नव्या दळणवळण उपग्रह प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

वहनक्षमतेमध्ये वाढ करण्यासाठी आणि व्हीसॅट, दूरदर्शन आणि तातडीच्या दळणवळणाला साहाय्य करण्यासाठी भारत येत्या दोन वर्षांत दोन उपग्रह सोडणार आहे.जीसॅट-१५ आणि जीसॅट-१६ हे दळणवळणाचे दोन उपग्रह विकसित करण्यास पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, असे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी वार्ताहरांना सांगितले.
आपत्कालीन प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी अंतराळातील क्षमतावाढीच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) जीसॅट-१५ उपग्रह विकसित करीत आहे. सदर उपग्रह गरजेइतकी क्षमता उपलब्ध करून देणार असून केयू बॅण्डची क्षमता वाढविणार आहे. त्याचप्रमाणे देशातील नागरी उड्डाण सेवेलाही त्याचा लाभ होणार आहे, असे चिदम्बरम म्हणाले.
त्याचप्रमाणे जीसॅट-१६ हा उपग्रह आपत्कालीन गरजा भागविणार असून विद्यमान दळणवळण, दूरदर्शन, व्हीसॅट आणि उपग्रहावर आधारित देशातील अन्य सेवांना सहकार्य करणार आहे.
जीसॅट-१५ उपग्रहासाठी एकूण ८५९.५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यामध्ये परदेशातून मिळणाऱ्या सेवेचाही अंतर्भाव आहे, तर जीसॅट-१६ हा उपग्रह इनसॅट-३ ईऐवजी सोडण्यात येणार आहे. सध्या इस्रोचे नऊ इनसॅट-जीसॅट उपग्रह कार्यान्वित आहेत.