अतुल लांडे राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती नागरी सेवा परीक्षेप्रमाणे करावी अशी शिफारस चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आयोगाला केली आणि ती मान्य करून २०२३ पासूनची राज्यसेवा परीक्षा नवा अभ्यासक्रम आणि नव्या पद्धतीत घेण्याचे आयोगाने घोषित केले आहे. या निर्णयाला काही स्तरांतून विरोध होत आहे. पण आयोगाने २०२३पासून नवीन पद्धतीचा अवलंब केला जाणारच आहे, असे अधोरेखित केले आहे. नवा अभ्यासक्रम आणि नव्या परीक्षा पद्धतीने अभ्यासक्रमाचा आवाक वाढला, यूपीएससीच्या धर्तीवर आलेल्या परीक्षा पद्धतीमुळे उमेदवारांचे काम वाढले, एका अर्थी आयोगाचा गुणात्मक दर्जा वाढला. पण वाढलेल्या दर्जाह्णबरोबरच आयोगाची जबाबदारीची जाणीवही त्याच प्रमाणात वाढली का? बदलांची घोषणा करून आयोगाने ‘शिवधनुष्य’ उचलले आहे. ते पेलणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. नव्या परीक्षा पद्धतीचे काही प्रमाणात स्वागत झाले, काही स्तरांवर विरोधही होतोय, तर आयोगाच्या जुन्या कार्यपद्धतीच्या अनुभवातून शंकाही उत्पन्न केल्या जात आहेत. एवढा मोठा बदल अमलात आणणे आयोगाला खरेच झेपेल का? आवश्यक कुशल मनुष्यबळ आणि तांत्रिक सुसज्जता आयोगाकडे आहे का? झालेल्या बदलांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी आयोगाने काय केले पाहिजे याविषयी शिफारशी करणे हा या लेखनाचा मुख्य हेतू आहे. नव्या आराखडय़ात प्रमुख बदल पुढीलप्रमाणे : सध्या राज्य सेवा मुख्य परीक्षा ही बहुतांशी बहुपर्यायी (Objective) आहे. एकूण ८०० गुणांपैकी केवळ १०० गुण लेखी स्वरूपाचे आहेत. आता मुख्य परीक्षा एकूण १७५० गुणांची असेल. परीक्षेचे स्वरूप संपूर्णपणे लेखी असेल. आता निबंधाचा स्वतंत्र पेपर असेल. सध्या निबंधलेखन भाषांच्या पेपरामधलाच एक भाग आहे. मुख्य परीक्षेत सध्या सगळय़ांनाच सारखेच ६ विषय (सामान्य अध्ययनाचे चार पेपर आणि मराठी व इंगजी या दोन भाषा) आहेत. सध्या वैकल्पिक विषय नाही. आता याबरोबरच दिलेल्या २६ वैकल्पिक विषयांपैकी एक विषय निवडावा लागेल. त्या विषयाचे दोन पेपर असतील. आता मुलाखत २७५ गुणांची असेल. सध्या ती १०० गुणांची आहे. याशिवाय इतरही बदल आहेत. पण वरील बदल प्रमुख आहेत. २०१४ पूर्वी राज्यसेवेची परीक्षा लेखीच होती आणि तेव्हा वैकल्पिक विषयसुद्धा होते. थोडक्यात ही पद्धती जिला आपण नवी म्हणत आहोत, ती पूर्वी होतीच. पण आयोगाच्या अंमलबजावणीत प्रचंड त्रुटी होत्या. त्या काळापासूनच आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक वेळा टीका झाली आहे. ज्या प्रकारे आयोग परीक्षा घेतो त्याविरोधात तर विद्यार्थ्यांना अनेकदा आंदोलनेही करावी लागली आहेत. आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यातून आयोगाची वाटचाल परीक्षा पद्धतीच्या सुलभीकरणाकडे चालू झाली. (उदा. लेखीऐवजी बहुपर्यायी परीक्षा, विषयांची संख्या कमी करणे, वैकल्पिक विषय काढून टाकणे इ.) परीक्षेच्या विविध टप्प्यांवरील मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याकडेही आयोगाचा स्पष्ट कल होता. (उदा. उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी संगणकाचा जास्तीत जास्त वापर). आयोगाचा परीक्षा घेण्याचा व्याप सातत्याने कमी होत होता. या दृष्टीने विचार करता आयोगाने नव्या पद्धतीचा अंगीकार करून अचानक पूर्णपणे ‘यू टर्न’ मारला आहे. त्यामुळे या बदलांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्यासाठी आयोगाने आपल्या कारभारात अनेक धोरणात्मक बदल अतिशय तातडीने करणे गरजेचे आहे. काही उदाहरणांतून हा मुद्दा स्पष्ट होईल. तज्ज्ञ मनुष्यबळ पूर्वी मुख्य परीक्षा लेखी स्वरूपाची होती. तेव्हा प्रश्नपत्रिका तयार करणे आणि उत्तरपत्रिका तपासणे यासाठी मोठय़ा प्रमाणात विषयतज्ज्ञ आणि इतर मनुष्यबळाची गरज भासत असे. आयोगाला हे मनुष्यबळ विविध महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतून उभे करावे लागायचे. हे मनुष्यबळ उभे करण्यास आयोगाला त्रास होई. यामुळे प्रश्नपत्रिका तयार करणे आणि उत्तरपत्रिका तपासणे या प्रक्रियांना उशीर व्हायचा. त्यामुळे परीक्षा वेळेवर व्हायच्या नाहीत, निकाल लागायलाही उशीर व्हायचा. म्हणूनच आयोगाने सगळय़ा परीक्षा बहुपर्यायी पद्धतीने घ्यायला सुरुवात केली. कारण बहुपर्यायी उत्तरपत्रिका संगणक तपासतात. त्यामुळे त्या लवकर तपासून होतात. त्याचबरोबर उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ जमवण्याचीही गरज पडत नाही. काही दिवसांपूर्वीच आयोगाने आपल्या कामाचा आपत्कालीन सेवांमध्ये समावेश करावा, अशी सरकारकडे मागणी केली आहे. तसे झाल्यास आयोगाला मनुष्यबळ गोळा करणे सोपे जाईल. म्हणजे ही समस्या अजूनही आयोगाला भेडसावत आहे. आयोगानेच सांगितल्याप्रमाणे बऱ्याचदा आयोगाच्या काही काम करून देण्याविषयीच्या मागणीला तज्ज्ञ प्रतिसाद देत नाहीत. प्रतिसाद दिला तर वेळेवर काम करून देत नाहीत. आजच्या परीक्षेचा आवाका तुलनेने कमी आहे. तरीही ही परिस्थती असेल तर पुढच्या वर्षीपासून येणाऱ्या परीक्षा घेण्यासाठी लागणारे वाढीव तज्ज्ञ मनुष्यबळ आपल्या सेवेत घेण्यासाठी आयोगाने आतापासूनच नियोजन केले पाहिजे.
