सरकारकडून देशातील न्यायाधीशांचे फोन टॅप केले जातात, असा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. ते सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. या सोहळ्याला केंद्र आणि राज्य सरकारमधील अनेक नेते उपस्थित होते.
यावेळी अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले की, मी असे ऐकले आहे की काही न्यायाधीशांचे फोन टॅप केले जात आहेत. त्यामुळे न्यायाधीश फोनवर बोलण्यास घाबरतात. ही गोष्ट अत्यंत चुकीची असून हे त्वरित बंद झाली पाहिजे, असे केजरीवाल यांनी म्हटले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही व्यासपीठावर उपस्थित होते. दरम्यान, केजरीवाल यांच्यानंतर बोलायला उभ्या राहिलेल्या केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या आरोपांचे खंडन केले. भारतात अशाप्रकारे कोणत्याही न्यायाधीशाचा फोन टॅप केला जात नसल्याचे मी पूर्ण जबाबदारीने सांगू शकतो, असे रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले.
I wish to deny with all the authority at my command that the phones of judges have been tapped in India at all: RS Prasad,Law Minister pic.twitter.com/IjigUXZNK3
— ANI (@ANI) October 31, 2016
If any judge has done something wrong, even then phone tapping shouldn't happen. There are many other ways to gather evidence: Delhi CM pic.twitter.com/vo44utf9XU
— ANI (@ANI) October 31, 2016
I don't know if it is true or not, but if this is true, then its dangerous. Where is the independence of the judiciary then?: Delhi CM pic.twitter.com/RZrHTk0ksP
— ANI (@ANI) October 31, 2016
Have seen two judges say that "don't talk on phone, it is being tapped". I said phones of the judges can't be tapped: Arvind Kejriwal pic.twitter.com/bKGDdO4yVo
— ANI (@ANI) October 31, 2016
Bada gambheer mahaul bana hua hai yahan, 50 saal mana rahe ho,thoda toh muskuraiye: PM Modi at 50th year anniversary of Delhi HC pic.twitter.com/fmcNys18ia
— ANI (@ANI) October 31, 2016
काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. प्रशासकीय प्रकियेतील विलंबामुळे न्यायव्यवस्थेचे नुकसान होत असल्याचे टी.एस. ठाकूर यांनी म्हटले होते. हा मुद्दा उपस्थित करताना केजरीवाल यांनी प्रशासनाचा न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेप योग्य नसल्याचे म्हटले. मात्र, आमचे सरकार न्यायव्यवस्थेला स्वातंत्र्य देण्यावर विश्वास ठेवत असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.