जलद विकासासाठी 'परिवर्तनकारी सुधारणां'च्या दिशेने पुढेच पाऊल

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याकरता जीडीपीचा वृद्धी दर किमान ८ टक्के असायला हवा. सध्या भारताचा विकसित दर ६.३ टक्के असताना हा पल्ला गाठण्याकरता बऱ्याच सुधारणा तसेच धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सरकार या बाबतीत सकारात्मक आहे हे स्पष्ट झाले. पायाभूत सुविधांवर भर देतानाच, खासगी गुंतवणूक तसेच उत्पादकता आणि रोजगार यांचेही महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा

Already have a account? Sign in

यंदाच्या अर्थसंकल्पातून उद्याोगजगताच्या फारशा अपेक्षा नव्हत्या. परंतु गेल्या अनेक वर्षांप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा यंदा मात्र बऱ्यापैकी पूर्ण झाल्या आहेत. १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले गेले आहे. याचा मुख्यत: पगारदार करदात्यांना लाभ होणार असून त्यांच्याहाती अधिक पैसा राहील, जे अर्थातच मंदावलेल्या ग्राहक मागणीला चालना देणारे ठरेल. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवीवरील करमुक्त व्याजाची मर्यादा एक लाखापर्यंत वाढली आहे. तर भाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील उद्गम कर अर्थात टीडीएसची मर्यादा २.४० लाखांवरून ६ लाखांवर नेण्यात आली आहे. तसेच पुढील आर्थिक वर्षापासून व्यक्तीचे दोन राहत्या घरांपर्यंत कुठलेही उत्पन्न गृहीत धरले जाणार नाही.

अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे

● अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्राधान्य

● स्टार्टअप्ससाठी पतपुरवठ्याची मर्यादा वाढवून २० कोटींपर्यंत

● चामड्याची पादत्राणं बनवण्यासाठी विशेष योजना

● भारताला खेळणी उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवणार

● पूर्वोत्तर राज्यांत अन्न प्रक्रिया उद्याोगाला चालना देणार

● वैज्ञानिक संशोधनाला चालना देण्यासाठी कार्यक्रम

● शहरी कामगारांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी विशेष योजना

● तीन वर्षांत प्रत्येक जिल्ह्यात कॅन्सर निगा केंद्र उभारणार

● जन भागीदारी योजनेतून ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणी

● शहरी भागातल्या विकासकामांसाठी स्वंतत्र निधी, शहरांच्या विकासासाठी १० हजार कोटी

● जहाज निर्मिती क्षेत्राकडे विशेष लक्ष, अतिविशाल जहाजांचा योजनेत समावेश

● नवीन उडान योजनेतून १० वर्षांत १२० नवी ठिकाणं हवाई वाहतुकीत जोडणार

● आणखी ४० हजार नागरिकांचे घराचं स्वप्नं पूर्ण करणार

● ५० नवी पर्यटक स्थळं विकसित करणार

● कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराशी संबंधित ३६ औषधे पूर्णपणे करमुक्त तसेच इतर जीवनदायी औषधांच्या किमतीत कपात

● इंडिया पोस्टचे एका मोठ्या सार्वजनिक लॉजिस्टिक संस्थेत रूपांतरण

● किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत कर्ज मर्यादेत ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढ

● विमा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीस मान्यता