केंद्र सरकारचं नवीन ड्रोन धोरण!; आता ‘या’ मंजुरींची आवश्यकता नसेल

जाणून घ्या नवीन ड्रोन धोरण काय आहे?

• युनिक ऑथोरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, संमती प्रमाण पत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, ऑपरेटर परमिट, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट मंजुरी, प्रशिक्षार्थींसाठी रिमोट पायलट परवाना, रिमोट पायलट प्रशिक्षक मंजुरी, ड्रोनसाठी सुट्ट्या भागांची आयात यासाठी यापुढे मंजुरीची आवश्यकता नाही.
• नव्या नियमात आता ५०० किलोपर्यंत वजन उचलणाऱ्या ड्रोनचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी ही मर्यादा ३०० किलोपर्यंत मर्यादित होती. या माध्यमातून ड्रोन टॅक्सीला प्रोत्साहन देण्याचं सरकारचं ध्येय आहे.
• ड्रोनसाठी यापूर्वी २५ नियम पाळावे लागत होते. आता ही संख्या ५ वर आणण्यात आली आहे. ड्रोनसाठी नोंदणी किंवा परवाना मिळवण्यासाठी यापुढे सुरक्षा संस्थांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. याशिवाय, मंजुरीसाठी शुल्क देखील केवळ नाममात्र आहे.
• ड्रोन नियम २०२१ अंतर्गत कोणताही नियम मोडल्यास जास्तीत जास्त दंड १ लाख रुपयांपर्यंत आहे. तथापि, उर्वरित क्षेत्राचे नियम मोडल्यास नवीन ड्रोन नियमांपेक्षा वेगळा दंड होऊ शकतो.
• ड्रोनच्या उड्डाणाचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी ‘डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्याची तयारी सुरु आहे. यामध्ये हिरवा, पिवळा आणि लाल झोन तयार केले जातील. यावर सर्व ड्रोनची ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य असणार आहे.
• पिवळ्या झोनमध्ये यापूर्वी विमानतळापासून ४५ किमी अंतरावर निश्चित करण्यात आला होता. परंतु आता तो विमानतळापासून १२ किमीपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. विमानतळावरून उच्च उंचीवर ड्रोन उडवण्यासाठी मंजुरीची आवश्यकता कायम आहे. तथापि, विमानतळाच्या ८ ते १२ किलोमीटरच्या परिघात २०० फुटांपर्यंत ड्रोन उडवण्याची परवानगी लागणार नाही. दुसरीकडे, हिरव्या झोनमध्ये ड्रोन उडवण्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही.
• ड्रोन व्यवहार आणि नोंदणी प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. तसेच गैर-व्यावसायिक वापरासाठी नॅनो ड्रोन आणि मायक्रो ड्रोन (लहान ड्रोन) साठी पायलट परवाना आवश्यक नाही.
• ड्रोन प्रशिक्षण आणि परीक्षांसाठी ड्रोन शाळेची मान्यता आवश्यक असणार आहे. यासाठी डीजीसीएकडून मदत दिली जाईल आणि ड्रोन शाळांवर नजर ठेवण्याबरोबरच ऑनलाईन पायलट परवाना देण्याची सुविधा असणार आहे.
• ड्रोन आयात करण्यासाठी डीजीएफटी नियम ठरवणार आहे. मालवाहतुकीसाठी ड्रोनचे कॉरिडॉर तयार केले जातील.
• नो परमिशन-नो टेक ऑफ (एनपीएनटी), रिअल टाइम ट्रॅकिंग, जिओ फेंसिंग इत्यादी सुरक्षा वैशिष्ट्यांवर नियम जारी केले जातील. त्यांचे पालन करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा वेळ दिला जाईल.