अयोध्येतील राम मंदिर प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याने या वादावर तोडगा काढावा, गरज वाटल्यास सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश मध्यस्थ म्हणून काम पाहतील असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. राम मंदिरचा प्रश्न हा धर्म आणि आस्थेशी जोडलेला आहे असेही कोर्टाने नमूद केले.
अयोध्येतील राम मंदिराचा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी याचिका सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने याचिकाकर्ते सुब्रमण्यम स्वामी यांना सांगितले की, राम मंदिराचा प्रश्न संवेदनशील आहे, या वादावर चर्चेतून तोडगा काढणे योग्य ठरेल. या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांनी एकत्र येऊन चर्चेद्वारे तोडगा काढायला हवा असे कोर्टाने नमूद केले.
राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वादावर यापूर्वीही चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचे प्रयत्न झाले होते. आता या वादावर न्यायालयीन हस्तक्षेप गरजेचा आहे असा युक्तिवाद सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला. यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, गरज वाटल्यास नव्याने चर्चेला सुरुवात करण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थी करायला तयार आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाने अयोध्या प्रकरणात ऑक्टोबर २०१० रोजी निर्णय दिला होता. हिंदू आणि मुस्लिम समाजाची या जागेवर संयुक्त मालकी असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले होते. वादग्रस्त २.७ एकर जमिनीत सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्लासाठी प्रत्येकी एक तृतीयांश भाग द्यावा असे हायकोर्टाने म्हटले होते. यावर दोन्ही पक्षकारांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून अद्याप यावर कोर्टाने निकाल दिलेला नाही.