न्यायालय किंवा सरकारने आदेश दिल्याखेरीज अश्लील संकेतस्थळे बंद करणे तांत्रिकदृष्टय़ा  अशक्य आहे. त्यामुळे अशा संकेतस्थळांवरील आक्षेपार्ह दृश्यांबद्दल आपल्याला जबाबदार ठरविले जाऊ शकत नाही, असे इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयास स्पष्ट केले.
देशभरातील इंटरनेटवरून दाखविल्या जाणाऱ्या अश्लील संकेतस्थळांवरील दृश्यांना प्रतिबंध करण्याचा आदेश जारी करावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती. ‘अश्लीलता’ या संज्ञेच्या सीमा निश्चित नाहीत. त्यामुळे तिची व्याख्या निश्चित करणे आवश्यक आहे, अशी विनंती इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांनी न्यायालयास केली. त्यामुळेच कायद्यातील तरतुदींना धरून न्यायालयीन आदेश मिळाल्याखेरीज किंवा दूरसंचार खात्याचा आदेश जारी झाल्याखेरीज आम्ही स्वत: आमच्या अखत्यारीत अशी संकेतस्थळे कायदेशीरदृष्टय़ा  किंवा तांत्रिकदृष्टय़ा किंवा सध्याच्या वातावरणात बंद करू शकत नाही, तसे अशक्य आहे, असे या संस्थांच्या वतीने स्पष्ट  करण्यात आले. वैद्यकीयदृष्टय़ा किंवा एड्स जागृतीसाठी संकेतस्थळांवरून दाखविल्या जाणाऱ्या दृश्यांना अश्लील म्हणता येईल काय, खजुराहोची दृश्येही अशा प्रकारात मोडतात काय, अशी विचारणा करून एखाद्या व्यक्तीला अश्लील वाटेल ते दृश्य दुसऱ्या व्यक्तीसाठी उच्च कला ठरू शकते, असाही दावा या संस्थांच्या असोसिएशनने केला. सरकारी पातळीवर आक्षेपार्ह ठरणाऱ्या दृश्यांनाच प्रतिबंध घातला जाऊ शकतो. त्यामुळेच न्यायालय किंवा दूरसंचार खात्याच्या आदेशांखेरीज अश्लील संकेतस्थळे बंद करणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण असोसिएशनने दिले.
दरम्यान, अश्लील संकेतस्थळांना, पायबंद घालण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, याचे उत्तर देण्यासाठी न्या. बी. एस. चौहान यांच्या खंडपीठाने दूरसंचार विभागास आणखी तीन आठवडय़ांचा अवधी दिला आहे.