युद्धाचा खोडा ठरेल का गुंतवणूकवृद्धीत अडथळा?

भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी आता घरगुती सकारात्मक संकेतांबरोबरच जागतिक अशांततेचा विचार देखील तितकाच महत्त्वाचा झाला आहे. दक्षिण आशियातील संघर्षामुळे तीन मोठ्या चिंता निर्माण झाल्या आहेत :

० खनिज तेलाचे दर: ब्रेंट क्रूड ७४ डॉलरच्या वर पोहोचले आहे. संघर्ष अधिक काळ चालला, तर इंधनदर स्थिर राहण्याची शक्यता कमी होईल. याचा परिणाम देशाच्या आयात खर्चावर आणि महागाईच्या आकड्यांवर होऊ शकतो.

० चलन अस्थिरता: जागतिक तणावामुळे डॉलरची ‘सुरक्षित आश्रय’ म्हणून मागणी वाढत आहे. त्यामुळे रुपयावर ताण येईल. परकीय गुंतवणूक कमी होऊ शकते आणि परदेशी उत्पन्न असलेल्या कंपन्यांचा खर्च वाढेल.

० जागतिक ध्रुवीकरण: इस्रायल-इराण संघर्ष, पूर्व-पश्चिम संघर्ष अधिक तीव्र बनवत आहे. जास्त देश यात गुंतले, तर ‘जोखीम टाळा’ वृत्ती जागतिक पातळीवर वाढू शकते.

शेअर बाजारात संधी आहेत. पण नव्या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे भारतीय शेअर बाजारात दीर्घकालीन संधी अजूनही शाबूत आहेत. मात्र आता ‘शहाणपणाने निवड’ आणि स्पष्ट धोरण असणे आवश्यक आहे.

० दीर्घकालीन दृष्टी ठेवा: भारताचा संरचनात्मक वाढीचा परिप्रेक्ष्य मजबूत आहे. फ्लेक्सी-कॅप किंवा लार्ज-कॅप समभाग योजनांमध्ये दरमहा गुंतवणूक (एसआयपी) करणं ही चांगली रणनीती असू शकते. बाजाराची वेळ साधण्याचा मोह टाळून मूल्यनिर्मितीवर भर द्या.

० क्षेत्रीय पुनर्रचना अपेक्षित: बँकिंग, ऑटोमोबाइल्स, रिअल इस्टेट या क्षेत्रांना व्याजदर कपातीचा फायदा होऊ शकतो. पण तेलाचा वापर अधिक असणाऱ्या क्षेत्रांवर (जसे की उड्डाण सेवा, रंग उद्योग, लॉजिस्टिक्स) दबाव येऊ शकतो. आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या कंपन्यांनाही अडचणी येऊ शकतात. याउलट, माहिती-तंत्रज्ञान आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रातील निर्यातदार कंपन्यांना रुपयाच्या घसरणीचा फायदा मिळू शकतो.

० अति-प्रतिक्रिया टाळा: अल्पकालीन ट्रेडर्ससाठी बाजार अधिक अस्थिर असेल. ‘स्टॉप लॉस’ वापरा, कर्जाधारित गुंतवणूक टाळा आणि अफवांवर आधारित निर्णय घेण्याचे टाळा. अशा काळात बाजाराची दिशा पटकन बदलू शकते.

बॉण्ड्स आणि सोने : सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय पुन्हा केंद्रस्थानी

० बॉण्ड्स: तेल दरवाढ व रुपयातील घसरण यामुळे महागाईचा धोका वाढतो आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक काही काळ दरकपात थांबवू शकते. तरीही, सध्या गुंतवणूक असलेल्या दीर्घकालीन बॉण्ड फंड्स आणि सरकारी रोखे फंडांना याआधीच्या दरकपातीचा फायदा मिळत राहील.

० सोने: गेले काही आठवडे वाढत असलेलं सोनं, या युद्धजन्य तणावामुळे अधिक मागणीचं केंद्र होऊ शकतं. गुंतवणूकदारांनी पोर्टफोलिओमध्ये १०-१५ टक्के ‘गोल्ड फंड’ किंवा ‘गोल्ड ईटीएफ’चा हिस्सा ठेवणं विचारात घ्यावं.

सरकारची भूमिका महत्त्वाची

रिझर्व्ह बँकेने आपल्या हत्यारांचा वापर केला आहे. आता पुढचा डाव केंद्र सरकारने खेळायचा आहे आणि ही जबाबदारी केवळ वित्तीय खर्चापुरती मर्यादित असता कामा नये.

० ऊर्जा धोरण: तेलाच्या संभाव्य संकटाला तोंड देण्यासाठी, भारताने त्वरित आपली धोरणात्मक साठवणूक वाढवावी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतीचं ‘हेजिंग’ करणारी यंत्रणा वापरावी आणि देशांतर्गत पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा वेगाने विकास करावा.

० सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना आधार: वाढती इनपुट कॉस्ट लहान उद्योगांवर मोठा परिणाम करते. त्यांना खेळते भांडवल आणि धोरणात्मक स्थैर्य यांची नितांत गरज आहे. अशा उपाययोजनांतून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल.

० व्यवसायसुलभता वाढवणे: अस्थिर जागतिक वातावरणात स्पष्ट आणि सुसंगत धोरणं भारताला परकीय गुंतवणुकीसाठी आकर्षक ठरवू शकतात.

सारांश : संतुलन साधणं हीच चतुर गुंतवणूक

रिझर्व्ह बँकेचा विकासाभिमुख संदेश अजूनही लागू पडणारा आहे आणि भारताचा आर्थिक पाया बळकट आहे. पण जागतिक चित्र झपाट्याने बदलत आहे. व्याजदर कपातीची आशा आणि युद्धजन्य अस्थिरता दोन्ही घटक एकत्र नांदत आहेत.

किरकोळ गुंतवणूकदारांनी घाबरूही नये आणि आंधळ्या आत्मविश्वासाने निर्णयही घेऊ नयेत. गुंतवणुकीतील सातत्य टिकवून ठेवा, विविधता राखा आणि आवश्यक असेल तेव्हा पोर्टफोलिओचे फेरसंतुलन करा. अतिरिक्त धोका पत्करण्याची किंवा पूर्ण बाहेर पडण्याची ही निश्चितच वेळ नाही. पण दीर्घकालीन भारतकथेकडे पाठ फिरवण्याचाही ती नाही.

पुढचा काळ हा भारतीय विकास आणि जागतिक जोखमीतील दोलायमान झुल्यावरचा प्रवास असेल. कसलेला गुंतवणूकदार एक डोळा नेहमी संधींवर ठेवतो आणि दुसरा सावधगिरीवर, हे विसरू नका.