केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी संसदेत सांगितले की, त्यांनी २०२० पासून ४६६ एनजीओंचे फॉरेन कंट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट अंतर्गत परवान्यांचे नूतनीकरण नाकारले आहे. या एनजीओंनी कायद्यातील पात्रता निकषांची पूर्तता केली नाही, त्यामुळे हे पाऊल उचलल्याचं मंत्रालयानं सांगितलं. २०२० मध्ये १००, २०२१ मध्ये ३४१ आणि या वर्षात आतापर्यंत २५ एनजीओंना परवाना नुतनीकरणासाठी नकार देण्यात आला आहे.
FCRA परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी ऑक्सफॅम इंडियाचा अर्ज डिसेंबर २०२१ मध्ये नाकारण्यात आला. युनायटेड किंगडमने भारताकडे नकार दिला आहे. परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज न केल्यामुळे केंद्राने ५,७८९ संस्थांना FCRA कक्षेतून काढून टाकले आहे. हे एनजीओ आता परकीय निधी प्राप्त करू शकणार नाही.
कागदपत्रांची छाननी करून १७९ संस्थांचे परवाने कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी रद्द करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यापैकी अनेक संस्थांनी त्यांच्या परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज दाखल केले आहेत, परंतु निर्णय प्रलंबित आहेत. या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने गेल्या आठवड्यात ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवली आहे.
२०२१ मध्ये ३४१ प्रकरणांमध्ये परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यास नकार देण्यात आला होता. सुमारे सहा हजार ऑड ऑर्गनायझेशनना ३१ डिसेंबरपर्यंत नूतनीकरण करण्यास नकार देण्यात आला होता.