मध्य प्रदेश, राजस्थानसह देशातील अनेक ठिकाणी ‘कोल्ड्रिफ’ या कफ सिरपमुळे अनेक लहान मुलं दगावली आहेत. यानंतर औषधांची तपासणी आणि त्यांच्या देखरेखीबाबत अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तमिळनाडूमधील औषध नियामक (Drug Regulator) हे २०१६-१७ ते २०२०-२१ या कालावधीत त्यांच्या कामाचे टार्गेट पूर्ण करू शकलेले नाहीत, म्हणजेच या काळात निरीक्षकांनी नियोजित औषध तपासण्यांपैकी सुमारे ६१ टक्केच तपासण्या पूर्ण केल्या आणि गुणवत्ता तपासणीसाठी फक्त ४९ टक्केच नमुने गोळा केले असल्याची बाब समोर आली आहे.

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यामध्ये विषारी कफ सिरप पिल्याने २२ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर तमिळनाडूमध्ये औषधांच्या तपासणीमधील या त्रुटी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी कॅग म्हणजेच भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)ने याबाबत धोक्याचा इशारा देखील दिला होता.

कफ सिरपमुळे मृत्यूंची सख्या वाढत असताना केंद्र सरकारने सहा राज्यांतील १९ उत्पादन कंपन्यांमध्ये औषधांच्या जोखीमेशी संबंधित तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच मध्य प्रदेशात झालेल्या अनेक मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर हे कफ सिरप रुग्णांना दिले ते छिंदवाडा येथील डॉक्टर आणि तीन स्थनिक औषध निरीक्षक यांचे निलंबन करण्यात आले आहे

श्रीसन फार्मास्युटिकल्स ही कंपनी कोल्ड्रिफ हे कफ सिरप बनवते, जे घेतल्याने मुलांचा मृत्यू झाला असा आरोप आहे. या कंपनीला नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. मात्र ही कारवाई देखील मध्य प्रदेशच्या औषध नियामकांनी तमिळनाडूतील समकक्षांना विनंती केल्यानंतर करण्यात आली आहे.

तर हे टाळता आले असते…

जर तमिळनाडूतील नियमकांनी नियमितपणे तपासणी केली असती आणि CAG च्या रिपोर्टवर योग्य ती कारवाई केली असती तर ही दुखद घटना टाळता आली असती, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

कॅगने १ ऑगस्ट २०२४ मध्ये परफॉर्मन्स ऑडिट रिपोर्ट तमिळनाडू सरकारला पाठवला होता. या रिपोर्टमध्ये राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांचे परिक्षण करण्यात आले होते.हा रिपोर्ट राज्याच्या विधानसभेत १० डिसेंबर २०२४ रोजी सादर करण्यात आला आणि यामध्ये २०१६ ते २०२२ या कालावधीचे परफॉर्मन्स ऑडिट देण्यात आले होते. या रिपोर्टमध्ये गंभीर कमतरता दाखवण्यात आल्या होत्या ज्यामध्ये ड्रग रेग्युलेटरी इकोसिस्टमधील कमकुवतपणा आणि राज्यातील ड्रग इन्पेक्शन्सचा धक्कादायक डेटा सादर करण्यात आला होता

कॅगच्या रिपोर्टमध्ये काय होतं?

कॅगच्या रिपोर्टमध्ये देण्यात आलेल्या २०१६-१७ आणि २०२०-२१ च्या टेडानुसार, ड्रग इन्स्पेक्टर त्यांचे ठरवून दिलेले लक्ष्य पूर्ण करण्यात सातत्याने कमी पडले आहेत. २०१६-१७ साली फक्त ६६३३१ इन्स्पेक्शन पूर्ण करण्यात आले तर त्यांचे लक्ष्य हे १००८०० इतके होते, म्हणजे ३४ टक्के इन्स्पेक्शन्स झाले नाहीत. तर २०१७-१८ साली ध्येय हे १००८०० इतक्या इन्स्पेक्शनचे होते, मात्र पूर्ण झाले फक्त ६०,४९५ इतकेच.

२०१८-१९ साली ९८,२८० चे लक्ष्य होते आणि पूर्ण झाले ५९६८२ इतके, म्हणजे ३९ टक्के तुट होती. २०१९-२० या वर्षात १०३५०० इतक्या इन्स्पेक्शनचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, ज्यापैकी ६२२७५ इन्स्पेक्शन्स केले गेले, यामध्ये ४० टक्के तपासण्या राहून गेल्या.

२०२०-२१ या वर्षात १००८०० इतके टार्गेट होते तर ६२३५८ इतके इन्स्पेक्शन करण्यात आले, तर ३८ टक्के इन्स्पेक्शनचे लक्ष्य पूर्ण झाले नाही.

हेही वाचा

नमुने गोळा करण्यातही मागे…

याच कालावधीत, औषध इन्स्पेक्टर्स हे देखील तपासणीसाठी नमुने गोळा करण्याचे निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करू शकलेले नाहीत. २०१६-१७ या कालावधीत गोळा करायच्या १७२८० नमुन्यांपैकी फक्त ९५६१ नमुने गोळा केले गेले, म्हणजे यामध्ये ४५ टक्क्यांची त्रुटी होती. २०१७-१८ या काळात १७२८० चे टार्गेट होते पण अवघे ८९०८ नमुने गोळा केले गेले, ज्यामध्ये ४८ टक्क्यांची तफावत आहे. २०१८-१९ साली १९६५६चे टार्गेट होते, ८९८८ नुने गोळा केले गेले. २०१९-२० या काळात ९०११ इतके नमुने गोळा केले गेले, मात्र टार्गेट होते १९३२०, म्हणजे ५३ टक्के नमुने गोळा केले गेले नाहीत. आणि २०२०-२१ मध्ये १८,८१६ टार्गेट होते आणि ८६०४ नमुने गोळा केले गेले, ज्यामुळे ५४ टक्क्यांची त्रुटी राहिली.

मनुष्यबळाचीही कमतरता

रिपोर्टमध्ये ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंटमध्ये असलेली मनुष्यबळाची कमतरता हा मुद्दा देखील अधोरेखित करण्यात आला होता, ज्यामुळे प्रश्न अधिक गंभीर बनल्याची शक्यता आहे. या रिपोर्टनुसार, मंजूर असलेल्या ४८८ कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत, कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या फक्त ३४४ इतकी होती, म्हणजे विभागातील जवळपास ३२ टक्के पदे रिक्त होती.