
या कर हस्तांतरणाच्या दोन हप्त्यांपोटी महाराष्ट्राला एकूण ७,३६९.७६ कोटी रुपये अदा करण्यात आले.
“महाराष्ट्रात संजय राऊत यांच्यावर त्याच पद्धतीने सूडाची कारवाई होताच शिवसेनेनेही तीच आक्रमक भूमिका घेतली, पण विरोधी पक्षातील इतर पुढाऱ्यांची भूमिका…
यावर्षी २६ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर या कालावधीत नवरात्री उत्सव साजरा होणार आहे. गरबा कार्यक्रमांच्या प्रवेश तिकिटांवर १८ टक्के जीएसटी…
ब्रॅन्डेड व पॅकेज्ड खाद्यान्नावर ‘जीएसटी’ लागू करण्याचा निर्णय ‘जीएसटी परिषदे’ने सर्वानुमते घेतला होता.
अर्थचक्र गतिमान होत असून ग्राहकांकडून मागणीत वाढ झाल्यामुळे संकलन वाढते राहिले आहे.
‘जीएसटी’ परिषदेमध्ये सर्व निर्णय सर्वानुमते होत नाहीत. अन्नधान्यांवरील ‘जीएसटी’ लागू करण्याला कोणी विरोध केला हे सांगितले पाहिजे. नाही तर, राज्यांच्या…
राज ठाकरेंनी मोदी सरकारच्या दूध, दह्यावर जीएसटी लावण्याच्या निर्णयाचा उल्लेख करत व्हॉट्सअॅपवर मेसेज फॉरवर्ड करणाऱ्यांना टोला लगावला.
अंत्यसंस्कार सेवांवर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला असल्याचा दावा काही सोशल मीडियांच्या माध्यमातून करण्यात आला होता.
व्यावसायिक स्पर्धेमुळे आजची दरवाढ उद्यावर जाणार, इतकीच तूर्तास दिलासादायक बाब आह़े
सामान्य जनतेमधून कर आकारणी विरोधात रोष वाढत असल्यामुळे सीतारामन यांनी सामान्यांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न केला आहे
नवी दिल्ली : तांदूळ, गहूसारखे धान्य, डाळी आणि दही, लस्सी आदी खाद्यपदार्थाच्या सुटय़ा विक्रीवर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू नसल्याचे…
जीएसटी परिषदेने हा निर्णय सर्वानुमते घेतला असल्याचे निर्मला सितारमण यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारकडून वेष्टनरहित, लेबल नसलेल्या शेतीमालावर म्हणजेच डाळी आणि अन्नधान्यांवर १८ जुलैपासून पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला…
“जीएसटीच्या माध्यमातून जी जाचक करवसुली चालवली आहे, त्याची तुलना मोगलशाहीतील ‘जिझिया’ कराशीच करावी लागेल,” असं शिवसेनेनं म्हटलंय.
दैनंदिन वापरातील खाद्यान्नावर पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्यास सुरूवात झाली आहे.
राहुल गांधी यांनी जीएसटीचा उल्लेख पुन्हा ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ असा केला आहे.
अन्नधान्य आणि खाद्यान्नावर (नॉन ब्रॅंडेड) पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्याच्या निषेधार्थ दी पूना मर्चंट्स चेंबर तसेच…
बंदमध्ये राज्यातील अन्नधान्य व्यापाऱ्यांचा सहभाग
बंदला नवी मुंबईतील व्यापारी संघटनांनीही पाठिंबा दर्शविला असून हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
छोट्या तसेच मोठ्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी कायद्यातील नियमांची पूर्तता करणे त्रासदायक ठरणार आहे.
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.