यूपीएससीची तयारी : भारत व जग

भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांचा विचार करता संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटांचे भारतासाठी महत्त्व, हे देश आíथक, लष्करी किंवा अणुशक्तींच्या दृष्टीने सामथ्र्यशाली आहेत का? यातील काही देशांचे स्थान व्यूहात्मकदृष्टय़ा उपयुक्त आहे का? याबरोबर व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, परदेशस्थ भारतीयांची उपस्थिती व अंतिमत: भारतीय स्वातंत्र्यापासूनच्या कालखंडांचा विचार करता भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटाचे स्थान, भारताच्या औद्योगिक, संरक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रांच्या विकासातील संबंधित देशाचे योगदान, विविध देशांशी भारताने केलेले करार व भूतकाळामध्ये काही देशांबरोबर झालेले संघर्ष व त्यांचा परिणाम आदी बाबी विचारात घ्याव्यात.

भारताचे इतर देशांशी विशेषत: महासत्तांशी असणाऱ्या संबंधांचे अध्ययन करताना दोन्ही देशांमधील लोकशाही, बहुलवादीसमाज, विकास, दोन्ही देश सामोरे जात असलेल्या समान समस्या अशी एककेंद्राभिमुखता, सीमावाद, संसाधनांचे वाटप, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार विवाद, पर्यावरणीय वाटाघाटी यांसारखे विवादास्पद   मुद्दे आणि दहशतवाद, अमली पदार्थाची तस्करी, प्रदूषण, पर्यावरणीय व जागतिक व्यापार संघटनेतील वाटाघाटींमध्ये समान भूमिका, व्यापाराचा विकास, जागतिक शांतता व स्थर्य आदी सहकार्यात्मक क्षेत्रांना ओळखल्यास या घटकाची तयारी पद्धतशीरपणे करता येते.

या घटकाचा आवाका मोठा असल्याने भारताचे अमेरिका, रशिया; असियान (ASEAN) हा प्रादेशिक गट व आफ्रिका, आग्नेय आशिया, पश्चिम आशिया या प्रदेशांशी असणाऱ्या संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेऊया. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध जागतिक व्यूहात्मक भागीदारीमध्ये विकसित झालेले आहेत, याचे प्रतििबब मोदी आणि ओबामा यांच्या परस्पर देशांतील दौऱ्यामध्ये पडल्याचे दिसते. दोन्ही नेत्यांमध्ये वॉिशग्टन आणि नवी दिल्ली येथे झालेल्या दोन शिखर परिषदांमध्ये नागरी ऊर्जा सहकार्यासह विविध क्षेत्रांतील दोन करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या करारांमध्ये दोन देशातील हितसंबंधांमध्ये एक केंद्राभिमुखता (Convergence) वाढत असल्याचे दिसते. शिवाय अमेरिकेच्या पुर्नसतुलन धोरणांमधील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून भारताचे असलेले महत्त्वही अधोरेखित होते. तरीही बौद्घिक संपदा अधिकार, व्यापार सुलभता करार (TFA), ‘यूएनएफसीसीसी’मध्ये (UNFCCC) दोन्ही देशांच्या भूमिकांतील अंतर तसेच अलीकडचा देवयानी खोब्रागडे मुद्दा.. इत्यादी बाबींमध्ये दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये तणाव दिसून आला.

भारत-रशिया संबंध भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहे. भारत आणि रशिया यांतील धोरणात्मक भागीदारी ही परंपरेनेच राजकारण, संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि अंतरिक्ष विज्ञान या पंचसूत्रीवर आधारित असल्याचे दिसून येते तसेच यूनोच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व प्राप्त होण्याबाबतही रशियाने भारताला पािठबा दिला आहे. असे असले तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने अमेरिका, फ्रान्स आणि इस्रायल या देशांबरोबर केलेल्या प्रचंड रकमेच्या संरक्षणविषयक खरेदी करारांबाबत रशिया नाराज आहे. तसेच भारताचा दीर्घकालीन व निकटचा मित्र असूनही रशियाने पाकिस्तानशी शस्त्रास्त्रे विकण्यासंदर्भात संरक्षण करार केल्याने भारत आणि रशियादरम्यानचे संबंध तणावपूर्ण बनण्याची शक्यता आहे.

भारताचे पश्चिम आशियाई देशांशी असणारे संबंध व्यावहारिक दिसून येतात. उदा. भारताचे इस्रायल व पॅलेस्टाइन व सौदी अरेबिया व इराण यांच्यासोबतचे संबंध व्यावहारिकता दर्शवतात. भारताला ऊर्जेची नितांत आवश्यकता आहे. पश्चिम आशियाई राष्ट्रे मुख्यत: तेल आणि वायूचा पुरवठा करणारी राष्ट्रे असून, ती अर्थव्यवस्थेला साहाय्यभूत ठरू शकतात. भारताने या प्रदेशाशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने पश्चिमेकडे पाहा या धोरणाची आखणी केली आहे. मोदी यांनी अलीकडे केलेला संयुक्त अरब अमिराती दौरा ‘लूक वेस्ट’ धोरणाचा प्रारंभ मानला जातो.

भारत व १० राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या आसियान संघटनेबरोबर गेल्या २० वर्षांपासून संवाद आणि शिखर परिषदेत भागीदारी निर्माण झाल्याचे तर दोन वर्षांपासून धोरणात्मक भागीदारी निर्माण झाल्याचे आढळते. १२ नोव्हेंबर २०१४  रोजी झालेल्या भारत-आसियान शिखर परिषदेमध्ये गेल्या २० वर्षांदरम्यान दोन्ही बाजूंनी आकाराला आलेल्या राजकीय आणि आíथक सहकार्याचे दर्शन झाले.

भारत-आसियान दरम्यानच्या सहकार्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो- व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक करार, दहशतवाद विरोध, क्षमता उभारणी, सागरी सुरक्षा. भारताच्या ‘लूक इस्ट’ धोरणामध्ये ‘अ‍ॅक्ट इस्ट’वर भर दिल्याने आसियान (ASEAN) राष्ट्रांच्या नेत्यांनी स्वागत केले.  चालू घडामोडींवर आधारित या घटकात पंतप्रधानांचे विदेश दौरे, यांमध्ये झालेले करार, शिखर परिषदा इत्यादी बाबींचा नियमित मागोवा घेणे उचित ठरेल. या घटकाच्या तयारीकरता परराष्ट्र मंत्रालय व IDSA ची वेबसाइट, आघाडीची वृत्तपत्रे आणि वर्ल्ड फोकस नियतकालिक उपयुक्त ठरते.