सार्वजनिक भागीदारीतील उपक्रमातील प्रकल्पांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना हुसकावून लावण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला बळकटी देणारे विधेयक (पब्लिक प्रीमायसेस बिल) सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या या विधेयकात देशभरातील मेट्रो प्रकल्पांचा समावेश करण्याची सुधारणा समाविष्ट करण्यात आली. या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे सरकारी जागेतील अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रक्रियेला गती येईल, असा विश्वास नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केला.
‘‘या विधेयकाचे समर्थन करून आम्ही तुमचे हात बळकट केले आहेत,’’ अशा शब्दात सरकारला जाणीव करून देताना तृणमूलच्या सौगत रॉय यांनी नायडू यांना टोमणा मारला. या विधेयकाचा उपयोग आम्हालाच (खासदारांना) हुसकावण्यासाठी करू नका, असे ते नायडू यांना म्हणाले. १९७१मध्ये हे विधेयक अस्तित्वात आले होते. तेव्हापासून १९८०, १९८४ व १९९४ मध्ये या विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अलीकडेच उभारण्यात आलेल्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचा समावेश त्यात नव्हता. त्यांचा समावेश करून सुधारित विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. विधेयकावर चर्चा करताना सौगत रॉय म्हणाले की, देशभरात अनेक ठिकाणी सरकारी जागेत अतिक्रमण आहे. ते हटविण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग व्हावा. परंतु उगाचच विरोधी पक्षांच्या खासदारांविरोधात या कायद्याचा वापर करू नका.
व्यंकय्या नायडू चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले की, स्थायी समितीच्या चार शिफारसी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अठरा कागदपत्रांचा धांडोळा घेऊन सुधारित विधेयक तयार करण्यात आले आहेत. या विधेयकाचा उपयोग केवळ सरकारी जागेवरील अतिक्रमण काढणे, हाच आहे.