अतुल लांडे
विविध स्तरांवरून होणाऱ्या विरोधानंतरही राज्य लोकसेवा आयोगाने २०२३ पासून राज्यसेवा परीक्षा नवा अभ्यासक्रम आणि नव्या पद्धतीनुसारच घेतली जाणार आहे, असे अधोरेखित केले आहे. राज्य सेवा मुख्य परीक्षेमधील बदलांच्या अंमलबजावणीसाठी आयोगाने अनेक धोरणात्मक बदल करणे अपेक्षित आहे. नियोजित बदलांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी आयोगाने काय केले पाहिजे, याविषयी मागील लेखात आपण चर्चा केली. चर्चेचा पुढील भाग या लेखात पुढे पाहू.
प्रश्नपत्रिकांचा दर्जा
प्रश्नपत्रिकांचा दर्जा टिकवून ठेवणे आयोगाला आजही अतिशय अवघड जात आहे. प्रश्नपत्रिकांत बऱ्याचदा चुका असतात. कधी प्रश्नच चुकीचे असतात. कधी मराठी आणि इंग्रजी भाषांतर वेगवेगळे असते. त्यामुळे परीक्षा झाल्यानंतर काही प्रश्न रद्द करावे लागतात. बहुपर्यायी परीक्षेत प्रत्येक प्रश्न एक किंवा दोन गुणांचा असतो. लेखी परीक्षेत प्रश्न १०/२० गुणांचे असू शकतात. तिथे एखादा प्रश्नसुद्धा रद्द करणे शक्य होणार नाही. विचार करा, निबंधाच्या प्रश्नपत्रिकेत भाषांतर करताना एका शब्दाची चूक झाली तर संपूर्ण पेपरच रद्द करणार का?
नव्या पद्धतीत वैकल्पिक विषय असल्याने केवळ एका मुख्य परीक्षेसाठी ५९ प्रश्नपत्रिका तयार कराव्या लागणार. सध्या फक्त ६ कराव्या लागतात. या सर्व प्रश्नपत्रिकांचा आणि त्यांच्या भाषांतराचा दर्जा टिकवून ठेवणे अतिशय गरजेचे आहे. त्यासाठी योग्य प्रणाली लवकरात लवकर विकसित करण्याची गरज आहे.
तपासणी पद्धती
आयोगाच्या पेपर तपासण्याच्या प्रक्रियेविषयीही विश्वासार्हता अतिशय कमी होती. त्यामुळे आयोगाने सगळय़ा परीक्षा बहुपर्यायी पद्धतीने घ्यायला सुरुवात केली. कारण बहुपर्यायी उत्तरपत्रिका संगणक तपासतात. त्यामुळे त्या लवकर तपासून होतात आणि तपासण्याच्या दर्जासारखे प्रश्नच उपस्थित होत नाहीत. त्याचबरोबर उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ जमवण्याचीही गरज पडत नाही. मराठी आणि इंग्लिश भाषांचे पेपरसुद्धा निम्मे बहुपर्यायी करण्यात आले. आज फक्त १०० गुण लेखी आहेत. पण त्याविषयीसुद्धा अनेक विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी असतातच. माहिती अधिकाराचा वापर करून काहींनी आपल्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिका आयोगाकडून मागवल्या आहेत. त्या बघितल्यास आजही केवळ १०० गुण लेखी स्वरूपात असतानादेखील तपासणीच्या दर्जाविषयी अनेक प्रश्नचिन्हे उभी राहतात. त्याचबरोबर तपासणारा बदलला तर गुणांमध्ये बदल होणे अपेक्षित नाही. तपासण्याच्या प्रक्रियेत समानता असणे गरजेचे आहे. ती समानता जाणवत नाही. १७५० गुणांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी अधिक मनुष्यबळ लागणार. त्यांच्यामध्ये समन्वय साधून गुण देण्याच्या पद्धतीत समानता आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पेपर तपासणाऱ्या परीक्षकांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. राज्यसेवेच्या उत्तरपत्रिका विद्यापीठाचे प्राध्यापकच तपासतात. पण या दोन्ही परीक्षांचे पेपर तपासण्याचे निकष मात्र वेगवेगळे असणार. त्यासाठीही त्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्या तज्ज्ञांच्या प्रशिक्षणासाठी वेगळी प्रणाली आणि साहित्य तयार करावे लागेल.
मॉडरेशन धोरण
२०१४ पूर्वी वैकल्पिक विषय होते. तेव्हा बँकिंग, होम सायन्स अशा विषयांना इतर विषयांच्या तुलनेत खूप जास्त गुण मिळायचे. आयोगाला त्यात कधीच समानता आणता आली नाही. त्यामुळे इतर विषयांच्या विद्यार्थ्यांवर प्रचंड अन्याय होत असे. याचे प्रमुख कारण ‘मॉडरेशन’च्या धोरणाचा अभाव हे होते. विद्यापीठांच्या परीक्षेत काही विषयांना जास्त गुण मिळतात. उदा. शास्त्र शाखेचे विषय. काही विषयांना कमी गुण मिळतात. उदा. कला शाखेचे विषय. स्पर्धा परीक्षेत या सगळय़ा विषयांना एका पातळीवर आणणे गरजेचे असते. म्हणजे तुम्ही इतिहास विषयाचा पेपर सगळय़ात चांगला लिहिला किंवा गणिताचा पेपर चांगला लिहिला, तर गुणांत फरक पडता कामा नये. दोन्हींनाही सारखेच गुण मिळाले पाहिजेत. यात पुन्हा परीक्षेच्या माध्यमामुळे फरक पडता कामा नये. यासाठी ‘मॉडरेशन’ धोरण ठरविले पाहिजे. यूपीएससीच्या‘मॉडरेशन’ धोरणावरसुद्धा इतक्या वर्षांनंतरही अधूनमधून टीका होत असते. त्यांना ते धोरण सतत विकसित करत रहावे लागते. कारण एखाद्या विषयाला किती गुण द्यायचे हे त्या विषयाच्या अंगभूत स्वरूपावर, त्या त्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिकेच्या काठीण्य पातळीवरही अवलंबून असते. त्यामुळे राज्य लोकसेवा आयोगालाही आपले ‘मॉडरेशन’चे धोरण प्रत्येक मुख्य परीक्षेनंतर ‘फाइनटय़ून’ करत रहावे लागेल. (क्रमश:)