सध्या काही राज्यांमध्ये टोलविरुद्ध धुमसणारा असंतोष देशभर पसरण्याची शक्यता व्यक्त करीत ‘इंडियन फाऊंडेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट रिसर्च अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग’(आयएफटीआरटी)ने केंद्र शासनाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आह़े  पारदर्शक टोल यंत्रणा राबविण्यासाठी केंद्राने बैठक बोलवावी, अशीही मागणी आयएफटीआरटीने केली आह़े
आयएफटीआरटीने त्यांच्या निवेदनात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला विनंती केली आहे की, राज्य शासन, वित्तपुरवठा संस्था, रस्ते विकासक, तज्ज्ञ आणि संबंधित गट यांची राष्ट्रीय पातळीवरील बैठक बोलाविण्यात यावी़  आणि रस्ते विकासाचे प्रभावी माध्यम असलेले टोलचे साधन निष्प्रभ ठरण्याआधी यावर चर्चा घडवून आणावी़
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांतील टोलविरोधी हिंसक आंदोलनांना स्थानिक कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न समजून सोडून न देता, त्यांची गंभीर दखल घेण्यात यावी, असेही आयएफटीआरटीने या मंत्रालयाच्या सचिवांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आह़े
रस्त्यांच्या प्रवेश आणि निर्गमनाच्या ठिकाणी टोलनाके वसविल्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून वेळेचा अपव्यय होतो, असे नमूद करतानाच टोलवसुलीत पारदर्शकतेची मागणीही आयएफटीआरटीने केली आह़े  याबाबत आयएफटीआरटीचे समन्वयक एस़ पी़ सिंग यांनी सांगितले की, टोलनाक्यांचे अडथळे ठेवण्यापेक्षा नव्या राष्ट्रीय महामार्गावर टोलवसुलीसाठी इलेक्ट्रिक यंत्रणा बसविण्यात यावी, असे आम्ही सुचविले आह़े
तसेच अतिभार वाहणाऱ्या ट्रकना रोखण्यासाठी वजन यंत्रे बसविण्यात यावीत आणि महामार्गावरील वाहतुकीला अडथळा येऊ नये म्हणून स्थानिक वाहतुकीसाठी सव्‍‌र्हिस मार्ग- भुयारी मार्ग असे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावेत, अशाही सूचना केल्याचे सिंग यांनी सांगितल़े