारुती सुझुकीनेही त्यांची सर्वाधिक मासिक निर्यात सप्टेंबरमध्ये नोंदवली. सप्टेंबर महिन्यात भारतीय वाहन उद्योगाने प्रवासी वाहने, दुचाकी, व्यापारी वाहने, ट्रॅक्टर, तीन चाकी वाहनांनी सप्टेंबर महिन्यात आतापर्यंतची सर्वाधिक विक्री नोंदवली. तसेच एका महिन्यात एक लाखाहून अधिक वाहनांची विक्री करण्याचा विक्रम नोंदविला.
प्रवासी वाहने (पीव्ही): सप्टेंबर २०२४ च्या तुलनेत विक्री ४.४ टक्क्यांनी वाढून ३.७२ लाख वाहनांवर.
दुचाकी: विक्री ६.७ टक्क्यांनी वाढून २१.६० लाख दुचाकींवर.
तीन चाकी: विक्री ५.५ टक्क्यांनी वाढून ८४,०७७ तीन चाकी वाहनांवर.
सप्टेंबर महिन्यात विक्रीत ३४ टक्के वार्षिक वाढ नोंदवली, जी कोणत्याही सणासुदीच्या हंगामातील ऐतिहासिक उच्चांकी वाढ आहे. कंपन्यांच्या बाबतीत विचार केला असता, टाटा मोटर्सने प्रवासी वाहन विभागात ६०,९०७ वाहने विकून सर्वकालीन मासिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. महिंद्र अँड महिंद्रने देशांतर्गत प्रवासी वाहन विक्रीचा स्वतःचा आधीचा विक्रम मोडला. इतिहासात पहिल्यांदाच एकाच महिन्यात एक लाख वाहनांची विक्री केली. मारुती सुझुकीने ४२,२०४ वाहनांची आतापर्यंतची सर्वाधिक मासिक निर्यात केली. आलिशान वाहन निर्माती, मर्सिडीज-बेंझने ५,११९ वाहनांची विक्री केली. या कालावधीच्या शेवटच्या नऊ दिवसांत (जीएसटी कपात लागू झाल्यानंतर) २,५०० पेक्षा जास्त वाहनांची विक्री केल्याने जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत सर्वोत्तम कामगिरी केली.
जीएसटी कपात विशेषतः लहान प्रवासी वाहने आणि दुचाकी वाहनांसाठी जीएसटी दरांमध्ये सर्वाधिक कपात झाल्याने वाहने स्वस्त झाली आणि विक्री वाढली. गणेशोत्सव ते दिवाळी हा भारतात सणासुदीचा हंगाम समजला जातो. नरात्रोत्सवाच्या सुरुवातीमुळे ग्राहकांची मागणी वाढली आणि विक्रीत वाढ झाली. सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस, चांगले पीक आणि कृषी उत्पादनाच्या आधारभूत किमतीबाबतचे स्थिर धोरण यांच्या मिलाफामुळे शहरी आणि ग्रामीण दोघांच्या क्रयशक्तीत वाढ झाली.
निफ्टी ट्रान्सपोर्ट अँड लॉजिस्टिक्स निर्देशांक मानदंड असलेले सहा फंड आहेत. यूटीआय ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंड, अदित्य बिर्ला सनलाइफ ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स, एचडीएफसी ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंड, एसबीआय ऑटोमोबाईल ऑपॉर्च्युनिटीज फंड, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंड आणि बंधन ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंड यापैकी ११ एप्रिल २००८ रोजी अस्तित्वात आलेला यूटीआय ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंड हा सर्वात जुना फंड आहे. या फंडाची मालमत्ता ३,९६७ कोटी असून फंडाने सुरुवातीपासून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत १८.७३ टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे. या फंडाबाबत एक उल्लेखनीय पैलू म्हणजे निफ्टी ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स निर्देशांकावर वाहन आणि वाहन पूरक उत्पादकांचा वरचष्मा आहे. जसे की, मारुती, टाटा मोटर्स, महिंद्र, टीव्हीएस मोटर्स, एमआरएफ सुंदरम फास्टनर्स, बजाज ऑटो यांचा मोठा प्रभाव आहे.
भारतातील आघाडीच्या लॉजिस्टिक्स कंपन्यांपैकी एक असलेल्या गेटवे डिस्ट्रिपार्क्सने एमएमएलपी अंकलेश्वर ते आयसीडी गढी अशी पहिली ‘डबल स्टॅक ट्रेन’ सेवामागील आठवड्यात पहिल्यांदा पूर्ण केली. जागतिक अंदाजानुसार, लॉजिस्टिक्स बाजारपेठ २०२६ पर्यंत १५ टक्के वार्षिक वाढ नोंदवेल. तथापि, व्यापार अडथळे आणि समस्या तसेच करोना-१९ साथीच्या आजाराच्या दीर्घकालीन परिणामांमुळे पुरवठा साखळ्यांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप अधोरेखित झाले आहे. परिणामी, ‘एंड-टू-एंड’ आउटसोर्सिंगकडे कल वाढत आहे. केवळ पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापनासाठीच नव्हे तर अतिरिक्त विशेष सेवांसाठीदेखील पुरवठा साखळी कंपन्यांची मागणी वाढवत आहेत.
तीव्र स्पर्धा आणि असंघटित खेळाडूंच्या संख्येने चिन्हांकित लॉजिस्टिक्स उद्योग, विशेषतः खनिज वाहतूक विखंडनाचा सामना करत आहे. भारतात वेअरहाऊसिंग क्षेत्र वेगाने विकसित होणारे क्षेत्र असून लॉजिस्टिक्स विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. ऑलकार्गो आणि गतीसारख्या लॉजिस्टिक्स कंपन्यांनी अलीकडेच कर्नाटकातील मायासंद्रा येथे सरफेस ट्रान्सशिपमेंट सेंटर आणि डिस्ट्रिब्युशन वेअरहाऊस (एसटीसीडीडब्ल्यू) स्थापन केल्याची करण्याची घोषणा केली आहे. स्थिर देशांतर्गत वापर आणि गुंतवणूक मागणीमुळे २०२४ मध्ये रोड लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी सकारात्मक मागणी परिस्थितीची अपेक्षा आहे. वर्ष २०२४ च्या वाढीव पायावर आधारित, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये उद्योगाच्या महसूल वाढीचा अंदाज ८-९ टक्के आहे.
ई-कॉमर्स, एफएमसीजी, रिटेल, रसायने, औषधनिर्माण आणि औद्योगिक वस्तूंसह विविध विभागांमधील मागणीमुळे ही वाढ झाली आहे. जीएसटीनंतर आणि ई-वे बिल अंमलबजावणीनंतर संघटित क्षेत्रातील वाहतूक कंपन्यांचा वाटा वाढला आहे. भविष्यात निर्देशांकात शुद्ध वाहतूक कंपन्यांचा (ब्लू डार्ट, टीसीआय) समावेश होण्याची शक्यता नसली तरी, हे क्षेत्र विकसित भारताचे सर्वात मोठे लाभार्थी होण्याकडे वाटचाल करत आहे, विकसित भारताच्या यशोगाथेत महत्त्वाचा वाटा असलेले हे क्षेत्र आहे.
वाढता मध्यमवर्ग वाढते दरडोई उत्पन्न आणि वाढते खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न, जलद शहरीकरण आणि कमावत्या वयोगटातील वाढती लोकसंख्या यासारख्या घटकांमुळे भारतीय वाहन क्षेत्र जलद गतीने वाढण्याची अपेक्षा आहे. ‘पीएलआय’ योजना आणि थेट परकीय गुंतवणुकीसोबत (एफडीआय) इलेक्ट्रिक आणि शाश्वत वाहने विकत घेण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या इतर धोरणांसारख्या सरकारी धोरणांमुळे ही वाढ आणखी वाढली आहे. कमी वाहनांचा प्रवेश, मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ आणि सुधारित पायाभूत सुविधांचादेखील या क्षेत्राला फायदा होतो आहे. जीएसटी कर कपातीमुळे ही वाढ वृद्धिंगत होईल. अशा क्षेत्राचा लाभार्थी होण्यासाठी यूटीआय ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंडात गुंतवणूक करायला हवी. ऑटो क्षेत्र हे आर्थिक आवर्तनाशी निगडित उद्योगक्षेत्र असल्याने गुंतवणुकीत मोठी जोखीम संभवते. जोखीम आणि परतावा स्वीकारण्याची क्षमता असलेल्या गुंतवणूकदारांनी या फंडात गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा.