मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंडाला मंगळवार दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. हा फंड माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल कंपन्यांत गुंतवणूक करणारा आणि गुंतवणुकीसाठी कायम खुला असणारा (ओपन एंडेड) फंड आहे. या फंडाचा उद्देश डिजिटल आणि टेक्नोलॉजी कंपन्यांत गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवली लाभ घेणे हा आहे. हा फंड तंत्रज्ञान, दूरसंचार, माध्यमे, मनोरंजन आणि इतर पूरक उद्योग क्षेत्रांत गुंतवणूक करतो. फंडाच्या पोर्टफोलिओत लार्जकॅप, मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप कंपन्या असून पोर्टफोलिओचा थाट हा मल्टीकॅप धाटणीचा आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा ११.७४ टक्के आहे.
डिजिटल टेक्नोलॉजी ही उद्योग क्षेत्रे रोजगार निर्माती करणारी आहेत. या उद्योगात १४.६७ दशलक्ष कामगारांना या अर्थव्यवस्थेने रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. या क्षेत्राची उत्पादकता इतर औद्योगिक क्षेत्रांपेक्षा पाच पट जास्त आहे. वर्ष २०२९-३० पर्यंत एकूण अर्थव्यवस्थेत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ही वाढ मुख्यत्वे कृत्रिम प्रज्ञा (एआय), क्लाउड सेवा आणि डिजिटल मंचाच्या माध्यमातून साधली जाईल. जगातील ‘बीएफएसआय’ उद्योगातील ५५ टक्के ‘कॅपेबिलिटी सेंटर्स’ भारतात आहेत. ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’(जीसीसी), ही मूळ कंपनीची पूर्ण मालकीची ऑफशोअर युनिट आहेत, जी विस्तृत व्यावसायिक कार्ये करतात. बीएफएसआय (बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा) क्षेत्रात, ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त बँकिंग देयक व्यवहार आता डिजिटल रुपात होतात. हे व्यवहार करणारे डिजिटल मंच वार्षिक ३० टक्के दराने विस्तारत आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्था २०३० मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा प्रमुख घटक असेल, अशी अपेक्षा आहे.
ताज्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, १६ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने १४२.७६ कोटी आधार क्रमांक वितरीत केले आहे. हा आकडा आधार क्रमांक वितरणास सुरुवात झाल्यापासूनचा असून ही एकूण संख्या असून या आकडेवारीमध्ये मृत झालेल्या लोकांची संख्या समाविष्ट आहे. आधारमुळे डिजिटल ओळख निश्चित करणे शक्य झाले असून ‘बायोमेट्रिक’ आणि ‘डेमोग्राफिक डेटा’नुसार ही एक अद्वितीय डिजिटल ओळख पद्धती आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी डिजिटल ओळख हा महत्त्वाचा पाया आहे. मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेमुळे विशेषतः ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड पोहचल्याने विदा खर्चात मोठी घट झाली आहे. तसेच यूपीआय डिजिटल देयकांचा आधारस्तंभ बनला आहे. अब्जावधी व्यवहार यूपीआयच्या माध्यमातून होत आहेत. ‘डेटा एक्सचेंज’ आणि ‘डेटा स्टोरेज’ हा डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा घटक आहे. ‘डिजीलॉकर’ नागरिकांना सत्यापित डिजिटल कागदपत्रे संग्रहित आणि सामायिक करण्याची सोय उपलब्ध करून देत असल्याने विदा हस्तांतरणासाठी एक सुरक्षित मंच उपलब्ध झाला आहे. याचा परिणाम जगभरातील ‘रिअल-टाइम पेमेंट’ व्यवहारांपैकी सर्वाधिक व्यवहार भारतात होतात. गेल्या दशकात, भारतात एक मोठे डिजिटल संक्रमण झाले असून हा बदल आता एका व्यापक परिवर्तनात रूपांतरित झाला आहे. या डिजिटल क्रांतीमुळे भारत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि कोट्यावधी वापरकर्त्यांमुळे जागतिक पातळीवर आघाडी घेण्यास सज्ज आहे. याच डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे लाभार्थी असलेले ईकॉमर्स क्षेत्र २०२७ पर्यंत १० टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. सध्या देशातील आघाडीच्या १० कंपन्यांपैकी एकही कंपनी डिजिटल अर्थव्यवस्थेची भाग नाही. या १० कंपन्यांत केवळ दोनच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. भारतातील डिजिटल परिसंस्था २०३० पर्यंत ९००-१००० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. वर्ष २०२२ मध्ये हीच डिजिटल परिसंस्था १५५-१७५ अब्ज डॉलर होती. काळानुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढीचा दर वाढतच जाणार आहे. भारतीयांचा सरासरी ‘स्क्रीन टाईम’ हा ६ तास ४५ मिनिटे आहे. हा जगातील सर्वाधिक आहे. ज्यामध्ये ई-कॉमर्स संकेतस्थळ, युट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुकसारखी समाजमाध्यमे आणि अॅमेझोन, फ्लिपकार्टसारखे ऑनलाइन विक्री मंचासह इतर ठिकाणी सर्वाधिक वापर असतो. हे भारतीयांचा डिजिटल वावर वाढत असल्याचे द्योतक आहे. खर्चाचा मोठा हिस्सा ऑनलाइनमाध्यमातून खर्च होत असल्याचे दिसत आहे. तरुण पिढी डिजिटल अॅप वापरात खूप पारंगत आहे. हा कल भारतातील स्थानिक डिजिटल व्यवसायांच्या (स्थानिक न्यूज चॅनेल, रील बनविणारे स्थानिक इन्फ्लूएन्सर) वाढीस मोठी बळकटी देत असल्याचे दिसते. आज ‘रीलस्टार’ यांना जे वलय प्राप्त झाले आहे, ते डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे. समाज माध्यामांच्यामुळे अनेकांचे कौशल्य त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन बनले आहे. डिजिटल देयक व्यवहारांसाठी ही अनिवार्य प्रणाली बनली आहे. विशेषतः ग्रामीण भारतात, जिथे ३८ टक्के वापरकर्ते रोजच्या खर्च डिजिटल प्रणालीवापरून करतात. ऑनलाइन मंच, डिजिटल जाहिराती, सॉफ्टवेअर उद्योग, फिनटेक, फूडटेक आणि डिजिटल लॉजिस्टिक्स या सर्वांनी गेल्या पाच वर्षात उद्योगाच्या आकारात आणि महसुलात लक्षणीय वाढ अनुभवली आहे. आज भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे मूल्य ९०० अब्ज डॉलरचे असल्याचा एक अंदाज आहे.
फंडाचा गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन वृद्धीक्षम कंपन्यात गुंतवणूक करणे हा आहे. डिजिटल फंड केवळ तंत्रज्ञान कंपन्यांत गुंतवणूक करीत नाहीत. तंत्रज्ञान सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या सीमा ओलांडून पलीकडे गुंतवणूक केली जाते. पोर्टफोलिओ मुख्यत्वे तीन भागात विभागलेला आहे. ‘हायग्रोथ डिजिटल कंपन्या’, ‘हायग्रोथ आयटी कंपन्या’, ‘टर्नअराउंड कंपन्या’. हा फंड ‘सेक्टरल’ आणि ‘थिमॅटीक फंड’ यांचा संकरातून उदयाला आला आहे. आयटी हा सेक्टर आहे आणि डिजिटल ही थिम आहे. टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल आणि विप्रो यांचे काम एकसारखे आहे. परंतु डिजीटल कंपन्या अनेक उद्योगक्षेत्रांना सेवा देतात. पॉलिसीबझार, इटर्नल लिमिटेड (झोमॅटो), वन ९७ कम्युनिकेशन (पेटीएम), मॅप माय इंडिया, या डिजिटल कंपन्या असून या एकमेकापेक्षा पूर्णपणे भिन्न कंपन्या आहेत. आयटी कंपन्या या मुखत्वे ‘बी२बी’ काम करतात तर डिजिटल कंपन्या ‘बी२सी’ काम करतात. वरूण शर्मा या फंडाचे नियुक्त निधी व्यवस्थापक आहेत. ते आधी ते फ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडात टेक्नोलॉजी फंडाचे व्यवस्थापक होते. त्यांना समभाग संशोधन आणि निधी व्यवस्थापन १५ वर्षाचा अनुभव आहे. त्यांनी लार्ज, मिड आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांत गुंतवणूक करून संपत्ती निर्माण करण्याची त्यांची क्षमता सिद्ध केली आहे. त्यांनी निवडलेल्या अनेक कंपन्या बहुप्रसवा (मल्टी-बॅगर्स) ठरल्या आहेत. उच्च गुणवत्ता आणि उच्च वृद्धीदर राखण्याऱ्या कंपन्या निवडून सिद्ध जोखीम व्यवस्थापन प्रक्रियेमुळे गुंतवणूक तत्वज्ञान मालमत्तांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उच्च दर्जाचे, उच्च वाढीचे पोर्टफोलिओ त्यांनी निर्माण केले आहेत. फंडाच्या पोर्टफोलीओत, इटर्नल, पीबी फिनटेक, झेन्सार टेक्नॉलॉजी, अॅफल ३आय, सिर्मा एसजीएस टेक्नॉलॉजी, रेटगेन ट्रॅव्हल टेक्नॉलॉजीज, ब्लॅक बक, सोनाटा सॉफ्टवेअर आणि हेक्सावेअर टेक्नॉलॉजी या आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणुका आहेत. तर आयटी- सॉफ्टवेअर, किरकोळ विक्री दालने, आयटी सेवा, वित्तीय तंत्रज्ञान (फिनटेक), व्यावसायिक सेवा आणि पुरवठा, औद्योगिक उत्पादन, वाहतूक सेवा, रोकड, सुट्टीतील मनोरंजनही आघाडीची उद्योग क्षेत्रे आहेत. नव तंत्रज्ञान आणि जुन्या उद्योगांची उपयोजिता यांचा संगम साधणारा हा फंड आहे. सेक्टरल फंड असल्याने जोखीमांक विचारात घेऊन आपल्या म्युच्युअल फंड वितरकाच्या सल्ल्याने गुंतवणूक करण्याचा अथवा टाळण्याचा निर्णय घ्यावा.