येत्या १८ सप्टेंबर रोजी स्कॉटलंडमध्ये स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावरून घेण्यात येणाऱ्या सार्वमत चाचणीच्या पाश्र्वभूमीवर ब्रिटनच्या काही खासदारांच्या एका गटाने थेट ब्रिटनच्या राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्याकडे धाव घेतली आहे. या सार्वमताच्या प्रक्रियेत राष्ट्रप्रमुख या नात्याने हस्तक्षेप करावा आणि ब्रिटन अखंड राखावे, अशी मागणी खासदारांच्या या गटाने केली आहे.
स्कॉटलंड स्वातंत्र्याविषयी घेण्यात आलेल्या दोन भिन्न  सर्वेक्षणांमध्ये पुढे आलेले निकाल ब्रिटनच्या खासदारांच्या पचनी पडणारे नव्हते. एका सर्वेक्षणात ५१ टक्के जणांनी स्वातंत्र्याच्या बाजूने तर ४९ टक्क्यांनी स्वातंत्र्याविरोधात मतदान केले होते, तर टीएनएसतर्फे घेण्यात आलेल्या आणखी एका सर्वेक्षणात ३९ टक्के  जणांनी स्वातंत्र्यास विरोध दर्शवला. तर स्वातंत्र्योत्सुकांची संख्या याच संस्थेतर्फे एक महिन्यापूर्वी घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातील टक्केवारीपेक्षा सहा टक्क्यांनी वाढली आणि ३८ टक्के झाली. या जनमत चाचणीतील निकालांमुळे अस्वस्थ झालेल्या ब्रिटनच्या अर्थमंत्र्यांनी स्कॉटलंडच्या जनतेला अधिक स्वातंत्र्य आणि अधिकार प्रदान करण्याची तयारीही दर्शवली.
तर, सोमवारी ब्रिटिश खासदारांच्या एका शिष्टमंडळाने थेट ब्रिटनच्या राणींना या प्रकरणी साकडे घालण्याची मागणी केली आहे. सार्वमताची १८ सप्टेंबर ही तारीख जसजशी जवळ येत चालली आहे, तसतशी ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी राणीला विनंती करावी आणि अखंड ब्रिटनची ही विभागणी टाळावी, अशी मागणी राणीकडे करावी यासाठी पंतप्रधानांवर दबाव वाढविला जात आहे. यापूर्वी स्कॉटलंड आणि वेल्स यांच्या राष्ट्रीय लोकप्रतिनिधीगृहाबाबत उद्भवलेल्या वादंगाप्रकरणी १९७७ साली ब्रिटनच्या राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी असा हस्तक्षेप केला होता.
स्वातंत्र्यविरोधक रस्त्यांवर
अबेरदीन : स्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ावर घेण्यात येणारे सार्वमत अवघ्या काही दिवसांवर आलेले असताना आणि स्वातंत्र्याच्या मागणीस मिळणाऱ्या पाठिंब्यात वाढ होत असताना स्कॉटलंडमधील स्वातंत्र्यविरोधक अखेर रस्त्यावर उतरले. ‘नो, थँक्स’ या घोषवाक्यासह हे समर्थक रस्त्यांवरून जाणाऱ्या-येणाऱ्यांना पत्रके देत होते आणि आपल्या मताचा प्रचार करीत होते.
ब्रिटिश पंतप्रधान स्कॉटलंडच्या वाटेवर
लंडन : स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी घेण्यात येणाऱ्या सार्वमताच्या पाश्र्वभूमीवर ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून आणि विरोधी पक्षनेते मिलीबंड स्कॉटलंडमध्ये दाखल होणार आहेत. ब्रिटनच्या संसदेतील चर्चेत आम्हाला सहभागी होता येणार नसले तरीही स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर आम्ही जनतेची मते ऐकणार आहोत, त्यांनी आमच्याबरोबर राहावे अशीच आमची इच्छा आहे, असे आवाहन संयुक्तपणे करण्यात आले
कळीचे मुद्दे
तेल हा स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यातील कळीचा मुद्दा आहे. तसेच स्कॉटलंडमध्ये ब्रिटनच्या एकूण भूभागापैकी एक तृतीयांश भूभाग येत असून ब्रिटनचा अण्वस्त्रसंपन्न नाविक तळ – ‘ट्रायडंट’ हा देखील स्कॉटलंडमध्ये आहे. तर संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाल्यास नवदेशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काय, असा प्रश्न विख्यात लेखिका जे. केरोलिन्स यांच्यासह अनेक जण उपस्थित करीत आहेत. त्याच वेळी ब्रिटनच्या तिजोरीलाही खळ लागल्याचे चित्र आहे.