लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपामुळे टीकेचे लक्ष्य झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्या. अशोक कुमार गांगुली यांनी पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, यासाठी त्यांच्यावरील दबाव वाढत आहे. दरम्यान, आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नसल्याचे गांगुली यांनी स्पष्ट केले.
विधी शाखेच्या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थिनीचे लैंगिक शोषण केल्याचा गांगुली यांच्यावर आरोप आहे. मात्र त्यांनी आपल्यावरील आरोपांचे खंडन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राहिलेले गांगुली सध्या पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगाचे प्रमुख म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांच्यावर झालेल्या लैंगिक  छळाच्या आरोपांमुळे ते सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.  या पाश्र्वभूमीवर भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनीही गांगुलींच्या राजीनाम्याची मागणी ट्विटरवरून केली आहे. स्वराज यांच्या मागणीला पाठिंबा देताना पक्षाचे प्रवक्ते शहानवाझ हुसैन म्हणाले की, लैंगिक शोषणाचा आरोप झाल्यामुळे त्या व्यक्तीच्या तसेच तिच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या न्यायदानाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते; तर पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल पक्षाने गांगुली यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आधीच केली आहे.
दरम्यान, लैंगिक छळ केल्याचा आरोप झालेल्या गांगुली यांनी आयोगाच्या अध्यक्षपदावर राहणे योग्य नाही. त्यांनी तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी विधी, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग आदी सर्व थरातून केली जात आहे. राजीनाम्यासाठी दबाव वाढत असता आपण मात्र आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, असे स्पष्ट करीत गांगुली यांनी आपल्यावर होत असलेल्या आरोपांचे खंडन केले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: A k ganguly undecided on resignation from rights panel over interns charge