भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून केंद्र सरकारवर सातत्याने शरसंधान साधणाऱ्या महालेखापालांचे कार्यालय (कॅग) एकसदस्यीय न ठेवता बहुसदस्यीय करण्याच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी तसे संकेत दिले आहेत.
विद्यमान महालेखापाल विनोद राय यांनी केंद्र सरकारवर सातत्याने ताशेरे ओढले आहेत. स्पेक्ट्रमचा मुद्दा असो वा कोळसा खाणींचा मुद्दा असो, राय यांनी केंद्र सरकारवर शरसंधान साधण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर महालेखापालांचे कार्यालय एकसदस्यीय न ठेवता बहुसदस्यीय करण्याच्या चर्चेला वेग आला आहे. नारायणस्वामी यांनीच ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत या मुद्दय़ावर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे संकेत दिले आहेत. माजी महालेखापाल व्ही. एन. शुंगलु यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात महालेखापालांच्या अलीकडच्या वर्तनाबद्दल चिंता प्रकट केली. ‘विद्यमान महालेखापाल प्रत्येक मुद्दय़ावर तातडीने प्रतिक्रिया देतात, केंद्र सरकारचा कारभार आपल्या चौकटीतच चालायला हवा असे त्यांचे मत दिसते. घटनात्मकदृष्टय़ा हे चिंतनीय असून महालेखापालांचे कार्यालय त्रिसदस्यीय करावे’, असे मत शुंगलु यांनी त्यांच्या पत्रात व्यक्त केले आहे. या पत्रावर प्रतिक्रिया विचारली असता नारायणस्वामी यांनी महालेखापालांचे कार्यालय बहुसदस्यीय करण्याच्या मुद्दय़ावर सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे उत्तर दिले.
नारायणस्वामींचे घूमजाव
महालेखापालांचे कार्यालय बहुसदस्यीय करण्याच्या मुद्दय़ावरून टीका होताच नारायणस्वामी यांनी आपण ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत असे काही बोललोच नव्हतो असे सांगत घूमजाव केले आहे. ‘पीटीआय’च्या प्रतिनिधीने आपल्या उत्तराचा गैरअर्थ काढल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. मात्र, ‘पीटीआय’ने नारायणस्वामी यांनी केलेले विधान खरे असल्याचे म्हटले आहे.