जिम्मा न् विमा : आयुर्विम्यातील ‘नॉमिनी’ तरतुदी समजून घेऊ

कायद्याने विमेदार कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे त्याची पॉलिसी देऊ शकतो, परंतु इन्शुरन्स कंपनीच्या दृष्टीने असे नामांकन हे नैतिक धोका निर्माण करू शकते. कारण असे नामांकन विमेदार दबावाखाली येऊन, प्रलोभनास बळी पडून करण्याची शक्यता असते. विमेदाराच्या दाव्याची रक्कम मिळावी म्हणून गैरमार्गाने तिऱ्हाईत व्यक्तीच्या नावाने नामांकन करायला विमेदारास भाग पाडले जाण्याचा धोका असतो. म्हणूनच अशा गोष्टींची पुरेपूर शहानिशा करून संपूर्ण खबरदारी घेऊन मगच विमा कंपनी अशा नामांकनाची नोंदणी करते.

कोणलाही ‘नॉमिनी’ करण्याचा हक्क विमेदारास आहे, तसेच तो कितीही वेळा ‘नॉमिनी’ बदलू शकतो. मात्र ही माहिती विमा कंपनीस कळवावी लागते. कलम ३८च्या अंतर्गत हस्तांतरण किंवा ‘असाइनमेंट’ केल्यास आधी केलेले नामांकन रद्द होते. मात्र काही वेळा विमेधारकाला पॉलिसीवर विमाकंपनी कर्ज देते. अशा वेळी या कर्जासाठी तारण म्हणून पॉलिसी विमा कंपनीस ‘असाइन’ होते. याबाबतीत मात्र नामांकन रद्द न होता कर्जफेडीनंतर पॉलिसी विमेदारास ‘रिअसाइन’ होऊन पूर्वीचे नामांकन चालू राहते.

पॉलिसी एकापेक्षा अधिक ‘नॉमिनी’च्या नावावर करायची असल्यास, त्यांना त्या पॉलिसीची रक्कम टक्केवारीमध्ये विभागून दिली जाते. शिवाय सर्वांना समान प्रमाणात मिळावी याचा उल्लेख नामांकनामध्ये करता येतो. इतकेच नाही तर ‘नॉमिनी’ला रक्कम कशा प्रकारे मिळावी, म्हणजेच एकरकमी दिली जावी, की थोड्या थोड्या कालावधीने विभागून मिळावी, की दरवर्षाकाठी मिळावी हा सर्व तपशील विमेदार देऊ शकतो.

वर्ष २०१५ मध्ये झालेल्या ‘इन्शुरन्स अॅक्ट अमेंडमेंट’नुसार सेक्शन ३९ (६) मध्ये एक नवीन संकल्पना अस्तित्वात आली ती म्हणजे लाभार्थी नॉमिनी. लाभार्थी नॉमिनी हा विमेदाराच्या कुटुंबातील जवळचा सदस्य असतो आणि त्याचा विम्याच्या दाव्याद्वारे मिळणाऱ्या रकमेवर कोणत्याही इतर कायदेशीर वारसापेक्षा अधिक हक्क असतो. कुटुंबातील आईवडील, पती /पत्नी आणि मुले हेच लाभार्थी नॉमिनी असू शकतात. या तरतुदीप्रमाणे लाभार्थी नॉमिनीला विमा पॉलिसीवर इतर कोणाहीपेक्षा आधी आणि इतर कोणाहीपेक्षा अधिक असा संपूर्ण हक्क असतो. ही तरतूद होण्याआधी नॉमिनी ही फक्त एक व्यवहारासाठीची सोय म्हणून बघितली जात होती व तो मिळणाऱ्या रकमेचा अधिकारी नव्हता फक्त प्राप्तकर्ता होता.

परंतु सदर लेख लिहीत असताना नुकत्याच हाती आलेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला याठिकाणी उद्बोधक ठरेल. कारण लाभार्थी नॉमिनी असलेल्या आईचा दावा नाकारून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला आहे व विमा कंपनीला, या दाव्यामध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला निर्देश दिला आहे की, ‘हिंदू सक्सेशन अॅक्ट’प्रमाणे पॉलिसीच्या रकमेचे वाटप झाले पाहिजे. लाभार्थी नामांकनाच्या बाबतीतील ‘इन्शुरन्स अॅक्ट’ हा विमा पॉलिसीला लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायदयांना ‘सुपरसीड’ अर्थात अधिस्वीकृत करू शकत नाही. आयुर्विम्याच्या संदर्भात हा विमा पॉलिसीला लागू असलेले कायदे म्हणजेच संपत्ती कायदा (प्रॉपर्टी अॅक्ट), करार कायदा (कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्ट) आणि दाव्यासाठी ‘सक्सेशन अॅक्ट’ या तिन्ही कायद्यांना विमा कायदा ‘सुपरसीड’ करू शकत नाही. हा न्यायालयाने दिलेला निर्णय लक्षवेधी ठरतो. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे नॉमिनी हा फक्त प्राप्तकर्ता अर्थात रिसिव्हर असून अधिकारी नाही. इतकेच नव्हे तर अशा कोणत्याही नॉमिनेशनमध्ये घेणेकरी (क्रेडिटर्स) दावा मान्यच केला जातो. म्हणजे पत्नीला मिळणाऱ्या विम्याच्या रकमेवर, घेणेकरी बँक कर्जे किंवा इतर दावे न्यायालयात विचारात घेईल किंवा विमा कंपनीला मान्य करावा लागेल. लाभार्थी नामांकन हा सर्वसमावेशक नि:संशय असा विमा रकमेचा अधिकारी नसून एका मर्यादेपर्यंतच तो तिचा प्राप्तकर्ता किंवा रिसिव्हर म्हणून ओळखला जातो.

सदर केस खालीलप्रमाणे:

विमेदाराने एलआयसीच्या दोन पॉलिसी अविवाहित असताना घेतल्या होत्या. त्याच्या आईच्या नावे नामांकन होते. मृत्यूसमयी त्याचे लग्न झाले होते व त्याला एक मुलगा होता. त्याच्या मृत्यूनंतर पत्नी व मुलगा यांच्या वतीने विमेदाराच्या आईविरुद्ध विमारकमेवर हक्क सांगणारा दावा लावला. एलआयसी व विमेदार यांच्या म्हणण्यानुसार सदर विमेदाराची आई ही लाभार्थी नॉमिनी या सदाराखाली येत असल्याने या रकमेवर तिचा हक्क आहे, म्हणून पैसे तिला दिले जावेत. परंतु न्यायालयाने कलम ३९च्या २०१५ साली झालेल्या अमेंडमेंट्सचा सविस्तर विचार केला. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार कलम ३९ च्या २०१५ सालच्या बदलाचे उद्दिष्ट आणि कारण स्पष्ट नाही. तसेच वर्ष २०१५ ची अमेंडमेंट त्याच्या आधी घेतलेल्या पॉलिसीला लागू होऊ शकत नाही. कारण लाभार्थी नॉमिनी हा प्रकार २०१५ च्या अमेंडमेंटनंतरच अस्तित्वात आले. तसेच इन्शुरन्स अॅक्टमधील कोणतीही तरतूद किवा बदल हा विमेदाराचा त्याच्या वारसांचा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही. प्रॉपर्टी अॅक्ट, कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्ट आणि सक्सेशन अॅक्ट यांना छेद देऊन इन्शुरन्स अॅक्टचा विचार करता येणार नाही. उदाहरणार्थ, लाभार्थी किंवा ‘बेनिफिशियल’ नॉमिनेशनमध्ये, ‘पॅरेंट्स’ (आई-वडील) असा उल्लेख आहे. पण हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार फक्त आई, पती/पत्नी आणि मुले हेच पहिले म्हणजेच ‘क्लास १’ वारस आहेत. वडिलांची गणना ‘क्लास-२’ वारसांमध्ये होते. तसेच इतर पूर्वीच्या दाव्यांचादेखील विचार केला आहे. याआधारे न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, इतर कोणताही दावा नसेल तर लाभार्थी नॉमिनीला केलेला दावा मिळू शकतो. पण जर दावा असेल तर सक्सेशन अॅक्टप्रमाणेच याचे वाटप व्हायला पाहिजे. सेक्शनचे अमेंडमेंट करताना दुसरी कोणती तरतूद आणण्याचा विचार झाला नाही. न्यायमूर्ती हेगडे यांनी असा निर्णय दिला की, हिंदू सक्सेशन अॅक्टप्रमाणे या तिघांना विमा रक्कम १/३ अशी समान विभागून मिळावी. कायद्याच्या तरतुदींमुळे संदिग्धता निर्माण होऊ नये हा या निर्णयामागचा हेतू होता.

अजून एक असाच काहीसा लक्षवेधी बदल म्हणजे, जेव्हा एकापेक्षा अधिक नॉमिनी असतात, तेव्हा जर विमेदार आणि एखाद्या नॉमिनीचा एकाच वेळी मृत्यू झाला तर विम्याची रक्कम इतर नॉमिनीना मिळते, पण या नॉमिनीचा वाटा मात्र त्याच्या कायदेशीर वारसाला मिळतो. हे उदाहरणाने सांगायचे झाल्यास जर वडिलांनी मुलाला आणि मुलीला नॉमिनी केले असेल आणि समजा विमेदार आणि मुलीचा एकाच वेळी मृत्यू झाला तर साहजिक असे वाटते की, सर्व रक्कम हयात मुलाला मिळावी अशी तरतूद असेल, परंतु प्रत्यक्षात तरतूद मात्र वेगळीच आहे. मुलाच्या वाट्याची विमा रक्कम मुलाला मिळते, मात्र मुलीचा वाटा तिच्या कायदेशीर वारसाला म्हणजेच तिच्या पती किंवा मुलांना मिळतो.

जर विमेदार आणि नॉमिनीचा मृत्यू झाला तर असा दावा हा ‘ओपन टायटल’ मानला जातो. ज्याचा दावेदार स्पष्ट नसतो अशावेळी कायद्याने सक्सेशन सर्टिफिकेट आणून दावा दिला जातो. पण अनेकदा हे खर्चीक आणि वेळखाऊ काम असल्याने इन्शुरन्स कंपनी सर्व ‘क्लास १’ वारसांनी केलेल्या ‘इंडेम्निटी बाँडनुसार क्लेम’ मंजूर करते. नॉमिनेशन करताना या सर्व गोष्टींचा विचार करून काळजी घ्या आणि आयुष्यातील बदलांप्रमाणे नामांकन बदलावे लागेल काय याचा विचार करा.

ranjitlic@gmail.com